अरविंद केजरीवालांच्या पुनरागमनामुळे भाजपाच्या गोटात खळबळ का उडाली? कारण काय?

नीरजा चौधरी लिहितात, २७ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह त्यांच्या आम आदमी पार्टीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. काही अर्थाने हा दिवस ८ डिसेंबर २०१३ पेक्षाही अत्यंत मोठा ठरण्याची शक्यता आहे, कारण त्या दिवशी पहिल्यांदा दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या आम आदमी पार्टीने सर्वांनाच चकित केले होते. स्थापनेनंतर अवघ्या १३ महिन्यांतच या नवख्या पक्षाने दिल्लीतील ७० पैकी २८ जागा जिंकल्या होत्या; तर भाजपाला केवळ ३१ जागांवरच समाधान मानावे लागले होते. त्यावेळी भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसला नाईलाजाने आम आदमी पार्टीला पाठिंबा द्यावा लागला होता. त्यानंतर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत पहिल्यांदा आपचे सरकार स्थापन झाले होते.

काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर पुढे केजरीवाल यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर २०१५ आणि २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने स्वबळावर बहुमत मिळवून दिल्लीत सरकार स्थापन केले. २०१५ मध्ये केजरीवाल यांच्या पक्षाने ७० पैकी तब्बल ६७ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला होता; तर भाजपाला केवळ ३ जागाच जिंकता आल्या होत्या. २०२० मध्येही आम आदमी पार्टीने ७० पैकी ६२ जागा जिंकून आपली सत्ता कायम ठेवली; तर भाजपाला केवळ आठ जागाच मिळाल्या. एकेकाळी दिल्लीवर निर्विवाद वर्चस्व गाजविणाऱ्या काँग्रेसला मात्र या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भोपळाही फोडता आला नाही. दिल्लीत सलग दुसऱ्यांदा सत्तास्थापन केल्यानंतर केजरीवाल यांनी आपले लक्ष्य इतर राज्यांकडे वळवले. २०२२ मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने ११७ पैकी तब्बल ९२ जागा जिंकून बहुमत मिळवले; तर त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला केवळ १८ जागांवरच समाधान मानावे लागले.

आणखी वाचा : सामूहिक राजीनाम्यांमुळे भाजपात खळबळ; पक्षातील अंतर्गत कलह धोकादायक वळणावर?

दिल्ली सरकारने २०२१-२२ मध्ये राबवलेल्या अबकारी धोरणातील कथित घोटाळ्यामुळे आम आदमी पार्टीला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांना अनेक महिने तुरुंगात राहावे लागले. या घडामोडींमुळे आम आदमी पार्टीतील नेते खचले आणि २०२५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला भाजपाकडून दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. या प्रकरणानंतर आपचे आक्रमक नेते काही काळ गप्प झाले. भाजपा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी त्यांनी संयम बाळगला, त्यामुळे केजरीवाल यांचा पक्ष हळूहळू राजकीयदृष्ट्या कमकुवत होईल असे कदाचित भाजपाच्या नेत्यांना वाटले असावे.

२७ फेब्रुवारीला दिल्लीतील न्यायालयाने अबकारी धोरण प्रकरणात केजरीवाल व सिसोदिया यांच्यासह इतर २१ जणांची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर दिल्लीतील राजकीय परिस्थिती बदलल्याचे पाहायला मिळाले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले. निर्दोष मुक्ततेनंतर केजरीवाल यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वावर टीकेचा भडिमार केला. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी भाजपाने तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा मुद्दा केजरीवाल यांनी रेटून धरला. गेल्या रविवारी आम आदमी पार्टीच्या वतीने दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर मोठी सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला पक्षातील प्रमुख नेत्यांसह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचीही उपस्थिती होती. दिल्लीत शाळा, रुग्णालये उभारणे आणि रोजगार निर्मिती हीच खरी ‘देशभक्ती’ असल्याचे आपच्या नेत्यांनी सांगितले. नरेंद्र मोदी यांच्या अत्याचारांपासून देशाला मुक्त करणेही देशभक्तीच असल्याचे भावनिक आवाहनही त्यांनी जनतेला केले.

अबकारी धोरण प्रकरणातील संपूर्ण खटला तथ्याविना चालवला गेल्याचा निकाल विशेष न्यायालयाने दिल्यामुळे केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला मोठे नैतिक बळ मिळाले आहे. या निकालामुळे आम आदमी पार्टीची डागाळलेली प्रतिमा आता पुन्हा उजळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता करताना केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केजरीवाल यांना न्यायालयाने क्लीन चिट दिल्यानंतर आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मनोबल उंचावले असून त्यांनी आगामी निवडणुका जोमाने लढण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. आगामी काळात पश्चिम बंगालसह तमिळनाडू, केरळ आणि आसाममध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या राज्यांमध्ये आम आदमी पार्टीचा फारसा प्रभाव नसला तरीही २०२७ मध्ये होणाऱ्या पंजाब, गुजरात, गोवा आणि काही प्रमाणात उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांत ते महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

आणखी वाचा : ठाकरे गटातील बडा नेता पक्ष सोडण्याच्या तयारीत? अमोल मिटकरींमुळे राष्ट्रवादीच अडचणीत? वाचा ५ घडामोडी…

पंतप्रधान मोदी व अमित शाह यांच्या गड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुजरातमध्ये आम आदमी पार्टीचा प्रभाव वाढताना दिसून येत आहे. २०२२ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आपला १३ टक्के मते मिळाली होती. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीतही आम आदमी पार्टीचा चांगलाच प्रभाव दिसून आला होता. राज्यात आपचा वाढता प्रभाव हा भाजपा व काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. अबकारी धोरण प्रकरणात आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांना क्लीन चिट मिळाल्यानंतर काँग्रेसचे काही नेते या निर्णयावर टीका करताना दिसून आले. दुसरीकडे मात्र इंडिया आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या समाजवादी पार्टी व तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. अरविंद केजरीवाल यांनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या समर्थनाबद्दल त्यांचे आभार मानले.

उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम मतदार काँग्रेसकडे झुकत असल्याने समाजवादी पक्षाला काँग्रेसपासून दूर जाणे अवघड ठरू शकते. केजरीवाल यांना काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांपासून वेगळा प्रादेशिक पक्ष म्हणून स्वीकारले गेल्यास त्यांचे काम सोपे होईल, अन्यथा भाजपाविरोधात काँग्रेसला पर्याय म्हणून पक्षाला पुन्हा बळकटी देण्याचे आव्हान केजरीवाल यांच्यासमोर असेल. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे नेतृत्व स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली असली तरीही त्यांचे केजरीवाल यांच्याबरोबरचे राजकीय संबंध दुरावले गेलेले आहेत. विरोधकांच्या गोटातच एकजूट नसल्यामुळे त्यांच्यातील मतभेदाचा फायदा भाजपाला होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल आगामी काळात नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.