What is PM Vishwakarma Scheme : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के स्टॅलिन यांनी राज्यात केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू न करण्याचा निर्णय घेतला. स्टॅलिन यांनी बुधवारी (ता. २७) केंद्रीय सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी यांना एक पत्र लिहलं. या पत्रात त्यांनी असं म्हटलंय की, ”तामिळनाडू सरकार केंद्राची प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करणार नाही. राज्यात आमची स्वत:ची योजना असेल, जी सर्वसमावेशक असून जातीच्या आधारावर भेदभाव करणारी नसेल.” तामिळनाडूच्या खासदार के. कनिमोझी यांनी देखील राज्य सरकारने ही योजना नाकारली असल्याचं सांगितलं. दिल्लीत माध्यमांसोबत संवाद साधताना के. कनिमोझी म्हणाल्या की, “प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जात आणि वंश व्यवस्थेला जिवंत करणारी असून ज्यामध्ये मुलांनी त्यांच्या पालकांचा व्यवसाय स्वीकारला पाहिजे, आम्हाला हे मान्य नाही”.
काय आहे पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना?
सप्टेंबर २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वकर्मा योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत समाजातील कुशल कामगार आणि कारागिरांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कमी व्याजदराने अर्थसहाय्य दिले जाते. शिल्पकला, सुतारकाम, मातीची भांडी घडवणारे, तसेच खेळणी आणि बोट तयार करणाऱ्या १८ प्रकारच्या कारागिरांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी ओळखपत्राच्या माध्यमातून कारागिरांना मान्यता दिली जाते. तसेच लाभार्थ्यांना दररोज ५०० रुपये इतके स्टायपेंड आणि ५ ते १५ दिवसाचे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय लाभार्थ्यांना उपकरणे खरेदी करण्यासाठी १५ हजार रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम आणि ५ टक्के व्याजदराने ३ लाख रुपयापर्यंतचे कर्जही दिले जाते. या योजनेअंतर्गत डिजिटल व्यवहाराला चालना मिळावी यासाठी १०० व्यवहारापर्यंतच्या प्रत्येक व्यवहारामध्ये १ रुपया कॅशबॅक देखील मिळतो, जो थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होतो. या योजनेनुसार कारागिरांना मार्केटिंग करण्यासाठी आर्थिक सहाय्यही दिले जाते.
योजनेवर टीका का होत आहे?
या योजनेत समाविष्ट असलेल्या एका अनिवार्य कलमावर जोरदार टीका केली जात आहे. याचे कारण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक अर्जदाराला आपला व्यवसाय किंवा व्यापार हा गुरु-शिष्य परंपरेने प्राप्त केलेला कौटुंबिक व्यवसाय आहे, असं सिद्ध करावे लागेल. याचा अर्थ असा की, ज्या अर्जदारांनी त्यांच्या पालकांच्या किंवा कुटुंबाचा व्यवसाय करणे सुरू ठेवलंय त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. डीएमकेचे प्रवक्ते सरवानन अन्नादुराई यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “अर्जात नमूद केलेल्या १४ व्या अटीनुसार, कारागिरांनी त्यांच्या पालकांकडून किंवा नातेवाईकांकडून विना मोबदला हस्तकला प्राप्त केलेली असावी. अशा प्रकारची विनामोबदला केलेली कामे जातिव्यवस्थेवर आहेत, जिथे विशिष्ट व्यवसाय केवळ विशिष्ट जातींशी संबंधित असतात आणि कौटुंबिक संबंधांमुळे ते कायम असतात”.
तामिळनाडू सरकारने या योजनेला विरोध कसा केला?
४ जानेवारीला मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून विश्वकर्मा योजनेत तीन सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. या पत्रात असं म्हटलं होतं की, “अर्जदाराचे कुटुंब पारंपारिक व्यवसायात असणे ही अनिवार्य असलेली अट काढून टाकली जावी. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या कोणताही व्यवसाय करणारा व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असावा, तसेच अर्जदाराचे वय १८ वरुन ३५ पर्यंत वाढवले जाऊ शकते, जेणेकरून ज्यांनी आपला कौटुंबिक व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी माहितीपूर्ण निवड केली असेल त्यांनाच योजनेअंतर्गत लाभ मिळू शकेल. लाभार्थ्यांची पडताळणी ग्रामपंचायत ऐवजी महसूल विभागाच्या ग्राम प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडून व्हावी, अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे.” तामिळनाडू सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय मंत्री मांझी यांनी २०२४ मध्ये या पत्राला उत्तर दिले, परंतु योजनेत कोणतीही सुधारणा करण्यात आली नाही. “केंद्र सरकारने दुरुस्त्या स्वीकारल्या नसल्यामुळे, तामिळनाडू सरकारने ही योजना लागू न करण्याचा निर्णय घेतला,” असं द्रमुकचे नेते म्हणाले.
तामिळनाडू सरकार कोणती योजना आणणार?
मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन यांनी केंद्रीय मंत्री मांझी यांना २७ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात असं म्हटलंय की, “तामिळनाडू सरकार सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार कामगार तसेच कारागिरांना सक्षम करण्यासाठी एक योजना राबवेल. ही योजना जातीय भेदभाव करणारे असून सर्वसमावेशक आणि व्यापक असेल. या अंतर्गत कारागिरांना जातीय आधारित भेदभावातून मुक्त केलं जाईल.” दरम्यान, स्टॅलिन यांनी लिहलेल्या या पत्राला केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.
तामिळनाडू सरकार आणि केंद्रात यापूर्वी कधी वाद झाला?
तामिळनाडू सरकार आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारमधील वादाचा हा पहिलाच मुद्दा नाही. द्रविड चळवळीचा इतिहास असलेले तामिळनाडू राज्य अनेक वर्षांपासून हिंदी भाषा लादण्याच्या विरोधात आंदोलन करीत आहे. २०२२ मध्ये स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून “हिंदी भाषा लादणे अव्यवहार्य असून फूट पाडण्यासारखं आहे”, असं विधान केलं होतं. हिंदी भाषिक राज्यांमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीसह (IIT) राष्ट्रीय संस्थांमध्ये हिंदी हे शिक्षणाचे माध्यम असावे, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली होती. त्याला उत्तर म्हणून स्टॅलिन यांनी हे विधान केलं होतं, अशा संस्थांमध्ये देशभरातील विद्यार्थी प्रवेश घेतात, असंही स्टॅलिन म्हणाले होते.
तामिळनाडू सरकारने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) मधून सूट मागताना म्हटलं होतं की, ”ही परीक्षा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव करणारी आहे. कारण, त्यांना कोचिंग क्लासेस लावणे परवडत नाही”. याशिवाय तमिळनाडू सरकारने करांच्या वितरणात केंद्राच्या दक्षिणेकडील राज्यांशी केलेल्या भेदभावाचा देखील निषेध केला होता. “तामिळनाडूसह दक्षिणेकडील राज्ये आर्थिकदृष्ट्या चांगली कामगिरी करत असूनही केंद्र सरकार कमी कर देत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं”.
