Ankita Bhandari murder case BJP in trouble अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाला आता तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या प्रकरणातील आरोपींना दोषी ठरवून सात महिने झाले आहेत. मात्र, आता एका वरिष्ठ भाजपा नेत्यावर आरोप झाल्याने हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. यामुळे संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये आंदोलनांची लाट उसळली आहे. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह विरोधी पक्ष आणि नागरी संघटना या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत. सत्ताधारी भाजपाच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी सीबीआय चौकशीच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे, मात्र पक्ष नेतृत्वाने यावर अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नेमके हे प्रकरण काय? या प्रकरणाने भाजपाच्या अडचणी का वाढवल्या? जाणून घेऊयात…
नेमकं प्रकरण काय?
१९ वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेशमधील ‘वनतारा रिसॉर्ट’मध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत होती. कामावर रुजू होऊन अवघे २० दिवस झाले असताना १८ सप्टेंबर २०२२ रोजी रिसॉर्टचा मॅनेजर पुलकित आर्य याने तिची हत्या केली होती. पुलकित हा माजी भाजपा नेते विनोद आर्य यांचा मुलगा आहे. अंकिता बेपत्ता झाल्यानंतर सहा दिवसांनी तिचा मृतदेह सापडला होता. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राज्य पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) असे आढळले की, अंकितावर ‘स्पेशल सर्व्हिस’ (लैंगिक सेवा) देण्यासाठी दबाव टाकला जात होता.
तिने याला विरोध केल्यामुळेच तिची हत्या करण्यात आली. पुलकित आर्यला हत्या, लैंगिक छळ, पुराव्यांची विल्हेवाट लावणे अशा विविध कलमान्वये दोषी ठरवण्यात आले. अंकिताच्या हत्येच्या दिवशी रिसॉर्टमध्ये कोणीतरी ‘व्हीआयपी’ हजर असल्याचा दावा सुरुवातीपासूनच केला जात होता, परंतु एसआयटीने सांगितले की त्यांना या प्रकरणात कोणत्याही प्रभावशाली नेत्याचा सहभाग आढळला नाही. ‘व्हीआयपी अँगल’ची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल झालेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली होती, परंतु मार्च २०२५ मध्ये न्यायालयाने ती निकाली काढली.
मे २०२५ मध्ये कोटद्वार न्यायालयाने पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता आणि सौरभ भास्कर या तिघांना अंकिता हत्या प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सध्या सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, माजी एसआयटी सदस्य आणि हरिद्वार ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक शेखर सुयाल यांनी सांगितले की, त्यांनी ‘व्हीआयपी अँगल’चा तपास केला होता, परंतु तो सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा सापडला नाही.
उर्मिला सानावर यांचे दावे काय?
हरिद्वारचे माजी भाजपा आमदार सुरेश राठोड यांची दुसरी पत्नी असल्याचा दावा करणाऱ्या उर्मिला सानावर यांनी काही व्हिडीओ पोस्ट केल्यानंतर राज्यात आंदोलने सुरू झाली आहेत. सानावर यांनी सुरुवातीला पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये दावा केला की, गट्टू नावाच्या नेत्याला ‘एक्स्ट्रा सर्व्हिसेस’ देण्यास नकार दिल्यामुळे अंकिताची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर सानावर यांनी दुसरा व्हिडीओ पोस्ट केला; त्यामध्ये त्यांनी स्वतःची आणि राठोड यांच्यातील कथित संभाषणाची ऑडिओ क्लिप ऐकवली. यात राठोड यांनी कथितपणे उत्तराखंडचे भाजपा प्रभारी आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस दुष्यंत गौतम यांचे नाव या प्रकरणाशी जोडले.
यावर सुरेश राठोड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सानावर यांच्यावर भाजपाची बदनामी केल्याचा आरोप केला आणि ती ऑडिओ क्लिप ‘एआय-जनरेटेड’ असल्याचे सांगितले. सानावर आणि राठोड यांच्या विरोधात हरिद्वार आणि डेहराडूनमध्ये आयटी कायद्यासह विविध कलमांखाली दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. यानंतर काँग्रेसने अंकिता हत्या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी तीव्र केली.
