राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेला केवळ दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. या भव्य सोहळ्याची प्रतीक्षा जगभरातील राम भक्त करत आहेत. या मंदिर बांधकाम कार्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका विशिष्ट व्यक्तीला दिली आहे. ते विशिष्ट व्यक्ती म्हणजे नृपेंद्र मिश्र. प्रधान सचिवांपासून उत्तर प्रदेशमधील दोन मुख्यमंत्र्यांसोबत काम करण्यासह, पंतप्रधान कार्यालयात प्रशासकीय अधिकारी ते श्रीराम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष आणि मुख्य वास्तुविशारद म्हणून नृपेंद्र मिश्र मंदिर बांधकाम प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. फेब्रुवारी २०२० मध्ये जेव्हा मिश्र यांनी जबाबदारी स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा त्यांच्यासमोर मंदिर निर्माण समितीचा अध्यक्ष म्हणून अनेक आव्हाने होती. स्केल, कंत्राटदार, सल्लागार (टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स), क्लायंट (राम जन्मभूमी ट्रस्ट) यांच्यासह आर्किटेक्ट (सी. बी. सोमपुरा), मास्टर प्लॅनर (डिझाइन असोसिएट्स) आणि विविध स्थानिक, राज्य आणि राष्ट्रीय एजन्सी यांच्यासह समन्वय साधायचा होता; याची पूर्व कल्पना मिश्र यांना नव्हती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी मिश्र यांची निवड करण्यामागील उद्देश स्थापत्य अभियांत्रिकीतील कौशल्य किंवा मंदिर बांधकामात आवश्यक असणारे आगमा शास्त्राचे ज्ञान नव्हते. त्यांच्यासाठी आवश्यक होतं भाजपा आणि संघ परिवाराच्या सर्वात महत्त्वाच्या वैचारिक प्रकल्पाला प्रत्यक्षात उतरवणं. मिश्र यांच्यातील नेतृत्व गुण आणि कौशल्य २०१४-१९ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून मिश्र कार्यरत होते. तेव्हा पाच वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी यांनी मिश्र यांचे काम जवळून पाहिले. मे २०१४ मध्ये, मिश्र यांची नव्या पंतप्रधानांच्या राजकारणाचे धोरणात रूपांतर करण्यासाठी आणि सरकारी यंत्रणा चालवण्यासाठी सर्वोत्तम प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या अंतर्गत बांधकाम समितीच्या अध्यक्षपदी मिश्र यांच्या नियुक्तीला मोदींनी मान्यता देण्यासाठी मिश्र यांच्यातील कौशल्यांबद्दल एक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी म्हणाले, “ते त्यांच्या सहकाऱ्यांवर विश्वास ठेवतात आणि प्रत्येकाला त्यांचे विचार मांडण्याचा अधिकार देतात. त्यांच्यात लीडरशिप हा गुण आहे, जो सर्वांना काम करण्यास प्रेरित करतो. त्यांची निर्णयक्षमताही फार उत्तम आहे. कामाची वेळही ते चोख पाळतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांना पंतप्रधानांच्या अपेक्षांची जाण आहे. यामुळे एखाद्या विशिष्ट कल्पनेबद्दल पंतप्रधानांना काय वाटेल ही ते सांगू शकतात." राज्यपालपद किंवा राम मंदिर बांधकाम समितीच्या अध्यक्षपदाची इच्छा जानेवारी २०२० मध्ये, पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सहा महिन्यांनी, मिश्र यांची नेहरू मेमोरियल (आता पंतप्रधानांचे संग्रहालय आणि ग्रंथालय सोसायटी, पी. एम. एम. एल.) चे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. पी. एम. एम. एल. चेअरपर्सन म्हणून त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर एक महिना किंवा त्याहून अधिक काळ त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील त्यांचे उत्तराधिकारी पी. के. मिश्रा यांना सांगितले की त्यांना अजून काहीतरी करायला आवडले असते. पूर्वीपासूनच त्यांच्या मनात दोन पदे होती - राज्यपालपद किंवा राम मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्षपद. नोव्हेंबर २०१९ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मोदींच्या मंत्रिमंडळात दुसऱ्या टर्ममध्ये गृहमंत्री म्हणून सामील झालेल्या अमित शहांनी मिश्र यांना फोन केला आणि त्यांच्या इच्छेबद्दल विचारणा केली. अखेर पंतप्रधानांची मंजुरी मिळाली. त्याच्या पुढील काही वर्षांमध्ये मिश्र नोकरीवर परतले, तेव्हा मिश्र यांना राजकीय निकड आणि लोकांच्या अपेक्षांचे वजन जाणवले. कारण एकेकाळी बाबरी मशीद ज्या ठिकाणी उभी होती, त्याच ठिकाणी मंदिर असावे ही गेल्या ५०० वर्षांपासूनची राम भक्तांची मागणी होती. हा सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक प्रकल्पदेखील आहे. या प्रकल्पाचा पाठपुरावा केल्याने भाजपाला २०१४ मध्ये पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येण्यासाठी मदत झाली होती. