सगळ्या देशाचे लक्ष लागून असलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मोठी मुसंडी मारली. २९४ सदस्यांच्या विधानसभेत निम्म्यांहून अधिक जागांवर विजयी आघाडी घेत भाजपाने राज्यात सत्ता स्थापनेच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली, तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाची यंदाच्या निवडणुकीत मोठी पिछेहाट झाली. गेल्या दीड दशकांपासून राज्यात तृणमूल काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. यादरम्यान यंदाच्या निवडणुकीत ममता दीदींना बंगालमधील मतदारांनी का नाकारले? त्याविषयीचा हा सविस्तर आढावा…
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन टप्प्यात मतदान पार पडले. या दोन्ही टप्प्यांचे मिळून ९२.४७ टक्के विक्रमी मतदानाची नोंद झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. गेल्या सहा ते सात दशकांत यंदा प्रथमच कठोर उपाययोजनांमुळे राज्यातील मतदारांनी निर्भीडपणे मतदानाचा हक्क बजावल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले होते. निकालातून विकसित भारताचा पाया भक्कम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी यांनी भाजपावर टीकेची झोड उठवताना राज्यात पुन्हा एकदा तृणमूल काँग्रेसचीच सत्ता येणार असे ठामपणे सांगितले होते. अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या या लढतीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सलग चौथ्यांदा सत्ता स्थापन करणार की, भाजपाच्या परिवर्तनाच्या हाकेला जनता प्रतिसाद देणार, याबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली होती.
भाजपा किती जागांवर आघाडीवर
निवडणूक आयोगाने सोमवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील २९३ पैकी तब्बल १९७ जागांवर भाजपाने आघाडी घेतली होती, दुसरीकडे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला शंभरचा आकडाही (जवळपास ९५ जागा) गाठता आला नव्हता. पश्चिम बंगालमध्ये बहुमतासाठी १४८ जागांची गरज आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून राज्यात तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेत आहे. यावेळी भाजपा ही सत्ता संपुष्टात आणेल असे चित्र दिसून येत आहे. याआधी ७ पैकी ५ मतदानोत्तर चाचण्यांनी भाजपा बहुमताचा जादूई आकडा पार करण्याची शक्यता वर्तवली होती, तर दोन चाचण्यांनी मात्र सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसलाच पूर्ण बहुमत मिळण्याचे भाकीत केले होते.
भाजपाच्या यशाची कारणे कोणती?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पश्चिम बंगालच्या निवडणूक प्रचारात भारतीय जनता पक्षाने प्रखर हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवला. विशेषतः घुसखोरांच्या मुद्द्यांवरून राज्यातील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यात पक्षाला मोठे यश आले. त्यातच तृणमूल काँग्रेसच्या दीर्घकाळ असलेल्या सत्तेमुळे निर्माण झालेली नाराजी भाजपासाठी फायदेशीर ठरली. स्थानिक पातळीवरील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा भाजपाने आपल्या प्रचार मोहिमेत प्रभावीपणे मांडला. यापूर्वी तृणमूल काँग्रेस पक्षाकडून भाजपावर ‘बाहेरील पक्ष’ असल्याची टीका केली जात होती. मात्र, या निवडणुकीत भाजपाने स्थानिक बंगाली संस्कृती, सण, खाद्यपदार्थ आणि स्थानिक देवतांचे (उदा. काली माता) महत्त्व अधोरेखित करून ही ओळख पुसण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. शमिक भट्टाचार्य यांच्यासारख्या जुन्या जाणत्या स्थानिक नेत्यांना मुख्य प्रवाहात आणल्याने भाजपाला मोठा फायदा झाला.
भाजपाचे महिला मतदारांमुळे भाजपाला यश?
