Ajit Pawar Plane Crash investigation Rohit Pawar : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघाताच्या तपासाला मंगळवारी नाट्यमय कलाटणी मिळाली. अजित पवार यांचे पुतणे आणि आमदार रोहित पवार यांनी या अपघातामागे एक मोठा गुन्हेगारी कट असल्याचा खळबळजनक दावा केला. इतक्यावरच न थांबता त्यांनी काँग्रेसचे सरकार असलेल्या कर्नाटकच्या बंगळुरू पोलिसांत या प्रकरणी ‘झिरो एफआयआर’देखील नोंदवला. त्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे विमान अपघाताच्या तपासाची दिशा बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर झिरो एफआयआर म्हणजे नक्की काय? तो कसा नोंदवला जातो? त्याविषयीचा हा आढावा…
२८ जानेवारी रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास बारामतीजवळ ‘लिअरजेट ४५’ हे विमान कोसळले होते. या भीषण दुर्घटनेत राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्यासह अन्य चार जणांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीच्या तपासात ही घटना केवळ एक अपघात असल्याचे मानले जात होते. त्यानंतर मात्र शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी या दुर्घटनेवर संशय व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी केलेल्या विविध आरोपांची संपूर्ण राज्यभरात चांगलीच चर्चा झाली. रोहित पवार यांनी यापूर्वी मुंबईतील मरिन ड्राइव्ह पोलिस ठाणे आणि बारामती पोलिसांकडे तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, एफआयआर नोंदवली गेली नसल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले. अखेरीस या प्रकरणात बेंगळुरू येथील हाय ग्राउंड्स पोलिस ठाण्यात ‘झिरो एफआयआर’ दाखल करण्यात आली आहे. पुढील तपासासाठी हे प्रकरण महाराष्ट्र पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
रोहित पवार यांनी विधानसभेत काय सांगितले?
बारामती विमान अपघात प्रकरणी महाराष्ट्रात वारंवार प्रयत्न करूनही एफआयआरची नोंद झाली नसल्याने अखेर कर्नाटक पोलिसांकडे धाव घ्यावी लागल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला. महाराष्ट्रातील अनेक पोलीस ठाणे आणि यंत्रणांकडे पाठपुरावा करूनही त्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली नाही. त्यामुळेच मला कर्नाटकात जावे लागले, जिथे ‘झिरो एफआयआर’ नोंदवण्यात आला. मंगळवारी सकाळी तो महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांकडे हस्तांतरित करण्यात आला. आता तरी सरकार यावर कारवाई करणार का? असा प्रश्नही त्यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. याशिवाय, हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात झालेल्या विलंबावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ३५ दिवसांपूर्वी आम्ही सीबीआय चौकशीची विनंती केली होती, तरीदेखील त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे रोहित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या प्रकरणात बिहार सरकारने सीबीआय चौकशीची मागणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने दुसऱ्याच दिवशी ती मंजूर केली होती. मग अजित पवार यांच्या प्रकरणात अशीच तत्परता का दाखवली जात नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
‘झिरो एफआयआर’ म्हणजे नेमके काय?
‘झिरो एफआयआर’ कोणत्याही पोलीस ठाण्यात नोंदवता येतो. गुन्हा नेमका कुठे घडला याची त्याला अट नसते. सुरुवातीला या एफआयआरला ‘शून्य’ असा क्रमांक दिला जातो. त्याच कारणामुळे त्याला ‘झिरो एफआयआर’ असे म्हटले जाते. संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकार क्षेत्रात गुन्हा येत नसला तरीही झिरो एफआयआरची नोंद करता येते. त्यानंतर तपासासाठी तो योग्य पोलीस ठाण्याकडे वर्ग केला जातो. हिंसाचार किंवा मोठ्या प्रमाणावरील गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत तक्रारीला विलंब होऊ नये, असा या तरतुदीचा मुख्य उद्देश आहे. अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणात महाराष्ट्रातील प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत रोहित पवार यांनी याच कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला आहे.
झिरो एफआयआरची प्रक्रिया कशी असते?
तक्रारदार कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन ‘झिरो एफआयआर’ दाखल करू शकतो, मग ती घटना त्या राज्याच्या हद्दीत घडलेली असो वा नसो. या प्रक्रियेत संबंधित पोलिसांना आपल्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा न मांडता तक्रार त्वरित नोंदवणे अपेक्षित असते. तक्रार नोंदवल्यानंतर, झिरो एफआयआर पुढील सखोल तपासासाठी ज्या ठिकाणी घटना घडली आहे, त्या मूळ कार्यक्षेत्रातील पोलिसांकडे वर्ग केला जातो. ही संपूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असून गंभीर गुन्ह्याची तक्रार मिळाल्यास पोलिसांनी कोणत्याही परिस्थितीत झिरो एफआयआर दाखल करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : शिंदे गटातील बडा नेता गोत्यात? खरात प्रकरणात डझनभर मंत्र्यांचा सहभाग? वाचा ५ घडामोडी…
रोहित पवारांच्या तक्रारीनंतर पुढे काय?
अजित पवार यांचे अपघातग्रस्त विमान उडण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र नव्हते आणि त्याच्या इंजिनच्या देखभालीची मुदत संपत आली होती, असा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. अपघातग्रस्त विमानाच्या प्रत्यक्ष उड्डाणाचे तास लपवण्यात आले असून ते ८,००० तासांहून अधिक असू शकतात. हा जाणीवपूर्वक डेटा लपवण्याचा आणि रेकॉर्डमध्ये फेरफार करण्याचा प्रकार असल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. याशिवाय त्यांनी नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाच्या (DGCA) प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अपघातग्रस्त विमानाचा वैमानिक ऐनवेळी का बदलण्यात आला? तथ्ये दडपण्याचा हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न होता का? अजित पवार यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्याला अद्याप न्याय का मिळाला नाही? असा प्रश्नांचा भडिमार रोहित यांनी केला आहे. त्यांच्या या गंभीर आरोपांमुळे राज्य सरकार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांवर (CBI) तातडीने कारवाई करण्यासाठी मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
