Ashwini Bhide takes charge as Mumbai first woman commissioner : कर्तृत्व आणि प्रतिभा असेल तर कोणतंही क्षेत्र गाजवता येतं, हे आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांनी सिद्ध केलं आहे. जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा, शिक्षण आणि मेट्रोसारख्या आव्हानात्मक प्रकल्पांनंतर आता त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदाची धुरा सांभाळणार आहेत. आशियातील सर्वात मोठ्या महापालिकेला लाभलेल्या त्या पहिल्या महिला आयुक्त ठरल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रधान सचिव म्हणून काम पाहणाऱ्या अश्विनी भिडे यांचा हा थक्क करणारा प्रवास नेमका कसा होता, त्यावर टाकूया एक नजर.
देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यकाळात कार्य
अश्विनी भिडे या १९९५ च्या महाराष्ट्र कॅडरच्या सनदी अधिकारी आहेत. मूळच्या सांगली जिल्ह्यातील असलेल्या अश्विनी भिडे यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दिला कोल्हापूरपासून सुरुवात झाली. सुरुवातीला त्या १९९७ ते ९९ दरम्यान सहाय्यक जिल्हाधिकारी पदावर होत्या. त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. नागपूरमध्येही त्यांनी जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी पार पाडली. याच काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे नगरसेवक होते आणि नंतर महापौर होते.
एमएमआरडीएमध्ये बजावली मोलाची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात काम केलेल्या अश्विनी भिडे यांची बदली नंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारणाच्या (MMRDA) संयुक्त महानगर आयुक्तपदी झाली. MMRDA आयुक्तपदाचा कारभार सांभाळताना भिडे यांनी काही प्रमुख नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे काम पाहिले. ज्यात ईस्टर्न फ्री-वे, मिलन सबवे उड्डाणपूल, मुंबई स्कायवॉक प्रकल्प आणि मिठी नदीची स्वच्छता यांचा समावेश आहे. यापैकी बऱ्याच प्रकल्पांचे काम करण्यासाठी नागरिकांचे स्थलांतर करणे गरजेचे होते. त्यावेळी जनतेत जाऊन या कामाविषयी माहिती दिली होती. अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती पुन्हा पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केली. त्यावेळी भिडे अशा निवडक अधिकाऱ्यांमध्ये होत्या, ज्यांची नियुक्ती थेट फडणवीस यांच्या आदेशावरून झाली होती.
जानेवारी २०१५ मध्ये अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या सर्वोच्च पदावर करण्यात आली. त्या मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक बनल्या. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने एक संयुक्त उपक्रम हाती घेतला होता. देशातल्या सगळ्यात दाट लोकवस्तीच्या मुंबईत भुयारी मेट्रो उभारण्याचं आव्हान त्यांनी स्वीकारलं. मेट्रोचं कारशेड आरेमध्येच व्हावं अशी तत्कालीन महायुती सरकार आणि आश्विनी भिडे यांची भूमिका होती. पण मेट्रो कारशेडसाठी हजारो झाडे कापली जाणार असल्याने सरकारमधीलच मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने त्यावेळी विरोध दर्शवला. पर्यावरणवादी संस्थांनी टोकाचा विरोध दर्शवला. परिणामी सुसाट सुटलेल्या प्रकल्पाच्या कामाला ब्रेक लागला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाचा आदेश सरकारच्या बाजूने लागला अन् कारशेडच्या बांधकामातील बाधित जवळपास २ हजार झाडे एका रात्रीच्या अंधारात कापण्यात आली. परिणामी मुंबईसह राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला.
अश्विनी भिडे ठरल्या वादग्रस्त
या प्रकरणामुळे आश्विनी भिडे वादग्रस्त ठरल्या. मेट्रो प्रकल्पामुळे त्यांच्याविरोधात ट्विटरवॉरही सुरू झालं. त्यांनी प्रत्येक ट्विटला थेट उत्तर दिलं. युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकल्पावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. दुसरीकडे अश्विनी भिडे यांनी आरे प्रकल्पासाठी आग्रही भूमिका घेत सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट केल्या. याशिवाय त्यांनी प्रसारमाध्यमांना देखील मुलाखती दिल्या. आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी हजारो झाडे तोडली जातील, ज्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, असा मुद्दा आदित्य ठाकरे यांनी उचलून धरला होता. जसजशी या प्रकल्पाची चर्चा होत गेली, तसतसा शिवसैनिकांसह पर्यावरण प्रेमींनी आक्रमक पवित्रा घेतला. अश्विनी भिडे या देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
दरम्यान, २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येताच अश्विनी भिडे यांची मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून उचलबांगडी केली. कालांतराने कोविड काळात ठाकरे सरकारने त्यांना मुंबई महापालिकेत कोविडंसदर्भातील समन्वयाची जबाबदारी दिली. तसंच, मे २०२० मध्ये त्या मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून रुजू झाल्या. दरम्यानच्या काळात त्यांच्याकडे कोस्टल रोड प्रकल्पाचंही काम आलं. प्रशासकीय अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी हे काम अत्यंत तन्मयतेने करून पूर्णत्वास नेलं.
… मिळाली मेट्रो वुमनची ओळख
महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने उद्धव ठाकरेंचा निर्णय बदलून मेट्रोचे कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय घेतला आणि अश्विनी भिडे यांची पुन्हा मेट्रोमध्ये एन्ट्री झाली. यानंतर त्यांनी मेट्रोचं काम अत्यंत वेगाने सुरू केलं, त्यामुळेच भिडे यांना ‘मेट्र्रो वुमन’ म्हणून ओळख मिळाली. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाच्या विनंतीवरून अश्विनी भिडे यांची मुंबई महापालिकेतून बदली करण्यात आली. मात्र, त्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर कायम होत्या. विधानसभा निवडणुकीआधी अश्विनी भिडे यांनी मेट्रो भुयारी मार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव
डिसेंबर २०२४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा निवडून आले. त्यावेळी त्यांच्या प्रधान सचिव पदावर फडणवीसांनी अश्विनी भिडे यांचीच वर्णी लावली. अभ्यासू, प्रामाणिक, प्रशासकीय कामांचा अनुभव, प्रत्येक प्रकल्पांची तंतोतंत माहिती असलेल्या अश्विनी भिडे यांना मुख्यमंत्र्यांनी मोठी जबाबदारी दिली. ही जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडल्यानंतर फडणवीसांनी त्यांची नियुक्ती आता मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी करण्याचं ठरवलं आहे.
मुंबईला सावरण्याचं आव्हान
मुंबई महापालिका सध्या आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. या काळात मुंबई महापालिकेला मोठ्या दिशादर्शकाची गरज आहे. अशा परिस्थिती आश्विनी भिडे यांच्यासमोर आता मोठी आव्हाने आहेत. ही आव्हाने भिडे कशा पार पाडतात याकडे अवघ्या मुंबईकरांचं लक्ष आहे.
