योगी आदित्यनाथांकडे हिंदू असल्याचा पुरावा मागणारे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कोण आहेत? नेमका वाद काय?

माघ मेळ्यातून परतल्यानंतर दोनच दिवसांनी म्हणजे ३० जानेवारी रोजी स्वामी सरस्वती यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना ४० दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’ दिला. त्यांनी गोमातेला ‘राज्यमाता’ घोषित करण्याची आणि ‘गोमांस’ निर्यातीवर बंदी घालण्यासाठी पावले उचलण्याची मागणी केली. माघ मेळ्याचा वाद आता संपला असल्याचे अविमुक्तेश्वरानंद यांनी सांगितले. आता मुख्यमंत्र्यांनी मागण्यांकडे लक्ष देऊन ‘हिंदू असल्याचे प्रमाण’ देण्याची वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले.

भाजपाच नव्हे, तर यापूर्वी समाजवादी पक्ष (सपा) आणि बहुजन समाज पक्ष (बसपा) यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारांशी, तसेच केंद्रातील मागील काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारशीही त्यांचे मतभेद राहिले आहेत. कोण आहेत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? त्यांनी भाजपा सरकारला का घेरले? नेमके प्रकरण काय? जाणून घेऊयात…

कोण आहेत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?

५६ वर्षीय स्वामी सरस्वती मूळचे उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्यातील ब्राह्मणपूर गावचे आहेत. त्यांचे मूळ नाव उमाशंकर पांडे आहे. शिक्षणासाठी ते गुजरातला गेले. तिथे त्यांचा संपर्क द्वारका शारदापीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांच्याशी आला. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन त्यांनी काशीत (वाराणसी) संस्कृतचा अभ्यास केला. वाराणसीत शिकत असताना सरस्वती यांनी विद्यार्थी राजकारणात प्रवेश केला.

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयातून त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून येत विद्यार्थी संघटनेचे उपाध्यक्षपद भूषवले आणि नंतर आरएसएसची विद्यार्थी शाखा असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) कडून ते अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. २००० मध्ये त्यांनी ‘नैष्ठिक ब्रह्मचर्या’ची दीक्षा घेतली आणि त्यांना ‘आनंदस्वरूप’ हे नवीन नाव मिळाले. २००३ मध्ये त्यांनी ‘संन्यास दीक्षा’ घेतली आणि त्यांचे नाव ‘स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती’ झाले.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांची ‘शंकराचार्य’ पदावर नियुक्ती

स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांच्या निधनानंतर एक दिवसानंतर १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांचा पट्टाभिषेक (शंकराचार्य म्हणून राज्याभिषेक विधी) पार पडला. अविमुक्तेश्वरानंद यांचे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार म्हणाले, “स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराजांच्या लिखित मृत्युपत्रानुसार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांचा ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य म्हणून आणि सदानंद सरस्वती यांचा द्वारका पीठाचे शंकराचार्य म्हणून पट्टाभिषेक करण्यात आला.” पीठाची जागा रिक्त ठेवता येत नसल्याने स्वरूपानंद सरस्वतींच्या निधनानंतर २४ तासांच्या आत हा सोहळा पार पडला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

संगमावरील मौनी अमावास्या स्नानावरून सुरू असलेल्या वादावेळी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या माघ मेळा प्राधिकरणाने २०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख करत स्वामी सरस्वतींना नोटीस बजावली. त्यांनी ‘शंकराचार्य’ ही पदवी का वापरत आहेत, याचे स्पष्टीकरण मागवले. १९ जानेवारी रोजी दिलेल्या नोटिशीत मेळा प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अपील याचिकेचा संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या अपीलाचा निकाल लावेपर्यंत किंवा या विधीबाबत पुढील आदेश देईपर्यंत कोणताही धर्माचार्य ज्योतिर्मठाचा शंकराचार्य म्हणून नियुक्त होऊ शकत नाही, असे या नोटिशीत म्हटले होते.

स्वामी सरस्वतींच्या पथकाने मेळा प्राधिकरणावर शंकराचार्य आणि त्यांच्या शिष्यांच्या जुन्या परंपरांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणावर योगीराज सरकार म्हणाले, “स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती यांनी यापूर्वी स्वरूपानंद सरस्वतींच्या नियुक्तीला आव्हान दिले होते आणि नंतर त्यांनी अविमुक्तेश्वरानंदजींच्या नियुक्तीलाही आव्हान दिले; परंतु त्यांच्या अलीकडील याचिकेवर कोणताही अंतिम आदेश आलेला नाही.”

