Delhi Liquor Scam Case Verdict AAP: राजधानी दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार असताना उत्पादन शुल्क विभागाच्या मद्य धोरणातून कथित घोटाळा झाल्याचा आरोप होऊन माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना कारावास भोगावा लागला होता. शुक्रवारी दिल्लीतील न्यायालयाने आप नेत्यांची निर्दोष मुक्तता केली. “सत्याचा विजय झाला आहे, केजरीवाल, सिसोदिया भ्रष्टाचारी नाहीत, इमानदार आहेत”, अशा शब्दात केजरीवाल यांनी निकालाचे स्वागत केले. यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले
१७ सप्टेंबर २०२४ रोजी भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेचे नेते असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यंमत्रीपदाचा राजीनामा देत धक्कातंत्राचा वापर केला होता. दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना केजरीवाल यांनी ही अग्निपरीक्षा देत असल्याचे म्हटले होते. उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात कारावासातून बाहेर येताच केजरीवाल यांनी राजीनामा देऊन बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र भाजपाने ज्याप्रकारे या प्रकरणात आरोपांची राळ उठवली आणि केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाच्या प्रतिमेला डागाळण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसून आला. ‘आप’ पक्षाला सत्ता गमवावी लागली. तथापि शुक्रवारी ‘आप’च्या २३ नेत्यांची उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. यामुळे ‘आप’ला मोठा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. पक्षाचा भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा काळवंडत चालला की काय? अशी भीती आता ओसरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
दिल्लीत ‘आप’चे सरकार असताना नायब राज्यपाल आणि सरकारमध्ये वारंवार खटके उडालेले पाहायला मिळाले. प्रशासकीय निर्णय मार्गी लावण्यासाठी सरकारला राज्यपालांच्या कार्यालयाचे खेटे मारावे लागत होते. त्यातही उत्पादन शुल्क धोरणामुळे भाजपाने ‘आप’च्या नैतिक पायावरच घाला घातला होता. ‘आप’ पक्ष दिल्लीचा कारभार चालविण्यासाठी सक्षम नाही, हा संदेश यातून दिला गेला.
‘आप’च्या ११ वर्षांच्या सत्ताकाळात भाजपा आणि काँग्रेसकडून त्यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले. शाळेच्या इमारती आणि रुग्णालय बांधकामातील घोटाळ्यांपासून ते पाणीपुरवठा आणि वीज क्षेत्रातील घोटाळ्यांपर्यंतचे आरोप सरकारवर झाले. परंतु उत्पादन शुल्क प्रकरणात केजरीवाल आणि इतर नेत्यांविरोधातील आरोप अधिक तीव्र झाले.
सत्येंद्र जैनपासून ते मनीष सिसोदिया आणि शेवटी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर्यंत चौकशीचा फास पोहोचला. केजरीवाल सरकारी निवासस्थानावर कोट्यवधींचा खर्च करून महाल उभारल्याची टीका झाली. उत्पादन शुल्क धोरणातून ‘आप’ला आर्थिक लाभ झाला आणि त्यातील पैसा इतर राज्यांच्या निवडणुकांसाठी वापरला गेला, असाही आरोप करण्यात आला. यामुळे ‘आप’पक्षावर एकामागून एक संकटे कोसळली.
‘आप’ची पुढील काळातील वाटचाल कशी?
‘आप’पक्षाची आता केवळ पंजाब राज्यात सत्ता आहे. निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर आपचे नेते आता पुन्हा एकदा पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करू शकतात. दिल्लीतील पक्ष संघटनेवरही याचा सकारात्मक परिणाम दिसू शकतो. अरविंद केजरीवाल आता आणखी ताठ मानेने बाहेर येऊ शकतात. गोव्यामध्ये पक्षाची चांगली पकड आहे, तिथे सत्ताबदल करण्यात पक्ष लक्ष घालू शकतो.
‘आप’ला सर्वाधिक फायदा गुजरात राज्यात होऊ शकतो, असे सांगितले जाते. इथे अरविंद केजरीवाल यांनी स्वतः पक्ष संघटनवाढीसाठी लक्ष घातले होते. त्यामुळे भाजपासारखे तेही पुनरागमन करू शकतात, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
इंडिया आघाडीतील अनेक पक्षांचे काँग्रेस पक्षाशी एकमत नाही, अशावेळी अरविंद केजरीवाल हे आता राष्ट्रीय पातळीवर स्वतःची जागा आणखी पक्की करू शकतात.
