चंद्रशेखर बोबडे नागपूर : “मीच अर्थमंत्री आहे, त्यामुळे नागपूरच्या विकासाला निधी कमी पडणार नाही” असे पालकमंत्री म्हणून नागपूरकरांना आश्वस्त करणारे देवेंद्र फडणवीस राज्याचे अर्थमंत्रीही आहेत. त्यामुळे ते सादर करणार असलेल्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात नागपूर-विदर्भासाठी काय घोषणा करणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. नागपूर जिल्ह्यात नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे राज्यातील बलाढ्य नेते असले तरी गेल्या काही निवडणुकांमध्ये नागपूरमध्येच भाजपची पिछेहाट होत आहे. विधानसभा निवडणुकीत मर्यादित यश मिळाले. जिल्हा परिषदची सत्ता काँग्रेसच्या ताब्यात गेली. नागपूर पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघांत भाजपचा पराभव झाला. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेची सत्ता कायम राखणे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. हेही वाचा. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी ‘विशेष समिती,’ सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे विरोधकांकडून स्वागत! विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत सुरू असून त्यात २०२३-२४ या वर्षासाठी फडणवीस राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. शिवसेनेतील फुटीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस यांचे लक्ष मुंबई-महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीवर असल्याने अर्थसंकल्पात मुंबईला झुकते माप देण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात आहे. मुंबईसोबत नागपूर महापालिकेचीही निवडणूक असल्याने व खुद्द अर्थमंत्रीच नागपूरचे पालकमंत्री असल्याने नागपूरकरांनाही त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. पालकमंत्री म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यावर फडणवीस यांनी घेतलेल्या पहिल्या बैठकीत फडणवीस यांनी “नागपूरच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, कारण मीच अर्थमंत्री आहे, काळजी करू नका,” असे सांगितले होते. त्याची आठवण लोकांना आजही आहे. हेही वाचा. लागोपाठ तीन विजयांमुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास दुणावला महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित असल्याने राज्य सरकारच्या अनुदानावरच महापालिकेची मदार आहे. महापालिकेला राज्य सरकारकडून आरोग्य विभागाचे पाचशे कोटी रुपये थकीत आहेत. महापालिकेला मिळणारे विशेष अनुदानही बंद आहे. नंदग्राम योजना, सिमेंट रस्त्यांचा थकीत निधी, ऑरेंज सिटी स्ट्रीट, वनजमिनीमुळे अडलेले प्रकल्प, मेयो, मेडिकलचे प्रलंबित प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विस्तारीकरणाचे काम, मिहान आणि मेट्रो प्रकल्प टप्पा-२ साठी राज्य शासनाचा हिस्सा यासह अनेक योजना व प्रस्ताव सध्या प्रलंबित आहेत. हेही वाचा. कसब्यात भाजपचा फुगा फुटला यासंदर्भात फडणवीस यांनी मधल्या काळात एक बैठक घेतली होती. आयुक्तांनी एक मोठी यादीच त्यांच्याकडे सोपवली होती. त्यानंतर अधिवेशनापूर्वी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही बैठक घेऊन प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला होता. यापैकी या अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टी मार्गी लागणार याकडे लक्ष असणार आहे. जिल्हा विकास योजनेत ९५ कोटींची वाढ वर्ष २०२३-२४ साठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ९९८ कोटींची मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यापैकी ८०० कोटींचा निधी मंजूर केला. यात जिल्हा नियोजन समितीला ७२०.५० कोटींचा निधी मंजूर झाला. तर शहरी भागाच्या विकासासाठी ८० कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. २०२२-२३ साठी ६२५ कोटी जिल्ह्याला मिळाले होते. त्यात शहरी भागासाठी ५३ कोटींचा समावेश होता. त्यात २६ कोटींची वाढ केली.
