सुहास सरदेशमुख दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये दहा हजार एकरावर ज्यांच्या काळात अत्याधुनिक औद्योगिक शहर उभे राहिले आणि त्यात तब्बल पाच हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. आता या प्रकल्पासाठी लागणारा मध्यवर्ती प्रकल्पाचा शोध सुरू असताना राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे विधान परिषदेतून सेवानिवृत्त होत असल्याने उद्योगांना नवी दिशा देणारे नेतृत्व कोणाच्या हाती जाईल याची औरंगाबादमध्ये अधिक उत्सुकता आहे. १९९० पासून २०२१ पर्यंत २१ हजार २१६ उद्योग राज्यात आले. त्यातून तब्बल १५ लाख ०९ हजार ८११ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. २०२१ मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत २५८ प्रकल्पात ७४ हजार ३३८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची नोंद झाली. अगदी करोनाकाळातही थेट परकीय गुंतवणूक वाढली. ती देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या २८.२ टक्के एवढी आहे. उद्योगाचे चाक आता गतीने पळू लागले तसेच मराठवाड्यासारख्या भागात डीएमआयसीच्या येऊ घातलेल्या प्रकल्पाबाबत पूर्ण माहिती असणारा नेता या पदावर कधीपर्यंत असेल याविषयीची चर्चा सुरू झाल्याने नव्या मंत्र्याविषयीही औरंगाबादकरांमध्ये उत्सुकता आहे. भाजप-सेनेची युती असल्यापासून औरंगाबादचे पालकमंत्री पद शिवसेनेकडे आले. पहिल्या टप्प्यात रामदास कदम यांच्यावर ही जबाबदारी होती. पण त्यांची कारकिर्द जिल्हा वार्षिक आराखड्याच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांवर डाफरण्यात गेली. जिल्हा आराखड्यात वाढवून मिळालेला निधी जणू खेचून आणला आहे असे त्यांनी भासविले. असे करताना शिवसेनेची संघटनात्मक वीण मात्र मराठा- मराठेतर अशी त्यांनी विभागून दिली. चंद्रकांत खैरे यांना दूर ठेवत व त्यांच्याविषयी सामान्य शिवसैनिकांमध्ये नव्याने रोष निर्माण होईल अशा कृतीना प्रोत्साहन दिले. परिणामी महापालिकेत सत्तेत असणाऱ्या सेनेकडून हाेत असणाऱ्या चुका अधिक ठळकपणे दिसू लागल्या. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर होणारी टीका वाढत गेली. करोनासाथ नसती आणि निवडणुका लागल्या असत्या तर त्याचा शिवसेनेलाच फटका बसला असता. मात्र, त्यानंतर पालकमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर शांत स्वभावानुसार सुभाष देसाई यांनीही शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांना फारसे जवळ न करता प्रशासकांना काम करण्याची मोकळीक दिली. गुंठेवारीच्या प्रश्नापासून ते करोना हाताळणीतील निधीच्या तरतुदी, तसेच रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, खाम नदीचे पुनरुज्जीवन या कामांसह कचऱ्याच्या जुन्या दुखण्याला बरे करण्यासाठी उचललेल्या पावलांना पालकमंत्र्यांनी साथ दिली. परिणामी शिवसेनेविषयी असणारा नाराजीचा सूर निवळू लागला होता. त्याचा लाभ होईल की नाही हे महापालिका निवडणुकीतून समजेलच, पण शिवसेनेच्या दोन मंत्र्याच्या कार्यशैलीतील फरक मात्र अधिकाऱ्यांना अनुभवता आला. कमालीच्या आक्रमक नेत्याबरोबर काम करताना कामाची राखली गेलेली बूज आता नेमस्त व धोरणी व्यक्तीमुळे वाढल्याचेही अनुभव अधिकारी आवर्जून सांगतात. येत्या काळात औरंगाबादच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र उभे करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आता डीएमआयसी मधील भूखंड वाटपालाही गती आलेली आहे. चार हजार कोटी रुपयांचा ह्युसंग इंडियाचा प्रकल्प १०० एकरात कार्यान्वित झाला असून जवळपास सर्व औद्योगिक भूखंडाचे वाटप आता सुलभ आणि ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले. करोना नंतर औद्योगिक जमीन ३५ वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी भाडेपट्टयांनी देण्याची सुविधा, १० वर्षापर्यंत भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनी ९५ वर्षाच्या भाडेपट्टयांनी रुपांतरित करण्याची तरतूद करण्यात आली. अलीकडेच आठ देशांचे राजदूतही या प्रकल्पाची पाहणी करून गेले. औद्योगिक क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण घडामोडी पालकमंत्री व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यकाळात घडल्याने ते या पदावरून गेल्यानंतर कोण याची उत्सुकता औरंगाबादकरांमध्ये अधिक आहे.
