आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी दीड वर्षांचा कालावधी राहिला असून नवे मतदार जोडण्यासाठी भाजपाकडून आखणी केली जात आहे. पारंपरिक हिंदू मतदारांच्या पलिकडे जाऊन पसमांदा मुस्लिमांकडे संभाव्य मतदार म्हणून भाजपाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. हेही वाचा- “१०० तोंडांचे रावण” म्हणणाऱ्या मल्लिकार्जुन खरगेंना पंतप्रधान मोदींचे प्रत्युत्तर; म्हणाले, “काँग्रेसमध्ये स्पर्धा लागली की…” केंद्राच्या कल्याणकारी योजना आणि विकास फक्त हिंदूपर्यंत पोहोचवले पाहिजे, असे संकुचित धोरण अवलंबणे कुठल्याही सरकारसाठी योग्य नसते. मुस्लिमांमधील उच्चवर्णीयांपर्यत शिक्षण, नोकऱ्या, योजना पोहोचतात पण, मुस्लिमांमधील कारागीर वर्गांपर्यंत या सर्व सुविधा आणि विकासाच्या संधी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट मोदी सरकारने ठेवले असल्याचे भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले. मुस्लिमांमधील मागास राहिलेल्या ओबीसी-दलित समाजाला पसमांदा मुस्लिम म्हटले जाते. देशातील सुमारे १९ टक्के मुस्लिम लोकसंख्येत ८०-८५ टक्के पसमांदा मुस्लिम आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरळ, झारखंड या राज्यांमध्ये पसमांदा मुस्लिमांची मते निर्णायक ठरू शकतात. बिहारमध्ये बदललेले राजकीय समीकरण तसेच, आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांच्या छुप्या आघाडीची शक्यता गृहित धरून मुस्लिम मतदारांच्या विभाजनासाठी पसमांदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याचे भाजपाने ठरवले आहे. संविधान दिनानिमित्त, बिहारमध्ये भाजपाचे नेते संजय पासवान यांनी पसमांदा परिषद आयोजित केली होती. त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रतिनिधी म्हणून राम माधव उपस्थित होते. लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने मुस्लिम-यादव समीकरण मांडून बिहारवर राज्य केले. पण, लालूंनी मागास मुस्लिमांच्या विकासासाठी काहीही केले नाही. उत्तर प्रदेशमध्येही मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष, आंध्र प्रदेश-तेलंगणामध्ये असादुद्दीन ओवैसींचा ‘एमआयएम’ यांनी मतांसाठी मुस्लिम राजकारण केले. पण, त्यांचा विकास केला नाही. भाजपा मागास-अतिमागास मुस्लिमांपर्यंत विकास पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मग, आम्ही मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप का केला जात आहे’, असा सवाल भाजपाचे नेते करत आहेत. हेही वाचा- नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत काँग्रेसकडून उमेदवारी जाहीर; भाजपाची उमेदवारी घोळात नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्न! विकासाच्या माध्यमातून पसमांदा मुस्लिमांना आकर्षित केले जाऊ शकते, असा भाजपाचा कयास आहे. पण, ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याचेही भाजपाचे नेते मान्य करतात. मतांचा विचार न करताही भाजपा विकास पोहोचवत असल्याचे पसमांदा मुस्लिमांना समजून सांगितले पाहिजे. या विचारांचा पाठपुरावा करावा लागेल. मग, पसमांदा मुस्लिमांमध्ये भाजपाबद्दल विश्वास निर्माण होईल, अशा तीन टप्प्यांमध्ये पसमांदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचता येईल, असे भाजपा नेत्यांचे म्हणणे आहे. जिंकण्याची क्षमता हाच उमेदवारी देण्याचा प्रमुख निकष असल्याने विधानसभा वा लोकसभा निवडणुकीत पसमांदा मुस्लिमांना भाजपाकडून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नाही. पण, उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पसमांदा मुस्लिमांमधील दानिश आझाद अन्सारी यांना मंत्रीपद दिले आहे. मदरसा शिक्षण मंडळ, उर्दू अकादमी अशा काही संस्थांचे प्रमुखपदही मागास मुस्लिम समाजातील व्यक्तींना दिले आहे. भाजपा पसमांदा मुस्लिमांमध्ये नेतृत्व उभे करत आहे. तसे झाले तरच मागास मुस्लिम समाजापर्यंत शिक्षण, रोजगार पोहोचवता येईल. हा प्रयत्न काँग्रेस वा अन्य पक्षांनी का केला नाही, असा प्रश्न भाजपाचे नेते विचारत आहेत. हेही वाचा- Bharat Jodo Yatra: “मेहनत घेणं चांगलंच, पण त्यात…”; अमित शाहांची राहुल गांधींवर मार्मिक टिप्पणी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी मुस्लिमांना भाजपा आणि संघाची भीती दाखवून त्यांचा मतांसाठी वापर केला. सच्चर समितीच्या अहवालातही मुस्लिम ओबीसी, दलित मागास राहिल्याचे नमूद केले आहे. तथाकथित सेक्युलर पक्षांनी मुस्लिमांच्या विकासासाठी आत्तापर्यंत काहीही केलेले नाही, हेच सिद्ध होते, असा मुद्दा भाजपाचे प्रवक्ता शहजाद पुनावाला यांनी मांडला. ८० टक्के मुस्लिम मागास असून त्यांच्यापर्यंत नागरिक म्हणून उज्ज्वला, आवास, शौचालय, , वीज आदी सरकारी योजना पोहोचवण्याचे भाजपाचे लक्ष्य असेल. त्यांच्याशी संवाद वाढवला जाईल. त्यातून विरोधकांचे अनुनयाचे राजकारण संपुष्टात येईल. पसमांदा मुस्लिमांना पक्षांतर्गत तसेच, निवडणुकीतही प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. विरोधकांची ‘दुकानदारी’ही बंद होईल, असा दावा पुनावाला यांनी केला.
