संतोष प्रधान रौप्य महोत्सवी वर्षात प्रवेश करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने राष्ट्रीय दर्जा अलीकडेच गमाविला, पण राज्यातही हा पक्ष सर्व भागांमध्ये विस्तारला नाही. मुंबई किंवा विदर्भात पक्ष कमकुवतच राहिला तर सहकार पट्टा वगळता अन्यत्र वर्चस्व प्रस्थापित करू शकला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना १९९९ मध्ये झाली. स्थापनेनंतर अवघ्या चार महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे ५८ आमदार निवडून आले. २००४ मध्ये राष्ट्रवादीचे राज्यात सर्वाधिक ७१ आमदार निवडून आले होते. तेव्हापासून राज्यात राष्ट्रवादी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून करण्याचा निर्धार करण्यात आला. शरद पवार यांना पंतप्रधानपद तर राज्यात राष्ट्रवादी सर्वात मोठा पक्ष, असे चित्र रंगविण्यात आले. २००७च्या महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. २००९ मध्ये काँग्रेसने बरीच आघाडी घेतली तर राष्ट्रवादी मागे पडला. २०१४ मध्ये काँग्रेस पक्ष पुढे होता. २०१९ मध्ये राष्ट्रवादीने काँग्रेसला मागे टाकले. पण राज्यातील मोठा पक्ष आणि स्वबळावर सत्तेत येण्याचे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे स्वप्न काही साकार झालेले नाही. हेही वाचा. भाजपमधील फेरबदलांपूर्वी ‘मुख्यमंत्री संमेलना’कडे लक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन करणाऱ्यांपैकी शरद पवार, ममता बॅनर्जी आणि जगनमोहन रेड्डी हे तगले. अन्य काँग्रेस नेत्यांना स्वत:चा गाशा गुंडाळावा लागला किंवा त्यांचे राजकारणच संपले. तगलेल्या तीन नेत्यांपैकी ममता बॅनर्जी आणि जगनमोहन रेड्डी यांना पश्चिम बंगाल वा आंध्रमध्ये स्वबळावर सत्ता मिळाली. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीला २५ वर्षांत आमदारांची तीन आकडी आकडा गाठता आला नाही. काँग्रेसबरोबर आघाडीतच राष्ट्रवादीला सत्ता मिळाली. एकत्र काँग्रेस पक्ष असताना राज्यात २०० पेक्षा अधिक आमदार काँग्रेसचे निवडून येत. २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपने अनुक्रमे १२२ आणि १०५ जागा जिंकल्या होत्या. या तुलनेत राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक ७१ आमदार निवडून आले आहेत. ते ही काँग्रेसबरोबर आघाडीत निवडून आले होते. स्वबळावर लढताना १९९९ मध्ये ५८ तर २०१४ मध्ये ४१ आमदार निवडून आले. याचाच अर्थ स्वबळावर लढताना राष्ट्रवादीला मर्यादा येतात. हेही वाचा. भाजपची निवडणूक तयारी सुरू राष्ट्रवादीला सहकार पट्ट्यात किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक यश मिळत गेले. मराठवाडा, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात पक्षाची ताकद वाढली. पण राजधानी मुंबई आणि उपराजधानी नागपूरचा समावेश असलेल्या विदर्भात पक्षाला गेल्या २४ वर्षांत बाळसे धरता आले नाही. मुंबईत अनेक प्रयत्न करूनही पक्षाची ताकद वाढली नाही. विदर्भाने राष्ट्रवादी किंवा शरद पवार यांना फारशी साथ दिली नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना विदर्भाच्या वाट्याचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. यामुळे राष्ट्रवादीकडे असलेली खाती विदर्भावर अन्याय करतात अशी प्रतिमा तयार झाली. याचा फटका राष्ट्रवादीला बसला. मुंबईत मराठी मतदारांबरोबरच झोपडपट्टीवासीय, अमराठी, दलित तसेच अल्पसंख्याकांची मते महत्त्वाची असतात. राष्ट्रवादीला सर्व समाज घटकांचा पाठिंबा मिळविण्यात मुंबईत यश आले नाही. हेही वाचा. विदर्भातील ओबीसी मतांवर सर्वपक्षीयांचा डोळा रौप्य महोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत असताना राष्ट्रवादीने राष्ट्रीय दर्जा गमाविला. भविष्यात राज्यात मोठ्या भावाची भूमिका वठविण्याकरिता राज्यातील जनतेचा विश्वास संपादन करावा लागेल. साडे तीन जिल्ह्यांचा पक्ष ही होणारी टीका पुसून टाकण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यासाठी नेते आणि कार्यकर्त्यांना एकसंघ ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. कारण पक्ष सत्तेत असतो तेव्हाच वाढ होते हे राष्ट्रवादीच्या बाबतीत अनुभवास आले आहे.