पक्षाने एसआयटी तपासातील त्रुटींकडे लक्ष वेधत भाजपावर आपल्या वरिष्ठ नेत्यांना वाचवल्याचा आरोप केला. अंकिताचा मृतदेह सापडल्यानंतर, पुरावे नष्ट करण्यासाठी स्थानिक भाजपा आमदार रेणू बिष्ट यांच्या सांगण्यावरून रिसॉर्टचा काही भाग पाडण्यात आल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला. दुष्यंत गौतम यांनी आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचे सांगत ते फेटाळून लावले आणि आरोप सिद्ध झाले तर आपण राजकीय व सामाजिक जीवनातून संन्यास घेऊ असे जाहीर केले.
सानावर आणि राठोड कोण आहेत?
सानावर आणि राठोड यांच्यातील वाद जुना आहे. राज्यात लागू असलेल्या समान नागरी कायद्यातील (UCC) बहुपत्नीत्व बंदीच्या नियमाचे उल्लंघन केल्यामुळे भाजपाने राठोड यांची हकालपट्टी केली होती. राठोड यांनी नंतर असा दावा केला होता की त्यांचे कधीही लग्न झाले नव्हते आणि त्यांनी एका चित्रपटासाठी पती-पत्नी म्हणून काम केले होते.
भाजपा नेत्यांच्याच वेगवेगळ्या भूमिका
हरिद्वारचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत म्हणाले की, नेता कितीही मोठा असला तरी या गंभीर आरोपांची चौकशी झालीच पाहिजे. भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी मंत्री विजया बर्थवाल यांनीही या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, “उत्तराखंडमध्ये असे घडणे लज्जास्पद आहे. जर आपल्या लेकींवर अन्याय होत राहिला तर आपण स्वतःला देवभूमीचे रहिवासी म्हणू शकत नाही. ही घटना घडली तेव्हा मला खात्री होती की सरकार सखोल तपास करून आरोपींना उघडे पाडेल, पण शिक्षा होऊनही काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. रिसॉर्टवर बुलडोझर का चालवला? पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला का? आणि यात अजून कोणाचा सहभाग होता का? याचे राजकारण होणे दुर्दैवी आहे.”
राज्य भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यांनी सानावर यांचे दावे फेटाळून लावले आहेत, तर वनमंत्री सुबोध उनियाल यांनी आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे सादर करावेत असे म्हटले आहे. UKSSSC पेपरफुटी प्रकरणाच्या आंदोलनानंतर काही महिन्यांतच हे नवीन आंदोलन सुरू झाल्याने पुष्कर सिंह धामी सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. याशिवाय वाढते स्थलांतर आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरूनही सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.
मुख्यमंत्री धामी मंगळवारी म्हणाले की, “अंकिता हत्या प्रकरणाच्या तपासात कोणालाही पाठीशी घातलेले नाही आणि भविष्यातही सोडले जाणार नाही.” अंकिताच्या पालकांना भेटून त्यांच्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी ते सांगतील ती कारवाई करू, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच आपल्या कामात अडथळा आणण्यासाठी हे षडयंत्र रचले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
विरोधी पक्षाची भूमिका काय?
उत्तराखंडमधील भाजपाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे. काही आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, जर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने उत्तराखंड क्रांती दलासारख्या छोट्या संघटनांशी युती केली, तर २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत ते भाजपासमोर मोठे आव्हान उभे करू शकतात. लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि स्थलांतर यांसारख्या मुद्द्यांवरील वैचारिक मतभेदांमुळे या पक्षांना एकत्र येणे कठीण आहे, मात्र अशी युती काँग्रेसला तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यास मदत करू शकते.
काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना यांनी दावा केला की, २०२७ च्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसची स्थिती मजबूत आहे. ते पुढे म्हणाले, “केवळ इंडिया आघाडीतील समविचारी पक्षांबरोबरच युती होऊ शकते.” अंकिताच्या न्यायासाठी जनमत गोळा करण्यासाठी काँग्रेसने ‘न्याय यात्रा’ काढण्याचे नियोजन केले आहे. कॅन्डल मार्च आणि निदर्शनांच्या माध्यमातून ही यात्रा आगामी काळात राज्यातील सर्व ७० विधानसभा मतदारसंघात पोहोचणार आहे.
