Karnataka Caste Census Controversy : काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने राज्यात पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. या दोन्ही नेत्यांनी मंगळवारी राजधानी दिल्लीत जाऊन काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती. यावेळी झालेल्या बैठकीला काँग्रेसचे संघटन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल आणि कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हेही उपस्थित होते. दरम्यान, काँग्रेसच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं? राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला? हे जाणून घेऊ…
जातीनिहाय सर्वेक्षणावरून काँग्रेसमध्ये मतभेद
काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार राहुल गांधी यांनी गेल्या काही वर्षांपासून जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला आहे. याच मुद्द्याला हाताशी धरून ते पक्षाला ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने नेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. १३ एप्रिल रोजी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने राज्यात जातीनिहाय सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणाचा अहवाल समोर आल्यानंतर त्यावरून काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये अंतर्गत मतभेद निर्माण झाले. हा अहवाल २०१५ च्या जातीय सर्वेक्षणाच्या आधारे तयार करण्यात आला, असं काहींचं म्हणणं होतं. सर्वेक्षणातील आकडेवारीवरही काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.
मुख्यमंत्र्यांची सहमती, तर उपमुख्यमंत्र्यांचा आक्षेप
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या अहवालाला स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली होती; तर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह पक्षातील काही नेत्यांनी या अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले होते. सर्वेक्षणाशी संबंधित मतभेद आणि वाढते राजकीय तणाव पाहता पक्षाच्या उच्च नेतृत्वाने मंगळवारी कर्नाटकमध्ये पुन्हा जातीनिहाय जनगणनेचे निर्देश दिले आहेत. येत्या तीन महिन्यांत नव्याने आणि अधिक अचूक पद्धतीने राज्यात जातीनिहाय जनगणना करावी, असं काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने म्हटलं आहे. कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या नेत्यांनी हायकमांडच्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
आणखी वाचा : राम मंदिर समितीच्या अध्यक्षांचं मोठं विधान; म्हणाले, “इतिहासातील चुका दुरुस्त करण्यालाही…”
जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय पुन्हा का घेण्यात आला?
- कर्नाटकमधील मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण २०१५ चा अहवाल तयार केला होता.
- १७ एप्रिल रोजी सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार होता. मात्र, त्याआधी तो लीक झाला होता.
- जातीय जनगणनेच्या अहवालावरून कर्नाटकमध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे तो सादर करता आला नाही.
- वोक्कालिगा आणि लिंगायत समुदायांनी आपली संख्या कमी दाखवली असल्याचा आरोप केला.
- या दोन्ही समुदायांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात वोक्कालिगा समुदायाची संख्या अंदाजे १० टक्के, तर लिंगायत समुदायाची संख्या ११% इतकी आहे.
- पूर्वीच्या सर्वेक्षणापेक्षा ही संख्या कमी असल्यामुळे या समुदायांनी नवीन सर्वेक्षणाची मागणी केली आहे.
- कुरुबा समुदायाच्या मागासवर्गीय वर्गीकरणाबाबतही कर्नाटकमध्ये वाद निर्माण झाला आहे.
- मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या या समुदायाचे सदस्य असल्यामुळे त्यांना ‘अत्यंत मागास’ म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या शिफारशीला विरोध केला जात आहे.
- या सर्व वादांनंतर, काँग्रेस पक्षाच्या उच्च नेतृत्वाने जातीय जनगणनेच्या अहवालावर त्वरित पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा : Abhiyan Basera Scheme : भूमिहीन कुटुंबांना मिळणार मोफत जमीन, मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय; ही योजना आहे तरी काय?
१३ एप्रिलच्या अहवालात नेमकं काय होतं?
१३ एप्रिलला राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आलेल्या कर्नाटक जात सर्वेक्षण अहवालात राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची (OBC) लोकसंख्या ६९.६ टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, जो आतापर्यंतच्या अंदाजांपेक्षा तब्बल ३८ टक्क्यांहून अधिक आहे. कर्नाटकमधील ओबीसी आरक्षणाच्या III A आणि III B श्रेणी अंतर्गत वोक्कालिगा व लिंगायत समुदायाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो. राज्यात वोक्कालिगा व लिंगायत समुदायाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्या अनुक्रमे १२.२% आणि १३.६% असल्याचे अहवालातून समोर आलं आहे. विशेष बाब म्हणजे हे प्रमाण त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या (अनुक्रमे १७% आणि १५%) तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या अहवालात II B श्रेणी अंतर्गत आरक्षण कोट्यात चार टक्के वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, ज्यामुळे वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजासाठी आरक्षणाच्या लाभांमध्ये तीन टक्के वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
बंगळुरूतील चेंगराचेंगरी प्रकरणावरून ताशेरे?
कर्नाटकमधील जातीनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि वैज्ञानिक पद्धतीने केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी हायकमांडला दिले आहे. या निर्णयामुळे पक्षात एकता निर्माण होईल आणि सर्वसमावेशक धोरणे राबविण्यासाठी आवश्यक डेटा मिळवता येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेत्यांच्या दिल्लीतील बैठकीत बेंगळुरूमधील अलीकडील चेंगराचेंगरी दुर्घटनेवरही चर्चा झाल्याची माहिती आहे. एम. चिन्नास्वामी मैदानाबाहेर घडलेल्या या दुर्घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. यावरून विरोधकांनी या घटनेला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांतील मतभेद जबाबदार ठरवत सरकारवर तीव्र टीका केली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पक्षाच्या हायकमांडने या प्रकरणावरून दोन्ही नेत्यांवर ताशेरे ओढले आहे.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री काय म्हणाले?
काँग्रेस हायकमांडच्या बैठकीनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, “अनेक समुदाय आणि मंत्र्यांनी जात सर्वेक्षणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. हे लक्षात घेता, पक्ष नेतृत्वाने पुन्हा जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” तर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार म्हणाले की, हे सर्वेक्षण निष्पक्ष असेल आणि सर्व समुदायांना सोबत घेऊन केले जाईल. कर्नाटकाबाहेर राहणारे लोक देखील ऑनलाइन पद्धतीने या सर्वेक्षणात सहभागी होऊ शकतील. लोकांना सरकारची भीती बाळगण्याची गरज नाही. आम्ही सर्वांचा विश्वास जिंकू आणि न्याय देऊ. ही आमच्या पक्षाची वचनबद्धता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