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला होता, त्यामुळे २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी हा प्रकल्प यशस्वी करण्याचे आव्हान त्यांच्या लक्षात आले. आठ महिन्यांपूर्वी म्हणजेच एप्रिल २०२३ मध्ये जेव्हा इंडियन एक्स्प्रेसने अयोध्येला भेट दिली, तेव्हा त्या ठिकाणचे काम अत्यंत वेगाने सुरू होते. त्याच्या शिखरावर, मंदिराच्या ठिकाणी सुमारे ३५०० मजूर दोन पाळ्यांमध्ये चोवीस तास काम करत होते. यासह जिथे दगड, खांब आणि स्लॅब कापले जातात आणि कोरीव काम सुरू होते, अशा खाणी आणि कार्यशाळांमध्ये १५०० मजूर काम करत होते. “या क्षणी, डिसेंबर २०२३ पर्यंत कार्य पूर्ण होण्याचे वेळापत्रक माझ्या डोळ्यांसमोर आहे. मला देशाला अपयशी करायचे नाही. लवकरात लवकर मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होऊन श्रीरामांची स्थापना व्हावी अशी माझी इच्छा आहे”, असे मिश्र यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'ला सांगितले. या प्रकल्पात मिश्र यांनी स्वतःला झोकून दिले. अयोध्येच्या सिव्हिल लाईन्समधील सर्किट हाऊस आणि गर्भगृहापासून जेमतेम १०० मीटर अंतरावर असलेले साईट ऑफिस गेल्या तीन वर्षांपासून मिश्र यांचे दुसरे घर आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये बांधकाम समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी शहराचे ५४ दौरे केले. मिश्र हे स्वतः अत्यंत धार्मिक व्यक्ती आणि हनुमानाचे भक्त आहेत. राम मंदिर बांधण्याची मिश्र यांची पहिली वेळ नाही. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी, १९९५-९६ मध्ये त्यांच्या आईने त्यांच्या लखनौ येथील निवासस्थानी इच्छा व्यक्त केली होती. तेव्हा आपल्या निवासी कंपाऊंडमध्ये राहत्या जागेच्या बाहेर त्यांनी एक लहान मंदिर बांधले आणि हनुमानाची मुख्य मूर्ती म्हणून प्रतिष्ठापना केली. या मंदिरात राम, कृष्ण, विष्णू, शिव आणि गणेश यांचीदेखील स्थापना करण्यात आली होती. ते म्हणाले, "हनुमान माझे इष्ट देवता आहे. रामाचे परम सेवक असलेल्या हनुमानावर माझी वैयक्तिक श्रद्धा आहे. यावरून तुम्ही माझ्या रामावरील धार्मिक श्रद्धेची कल्पना करू शकता.” मिश्र म्हणाले की, त्यांच्या या प्रकल्पातील आव्हानाबद्दल संमिश्र भावना होत्या. ते म्हणाले, “हा देशासाठी महत्त्वाचा विषय आहे, जो सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेतून बाहेर पडला आहे. जर मी तो पूर्ण करू शकलो, तर तो देश आणि समाजाला परतफेड करण्याचा माझा मार्ग असेल.” मिश्र यांच्या मते त्यांना समजून घेण्यासाठी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, धर्म हा त्यांचा वैयक्तिक विषय आहे; परंतु त्याचे वैयक्तिक आचरण नाही. मिश्र यांचा प्रवास आणि आयोध्येशी असणारे नाते मेरठ जिल्ह्यात जन्मलेल्या मिश्र यांनी रसायनशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. ते अलाहाबाद विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र विभागात अव्वल होते. नागरी सेवा परीक्षेसाठी पात्र होण्यासाठी दोन वर्षे शिल्लक असताना त्यांनी अलाहाबाद विद्यापीठातून राज्यशास्त्रात आणखी एक पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. १९८० मध्ये ते मेसन फेलो म्हणून हार्वर्डला गेले आणि त्यांनी लोकप्रशासनातही पदव्युत्तर पदवी मिळवली. १९६७ मध्ये ते आयएएस अधिकारी झाले आणि त्यांना उत्तर प्रदेश केडर देण्यात आले. प्रधान सचिव (वित्त) या नात्याने मिश्र यांनी राज्यातील वित्त विभागाची दुरुस्ती, शून्यावर आधारित अर्थसंकल्प, कर धोरणांची रचना आणि कोषागार विभागाचे संगणकीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती आहे. मिश्र यांच्यासोबत काम करणाऱ्यांनी त्यांच्या वेगवान निर्णयक्षमतेची प्रशंसा केली. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाचे सहसचिव म्हणून त्यांनी अनेक निर्यात-केंद्रित युनिट्सचे प्रस्ताव मिनिटांत मंजूर केल्याचीही माहिती आहे. मिश्र अयोध्येत १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि जनता दलाचे नेते मुलायमसिंग यादव यांचे प्रधान सचिव म्हणून मिश्र ३० ऑक्टोबर १९९० रोजी नियंत्रण कक्षात दाखल झाले. त्यावेळी पोलिस आयुक्तांनी त्यांना मंदिराजवळ लोक मोठ्या संख्येने जमत असल्याबद्दल फोन केला. तथापि, परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आणि मुलायम सिंह यांनी पोलिसांना कारसेवकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. ३० ऑक्टोबर आणि नंतर २ नोव्हेंबर रोजी काही कारसेवक ठार झाले. मिश्र म्हणतात की, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यांच्याशी सुरुवातीला त्यांचे संबंध चांगले होते. परंतु, ३० ऑक्टोबरला अयोध्येला पोहोचण्याच्या योजनेसह रथयात्रेवर निघालेले भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक करू नये, हा त्यांचा सल्ला तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यांना फारसा पटला नाही. केंद्रातील व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाचे सरकार समर्थनासाठी भाजपावर अवलंबून होते आणि अडवाणींना अटक केल्याने भाजपा पाठिंबा काढून घेतील, असा मिश्र यांचा तर्क होता. परंतु, या सल्ल्याने मुलायमसिंग संतप्त झाल्याचे म्हटले जाते आणि इतिहासाप्रमाणेच बिहारचे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यांनी अडवाणींना उत्तर प्रदेशात पोहोचण्याच्या एक आठवडा आधीच २३ ऑक्टोबर रोजी समस्तीपूर येथे अटक केली. जून १९९१ मध्ये जेव्हा कल्याण सिंह मुलायम यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा भाजपाच्या नेत्याने मिश्र यांना त्यांचे प्रधान सचिव म्हणून कायम ठेवले. परंतु, आरएसएसच्या पाचजन्यमधील एका लेखात मिश्र यांना “सीआयए एजंट” असे संबोधून राज्यातील भाजपामधील अनेकांनी आक्षेप घेतला, ज्यामुळे कल्याण सिंग यांना मिश्र यांना त्या पदावर कार्यरत ठेवणे कठीण झाले. बाबरी मशीद पाडण्याच्या एक महिना आधी नोव्हेंबर १९९२ मध्ये मिश्र यांची अखेर लखनौमधून बदली करण्यात आली आणि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. केंद्रात खत सचिव आणि दूरसंचार सचिव झाल्यानंतर, मिश्र यांची २००६ मध्ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दूरसंचार नियामक म्हणून तीन वर्षांच्या कार्यकाळानंतर २००९ मध्ये, मिश्र यांनी वर्तमानपत्रात मते लिहिण्यास सुरुवात केली. एप्रिल २०१४ मध्ये एका वृत्तपत्रात त्यांचा लेख प्रक्षेपित झाला, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील तफावतींबद्दल विरोधकांच्या आरोपांवरून मोदींचा बचाव केला होता. या लेखाने भाजपातील सर्वोच्च नेतृत्वाचे लक्ष वेधून घेतले. एका महिन्यानंतर भाजपा प्रचंड जनादेशाने जिंकून सत्तेत आली. मिश्रा म्हणतात की, ते संध्याकाळी ४ च्या सुमारास त्यांची गाडी चालवत होते, जेव्हा त्यांना अरुण जेटली यांचा फोन आला की ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी दिनांक २० मे रोजी गुजरातला येऊ शकतात का, असे विचारले. मिश्र मोदींना भेटणार होते त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे १९ मे रोजी भाजपाचे ज्येष्ठ ओबीसी नेते आणि यूपीचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी मोदींची भेट घेतली. हा निव्वळ योगायोग असावा, पण उत्तर प्रदेशचे राजकारण जवळून पाहणाऱ्यांसाठी हा योगायोग नव्हता. मिश्र यांनी २० मे रोजी गुजरात भवनात पोहोचल्यावर त्यांनी ए. के. डोवाल (आताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार) आणि इतरांना पाहिले. त्यांना लवकरच मोदींना भेटण्यासाठी आत बोलावण्यात आले. त्यात ते गृहनिर्माण, स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष, स्वच्छता, सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांचे तर्कसंगतीकरण यासह इतर विषयांवर बोलले. पुढील