खरं तर राजकीय पक्षांचे निवडणूकीशी घट्ट असं नातं तयार झालेलं असतं. सत्तेचा सोपान सर करण्यासाठी निवडणूका हा एक प्रमुख टप्पा राजकीय पक्षांसाठी असतो. मात्र सध्या कर्नाटकमध्ये याच्या बरोब्बर विरुद्ध चित्र बघायला मिळत आहे. सध्या ढीगभर निवडणूका राज्यात प्रलंबित असतांना त्या पुढे ढकलल्या जाव्यात असाच कल सर्व पक्षांचा बघायला मिळत आहे. हेही वाचा. राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठी के चंद्रशेखर राव यांनी घेतला मोठा निर्णय, पक्षाचे नाव बदलताच भाजपा, काँग्रेसची सडकून टीका झालं असं तरी करोना काळ आणि त्यांनतर समोर आलेला ओबीसी आरक्षणचा मुद्दा यामुळे राज्यात अनेक निवडणूका प्रलंबित राहिल्या आहेत. मे २०२३ मध्ये म्हणजे साधारण आठ महिन्यांतच विधानसभा निवडणूक होणार आहे. यामुळे आत्ता निवडणूका होणे हे कोणत्याच राजकीय पक्षाला परवडणारे नसल्याची चर्चा कर्नाटकमध्ये आहे. राज्यात २४३ जागा असलेली राजधानीतील 'बृहत बंगळूरू महानगर पालिका' ची निवडणुक सप्टेंबर २०२० पासून होणे बाकी आहे. एवढंच नाही तर राज्यातील काही शहरांतील महापालिका, एक हजार ९८ जिल्हा परिषदेच्या जागा तर तीन हजार ९०३ तालुका पंचायतीच्या जागांवरील निवडणुका या मार्च २०२१ पासून प्रलंबित आहेत. हेही वाचा. मोदी ते सोनिया गांधी… विविध राजकीय नेत्यांनी दसरा कसा साजरा केला? भाजप शासित राज्य सरकारने बंगळुरू शहरातील वॉर्ड रचना बदलत ४५ अतिरिक्त जागा निर्माण केल्या. त्यात आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्याने विविध याचिका या कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यात. निवडणूका घेण्याबाबत राज्य सरकारच्या वेळकाढू धोरणाबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शहरातील नागरीकांना त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याची संधी देण्यापासून दूर ठेवले जात असल्याचे ३० सप्टेंबरला न्यायानयाने नमूद केले. आता ३१ डिसेंबरच्या आता पालिका निवडणूका घेण्याची सूचना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे तोंडावर असलेल्या विधानसभा निवडणूकांपूर्वी राज्यातील सत्तेचा कल कुठे झुकत आहे हे सांगण्याऱ्या प्रलंबित स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका खरोखर होणार का याची चर्चा कर्नाटकमध्ये सध्या सुरु आहे.
