देवेंद्र फडणवीसांचे ‘नवीन बीड’चे आवाहन धनंजय मुंडेंसाठी आणखी एक धक्का आहे का?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आष्टी येथील सभेत म्हणाले, “प्रत्येक मुद्यात जातीय ध्रुवीकरण करणे ही सर्वात मोठी समस्या आहे. बीडसह काही जिल्ह्यात जातीय ध्रुवीकरणाचे गंभीर चित्र दिसत आहे. ज्याचा सामाजिक सौहार्दाला फटका बसतोय.” आष्टी तालुक्यातील खुंटेफळ साठवण तलाव योजना प्रकल्पातील बोगद्याचे भूमिपूजन बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन बीड तयार करू असे म्हटले. जिथे जात, समाज आणि धार्मिक ध्रुवीकरण नसेल. विकासाच्या मार्गावर चालत बीडमधील सामाजिक, आर्धिक आणि राजकीय दरी भरून काढू, असेही ते म्हणाले.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला होता. बीड या आंदोलनाचे केंद्रस्थान असून राजकीयदृष्ट्याही हा एक महत्त्वाचा जिल्हा आहे. मुंडे हे ओबीसी नेते आहेत. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांवर आरोप झाल्यानंतर मराठा नेत्यांकडून मुंडे यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनीही ही मागणी लावून धरली. धनंजय मुंडे सध्या महायुतीचे मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेले आरोप आणि त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यातील अडचणींमुळे ते वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

धनंजय मुंडे यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातही वाद

गुरुवारी (६ फेब्रुवारी) धनंजय मुंडे यांना आणखी धक्का बसला. वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत धनंजय मुंडे यांनी करुणा शर्मा आणि त्यांच्या मुलीला मिळून दोन लाख रुपये देखभाल खर्च देण्यात यावा, असे आदेश दिले. महिलांचे कौटुंबिक हिसांचारापासून संरक्षण कायदा, २००५ या कायद्याखाली सदर खटला दाखल करण्यात आला होता. मुंडे यांनी करुणा शर्मा यांच्याबरोबरचे संबंध झटकले असले तरी शर्मा यांनी मात्र त्यांचे १९९८ मध्ये लग्न झाले असल्याचे सांगितले.

धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदावरून बाजूला करण्यात यावे, यासाठी महायुती सरकारवर दबाव वाढत आहे. भाजपाने मंत्रिपदाचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षावर सोपविला आहे. या परिस्थितीत भाजपाने बीडमधील घडामोडींपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. तसेच सुरेश धस यांना मोकळे सोडून धनंजय मुंडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर दबाव निर्माण करण्याची खेळी केली आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सुरेश धस हे सुरुवातीपासून धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात आक्रमक आहेत. मुंडे यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांचे शिष्टमंडळ राजभवनावर गेले असता यातही धस यांचा सहभाग होता.

सुरेस धस यांचा आक्रमकपणा कमी करण्यासाठी भाजपाने हालचाल केली नसल्याचे दिसते. आष्टी येथे झालेल्या कार्यक्रमात तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धस यांचे कौतुक केले. सुरेश धस मतदारसंघाच्या विकासासाठी तत्पर असून ते आधुनिक भगीरथ आहेत, अशी उपमाही फडणवीस यांनी दिली. धस जेव्हा एखादा विषय हाती घेतात, तेव्हा तो तडीस नेऊनच थांबतात, असेही ते म्हणाले.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर मराठा समाजात निर्माण झालेला रोष कमी करण्याचाही भाजपाचा प्रयत्न आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाज भाजपापासून दूर गेला होता. सुरेश धस यांच्या निमित्ताने मराठा समाजाला पुन्हा जवळ करण्याची रणनीती आखल्याचे यानिमित्ताने दिसते.

भाजपाची दुसरी रणनीती म्हणजे पंकजा मुंडे यांना मोठे करणे. मुंडे ज्या वंजारी समाजातून येतात त्या समाजात पंकजा मुंडे यांचे नेतृत्व प्रस्थापित केले जाऊ शकते. २०१९ साली पंकजा मुंडे यांचा धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात निवडणुकीत पराभव झाला होता. तेव्हापासून समाजात दोन गट दिसत होते. २०२३ साली राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष महायुतीत सामील झाल्यानंतर मुंडे बहीण-भाऊ पुन्हा एकत्र आले. २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांचा पुन्हा पराभव झाला. त्यानंतर त्यांची विधानपरिषदेवर वर्णी लावली गेली.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या वादात पंकजा मुंडे यांनी सावध पावले टाकली आहेत. त्यांनी धनंजय मुंडे यांना जाहीरपणे पाठिंबा दिलेला नाही. तसेच संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्यानंतर एसआयटी स्थापन करून चौकशी करावी आणि दोषींना कठोर शासन करावे, ही मागणी मीच पहिल्यांदा केली, असेही त्या म्हणाल्या होत्या.

भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले, “पंकजा मुंडे या ओबीसींना एकत्र आणणाऱ्या महत्त्वाच्या नेत्या बनू शकतात. निदान बीड जिल्ह्यात तरी त्या हे करू शकतात. तर सध्याच्या काळात संतप्त मराठ्यांना शांत करण्यासाठी सुरेश धस यांना केंद्रस्थानी ठेवून संतुलन साधावे लागेल. जर ओबीसी आणि मराठा यांच्यात समन्वय साधला गेला, तर कालांतराने मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मागे पडेल. वारंवार होणारी मराठा आरक्षणासाठीची आंदोलने राज्यासाठी चांगली नाहीत. मराठा समाजाला राज्य सरकारने १० टक्के आरक्षण दिलेले आहेच.”