राज्यातील महिलांवर होणारे अत्याचार आणि कायदा-सुव्यवस्थेची बिघडलेली स्थिती, यावरून भाजपाने तृणमूल काँग्रेसला कोंडीत पकडले. कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात तरुणीवर झालेल्या बलात्काराचा मुद्दा भाजपाने अतिशय जोरकसपणे उचलून धरला, ज्याचा परिणाम राज्यातील महिला मतदारांच्या कौलावर झाला. त्यातच पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजना, किसान सन्मान निधी आणि मोफत रेशन यांसारख्या योजनांचा थेट लाभ राज्यातील गरीब जनतेला मिळाला. राज्याने या योजनांचे नाव बदलले असल्याचा आरोप करत भाजपाने त्याचे श्रेय आपल्याकडे वळवण्यात यश मिळवले. पश्चिम बंगालमध्ये एकेकाळी प्रबळ असलेले डावे पक्ष आणि काँग्रेस कमकुवत झाल्याचे दिसून आले, त्यामुळे तृणमूलला पर्याय शोधणारा मतदार मोठ्या प्रमाणावर भाजपाकडे वळला. याशिवाय मतदारांना आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी भाजपाने राज्यातील आपल्या संघटनेचे जाळे खूप खोलवर पसरवले. बुथ स्तरावर कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण करणे आणि मतदारांना मतदानासाठी बाहेर काढण्यात अमित शाह आणि स्थानिक नेत्यांनी तयार केलेली रणनीती महत्त्वाची ठरली. या कारणांमुळे भाजपाने पश्चिम बंगालमध्ये केवळ एक पर्याय’ न राहता एक ‘बलाढ्य प्रतिस्पर्धी’ म्हणून आपले स्थान निर्माण केले.
तृणमूल काँग्रेसला नेमका कशाचा फटका?
विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला अनेक कारणांमुळे मोठा फटका बसल्याचे दिसून येते. १५ वर्षांच्या प्रदीर्घ सत्तेनंतर मतदारांची नाराजी हे त्यामागचे महत्त्वाचे कारण मानले जाते. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रशासन आणि स्थानिक नेत्यांच्या कार्यपद्धतीवर मतदार नाराज झाल्याचे दिसून आले. शिवाय कोलकाता येथील आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजमध्ये तरुणीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेवरून महिलांमध्ये सरकारबद्दल प्रचंड संताप होता. तृणमूलची पारंपरिक ‘महिला मतदार’ यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुरावल्याचे सांगितले जाते. स्थानिक पातळीवर रेशन वाटप, भरती प्रक्रिया आणि सरकारी योजनांच्या लाभासाठी मागितल्या जाणाऱ्या कथित कमिशनामुळे ग्रामीण भागात सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा डागाळली होती. त्यातच तृणमूल काँग्रेसवर होणारा तुष्टीकरणाचा आरोप आणि त्याविरोधात भाजपाने केलेले आक्रमक हिंदुत्ववादी राजकारण, यामुळे हिंदू मतदारांचे मोठे ध्रुवीकरण झाले, ज्याचा फटका तृणमूलला बसला. अनेक मतदारसंघांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये झालेले अंतर्गत हेवेदावे आणि तिकीट वाटपावरून नाराजी, यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला.
ममता बॅनर्जी यांना सत्ताविरोधी लाटेचा फटका
राज्यातील बेरोजगारी आणि औद्योगिक विकासाचा अभाव, यामुळे तरुण मतदारही तृणमूल काँग्रेसपासून दुरावला गेला. त्यातच पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात असल्याने किंवा चौकशीच्या फेऱ्यात असल्याने प्रचाराची धुरा सांभाळण्यासाठी प्रभावी नेतृत्वाची कमतरता भासल्याचे दिसून आले. राज्यात निवडणूक आयोगाने राबवलेली मतदारांची विशेष फेरतपासणी मोहीम निवडणुकीतील वादाचा सर्वात मोठा केंद्रबिंदू ठरली. या मोहिमेअंतर्गत मतदार यादीतून तब्बल ९० लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे एकूण मतदारांची संख्या ७.६६ कोटींवरून ६.७५ कोटी इतकी झाली. यादरम्यान निवडणूक आयोगाची ही मोहीम आपल्या समर्थकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचे एक कारस्थान असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला. भाजपाने मात्र या मोहिमेचे समर्थन करून राज्यातील घुसखोरीचा मुद्दा उचलून धरला. सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील बेकायदा स्थलांतरित आणि बोगस मतदारांना बाहेर काढण्यासाठी ही स्वच्छता मोहीम आवश्यक असल्याचे भाजपाने म्हटले. या एकत्रित कारणांमुळे ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवूनही तृणमूल काँग्रेसला या वेळी अपेक्षित यश मिळाले नाही आणि सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले.
