संतोष प्रधान विधान परिषदेच्या बहुचर्चित अशा शिक्षक आणि पदवीधरच्या पाच मतदारसंघांमध्ये उद्या होणाऱ्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सध्या महाविकास आघाडीचे तीन तर भाजपचे दोन आमदार होते. महाविकास आघाडी आपले संख्याबळ कायम राखणार की भाजप मुसंडी मारणार याची उत्सुकता असेल. या निवडणुकीच्या निमित्ताने सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करणे हाच प्रचारात कळीचा मुद्दा ठरला. विधान परिषदेच्या कोकण, नागपूर आणि औरंगाबाद शिक्षक तर नाशिक व अमरावती पदवीधर मतदारसंघांमध्ये सोमवारी मतदान होईल. मतमोजणी गुरुवारी (२ फेब्रुवारी) होणार आहे. एरव्ही शिक्षक तसेच पदवीधर मतदारसंघांमधील निवडणूक फारशी चर्चेच नसते. पण यंदा सत्यजित तांबे यांची बंडखोरी, त्यातून काँग्रेसवर आलेली नामुष्की, भाजप, काँग्रेस वा शिवसेनेला आयात करावे लागलेले उमेदवार या साऱ्या घडामोडींमुळे शिक्षक आणि पदवीधरच्या निवडणुकीत राजकारणाच अधिक झाले. शिक्षक मतदारसंघात शिक्षकांच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय चर्चाच अधिक रंगली. हेही वाचा >>> ‘शिक्षक’च्या निवडणुकीत संस्थाचालकांची चांदी विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षकांकरिता जुनी निवृत्ती वेतन योजना हा कळीचा मुद्दा ठरला. काँग्रेसशासित राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश, आम आदमी पार्टीशासित पंजाब तसेच झारखंड मुक्ती मोर्चा सत्तेत असलेल्या झारखंड या पाच राज्यांमध्ये जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली. जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित अशी रक्कम हाती पडते. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेकडे अधिक कल असतो. नुकत्याच झालेल्या हिमाचल प्रदेशमधील निवडणुकीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या काँग्रेसला सरकारी कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबियांचा भरभरून पाठिंबा मिळाला होता. हेही वाचा >>> MLC Elections Result: “सत्यजीत तांबे भाजपात जाणार नाहीत, कारण…”, दीपक केसरकरांनी स्पष्ट केली भूमिका; म्हणाले, “पाठिंबा.,,”! विधान परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व शेकापने आधीपासूनच जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यावर प्रचारात भर दिला होता. हा मुद्दा महाविकास आघाडीच्या उमेदरवारांना फायदेशीर ठरू लागला. त्यातच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची शक्यता फेटाळली होती त्या भाषणाची चित्रफितच महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी समाज माध्यमातून प्रचारात आणली होती. भाजपच्या उमेदवारांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना तापदायक ठरू लागली. जुनी निवृत्ती वेतन योजना हा प्रचारातील मुद्दा विरोधात जात असल्याचे लक्षात आल्यानेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. फडणवीस यांनाही आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला. हेही वाचा >>> ‘शिवसेनेचे ठाणे ‘ ठाकरे की शिंदे गटाबरोबर ? यामुळेच आधी भाजपला सोपी वाटणारी निवडणूक जुनी निवृत्ती वेतन योजनेचा प्रचाराचा केंद्रबिंदू झाल्याने अवघड वळणावर गेली. शेवटच्या टप्प्यात भाजप व मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्याचे आश्वासन दिल्याने त्याचा मतदानावर कितपत परिणाम होतो यावर भाजपचे यश अवलंबून असेल. काँग्रेसची उमेदवारी नाकारून अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरलेले आणि भाजपचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा असलेल्या सत्यजित तांबे यांनाही प्रचारात जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले. हेही वाचा >>> Maharashtra MLC Election Results Live: सत्यजीत तांबेंच्या विजयाबाबत शिंदे गटाला विश्वास, दीपक केसरकर म्हणतात… आयात उमेदवार या निवडणुकीत सर्वच पक्षांना उमेदवार आयात करावे लागेल. कोकण शिक्षकमधील भाजपचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे हे मूळचे शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे. भाजपने शेकापचे बाळाराम पाटील यांना शह देण्याकरिता तेवढेच आर्थिकदृष्ट्या तगडे म्हणून म्हात्रे यांना रिंगणात उतरविले आहे. औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार किरण पाटील हे मूळचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत. अमरावती पदवीधरमधील काँग्रेसचे उमेदवार हे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख होते. नाशिक पदवीधरमध्ये भाजपने उमेदवारी मागे घेत पडद्याआडून पाठिंबा दिलेले सत्यजित तांबे हे युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. हेही वाचा >>> ‘शिक्षक’च्या निवडणुकीत संस्थाचालकांची चांदी सद्यस्थिती : नाशिक पदवीधर - डॉ. सुधीर तांबे (काँग्रेस) अमरावती पदवीधर - डॉ. रणजित पाटील (भाजप) कोकण शिक्षक - बाळाराम पाटील (शेकाप) नागपूर शिक्षक - नागा गणोर (भाजप) औरंगाबाद शिक्षक - विक्रम काळे (राष्ट्रवादी)