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याभोवतीचे वाद

स्वामी सरस्वती यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारांवर टीका करून वारंवार प्रसिद्धी मिळवली आहे. प्रयागराज प्रशासन आणि मेळा प्राधिकरणाच्या विरोधात सरस्वतींनी केलेल्या आंदोलनावर उत्तर प्रदेशातील भाजपा नेत्यांनी कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. मात्र, काही नेत्यांनी त्यांना भाजपाविरोधी म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय राय यांनी त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि नंतर त्यांची भेटही घेतली. याकडे भाजपा नेत्यांनी लक्ष वेधले. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (एआयसीसी) मीडिया आणि प्रसिद्धी विभागाचे अध्यक्ष पवन खेडा यांनी भाजपावर हल्ला चढवला. सत्ताधारी पक्ष यापूर्वी मुस्लिमांना ‘कागद दाखवा’, असे विचारायचा आणि आता एका हिंदू साधूला तेच सांगत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सपानेही सरस्वती यांना पाठिंबा देत भाजपावर सनातन धर्माचा अपमान केल्याचा आरोप केला. भाजपाकडून केवळ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांना प्रयागराजमध्ये पवित्र स्नान करण्याचे आवाहन केले, तसेच त्यांचा अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा सूर वेगळा दिसला. हरियाणातील एका कार्यक्रमात कोणाचेही नाव न घेता आदित्यनाथ म्हणाले, “धर्माच्या नावाखाली सनातन धर्माला कमकुवत करण्याचे षडयंत्र रचणारे अनेक जण आहेत. आपल्याला त्यांच्यापासून सावध आणि सतर्क राहावे लागेल.”

अविमुक्तेश्वरानंद आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यातील वाद

अविमुक्तेश्वरानंद वादाच्या केंद्रस्थानी येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यांचे भाजपाशी असलेले संबंध तणावाचे राहिले आहेत. जानेवारी २०२५ मध्ये प्रयागराज येथील महाकुंभ मेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीत किमान ३० जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेसाठी सरस्वती यांनी आदित्यनाथ सरकारला जबाबदार धरले होते. जानेवारी २०२४ मध्ये अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यापूर्वी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता.

अपूर्ण मंदिराच्या बांधकामात प्राणप्रतिष्ठा करण्यावर त्यांनी आक्षेपही घेतला. त्याआधी वर्षभर त्यांनी उत्तराखंडमधील केदारनाथ मंदिरातून २२८ किलो सोने बेपत्ता असल्याचा आरोप करत, त्याला ‘घोटाळा’ असे म्हटले होते. माघ मेळ्याच्या वादावरून अखिलेश यादव यांनी स्वामी सरस्वतींशी फोनवर बोलून सपाचा पाठिंबा दर्शवला. असे असले तरी २०१५ मध्ये त्यांच्याच सरकारच्या काळात पोलिसांनी आंदोलकांवर कारवाई केली होती. त्यावेळी वाराणसीतील दशाश्वमेध घाटाजवळ गोदावलिया चौकात अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यासह अनेक आंदोलकांनी गणपतीची मूर्ती गंगेत विसर्जित करण्याची मागणी करत आंदोलन केले होते.

पोलिसांच्या कारवाईविरोधात साधू आणि स्थानिक नेत्यांच्या निषेधादरम्यान वाराणसीमध्ये हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली होती. त्यानंतर अजय राय राहुल गांधींची भेट घेण्यासाठी दिल्लीला रवाना झाले आणि परतल्यावर त्यांना वाराणसी विमानतळावरून अटक करण्यात आली होती. अविमुक्तेश्वरानंद यांचे दुसरे मीडिया प्रभारी संजय पांडे म्हणाले, “ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे समर्थक किंवा विरोधक नाहीत. मायावती सरकारच्या काळात त्यांनी राणी भवानी मंदिर पाडण्यास विरोध केला होता.”

ते पुढे म्हणाले, “समाजवादी पक्षाचे सरकार असताना त्यांनी भगवान गणेशाच्या मूर्तीच्या अपमानाचा निषेध केला. योगी आदित्यनाथ सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या विकासादरम्यान मूर्ती आणि मंदिरांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी ‘मंदिर बचाव’ आंदोलन चालवले. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारविरोधात त्यांनी ‘गंगा आंदोलन’ केले. तसेच, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ‘मनुस्मृती’चा अपमान केल्याच्या आरोपावरून त्यांनी राहुल गांधींना हिंदू धर्मातून बहिष्कृत केले होते.”

पांडे यांनी पुढे असेही सांगितले की, स्वामी सरस्वती यांनी ‘रामसेतू रक्षा आंदोलन’ सुरू केले होते आणि गंगा नदीला राष्ट्रीय नदी घोषित करण्याची मागणी करण्यासाठी ‘गंगा सेवा अभियान’ चालवले होते. “गंगेची मागणी यूपीए सरकारने मान्य केली होती. राम मंदिर बांधण्यासाठीही त्यांनी लढा दिला,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.