तीन-चार दिवस त्यांनी गुजरात भवनातील एका खोलीत बसून मोदींच्या प्राधान्यक्रमाच्या ब्लू प्रिंटवर काम केले. अखेर २५ मे रोजी मोदींनी त्यांना पीएमओमध्ये प्रधान सचिव पदाची ऑफर दिली. त्याच पदाच्या शर्यतीत आणखी किमान तीन जण होते. के. कैलाशनाथन (आता गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य प्रधान सचिव), अनिल बैजल (ज्यांनी मे २०२२ पर्यंत साडेपाच वर्षे दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून काम केले होते) आणि पी. के. मिश्रा (पंतप्रधानांचे वर्तमान प्रधान सचिव). भाजपाच्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांमध्ये मिश्र यांचा वाटा मोदींनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारला त्याच दिवशी २७ मे रोजी मिश्र कार्यालयात रुजू झाले. परंतु, दूरसंचार नियामक म्हणून पूर्वीच्या कारकिर्दीमुळे त्यांची प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश औपचारिक करण्यात कायदेशीर अडथळा होता. ट्राय कायद्याने विशेषत: अध्यक्षांना कार्यकाळानंतर कोणतेही सरकारी पद देण्यास प्रतिबंध केला आहे. त्यावेळी अरुण जेटली बचावासाठी आले. ते म्हणाले की, ही विसंगती दुरुस्त करण्यासाठी अध्यादेश काढल्यास अडथळे दूर केले जातील. एक दिवसानंतर, २८ मे रोजी अध्यादेश काढण्यात आला. पुढील पाच वर्षांमध्ये, मिश्र यांनी आपल्या कामाने पंतप्रधानांचा विश्वास संपादन केला. मिश्र म्हणतात, सुरुवातीच्या काही वर्षांत त्यांनी "ओव्हरस्टेप" करून पंतप्रधानांना सांगितले की त्यांनी दिलेली विशिष्ट कल्पना राजकीयदृष्ट्या स्वीकार्य किंवा पटण्यायोग्य असू शकत नाही. परंतु, मोदी यांनी विनम्रपणे त्यांना सांगतले की त्यांनी प्रशासकीय मुद्द्यांवर काम करावे आणि राजकीय क्षेत्र त्यांच्यावर सोडावे. कालांतराने पंतप्रधान मिश्र यांच्या सल्ल्याचे कौतुक करू लागले. पंतप्रधान मोदींचा होणार विरोध लक्षात घेता, मंत्रालये आणि मंत्र्यांना पीएम किसान आणि उज्ज्वला यांसारख्या धोरणांना अमलात आणणे सोपे नव्हते. तिथेच मिश्र यांनी स्वतःचे कौशल्य दाखवले. नियोजलेली धोरणे आणि योजनांवर पुन्हा चर्चा केली. या योजना राजकीय विचारांपासून दूर ठेवून आर्थिक आणि विकासात्मक पैलूंकडे वळवल्या. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील मागणीला चालना देण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीस मदत करण्यासाठी पंतप्रधान किसान योजना आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मिश्रा यांच्यासोबत बसून विकासाच्या संदर्भात मोफत सिलिंडर योजना तयार करण्यात आली. याचा गरीब घरातील महिलांना कसा फायदा होईल, याचा डेटा पुराव्यांसह सादर करण्यात आला. मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात सरकारने घेतलेले काही प्रमुख धोरणात्मक निर्णय पक्ष आणि तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांना पटवून देण्यासाठी मिश्र यांनाच अनेकदा बोलावण्यात आले होते. नोटाबंदीपासून ते जीएसटी कर लागू करण्यापर्यंत अनेक निर्णयांमध्ये त्यांची प्रमुख भूमिका राहिली. मिश्र यांच्या भूमिकेबद्दल सांगताना त्यांचे सहकारी म्हणतात की, ते मोठ्या भावाप्रमाणेच त्यांच्यासाठी पंतप्रधानांसमोर उभे राहायचे. पंतप्रधानांना त्यांच्या मंत्रालयांकडून किंवा विभागांकडून असणाऱ्या अपेक्षांबद्दल सचिवांना सांगायचे आणि तयार करायचे. हेही वाचा : सर्व बाजूंनी सुरक्षित असणार भव्य राम मंदिर सोहळा; पहिल्यांदाच होणार ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर प्राणप्रतिष्ठेपूर्वी “साइट वॉक डाउन” शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास, २२ जानेवारी रोजी १२.३० वाजता नियोजित प्राणप्रतिष्ठा (अभिषेक) समारंभाच्या ७२ तास आधी मिश्र यांनी मंदिर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्णत्वाचा आढावा घेण्यासाठी “साइट वॉक डाउन” हाती घेतले आहे. मंगळवारी ते अयोध्येत आल्यापासून हा नित्यक्रम आहे. त्यानुसार कंत्राटदार आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्समधील प्रमुख अधिकाऱ्यांना प्रलंबित कामांसंदर्भात सूचना देत आहेत.
