दुष्काळावरून फडणवीस सरकारची चोहोबाजूंनी कोंडी; विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारीही नाराज, कारण काय?

कोणत्या मंत्र्यांच्या तालुक्यांचा समावेश?

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत महायुती सरकारमधील २८ मंत्र्यांच्या विधानसभा मतदारसंघांशी संबंधित तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा बारामती, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा कामठी, छगन भुजबळ यांचा येवला, गिरीश महाजन यांचा जामनेर, गुलाबराव पाटील यांचा जळगाव ग्रामीण, दादा भुसे यांचा मालेगाव बाह्य, संजय राठोड यांचा दिग्रस, उदय सामंत यांचा रत्नागिरी, पंकजा मुंडे यांचा परळी, दत्तात्रय भरणे यांचा इंदापूर, अदिती तटकरे यांचा श्रीवर्धन, मकरंद जाधव-पाटील यांचा वाई-महाबळेश्वर आणि प्रकाश आबिटकर यांचा राधानगरी या तालुक्यांचा समावेश आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नागपूर दक्षिण-पश्चिम, संजय शिरसाट यांचा छत्रपती संभाजीनगर, नितेश राणे यांच्या कणकवली, आकाश फुंडकर यांचा खामगाव, बाबासाहेब पाटील यांचा अहमदपूर, इंद्रनील नाईक यांचा पुसद आणि मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांचा जिंतूर या मतदारसंघांशी संबंधित तालुक्यांनाही या यादीत स्थान मिळाले आहे.

कोणत्या मंत्र्यांच्या मतदारसंघांना वगळले?

दुसरीकडे- सरकारमधील काही प्रमुख मंत्र्यांचे तालुके मात्र या यादीतून वगळण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामध्ये शिंदेसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांचा पाटण, हसन मुश्रीफ यांचा कागल, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा शिर्डी, नरहरी झिरवाळ यांचा दिंडोरी, योगेश कदम यांचा दापोली आणि मंत्री भरत गोगावले यांच्या महाड तालुक्याचा समावेश आहे. त्यामुळे या निवडीमागे केवळ वस्तुनिष्ठ निकषांचा आधार घेण्यात आला होता की त्यामध्ये राजकीय विचारांचाही प्रभाव होता, असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ३५८ तालुके असून त्यापैकी २६५ तालुक्यांनाच दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे.

महायुतीत सरकारवर स्वकीयांचाच दबाव

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीवरून महायुती सरकारला त्यांच्याच गोटातील नेत्यांकडून दबावाचा सामना करावा लागत आहे. भाजपाचे खासदार अशोक चव्हाण यांची कथित ध्वनीचित्रफीत सध्या समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे. त्यात चव्हाण यांचे कार्यकर्ते दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत आपल्या तालुक्याचा समावेश का करण्यात आला नाही? असा प्रश्न विचारताना दिसून येत आहे. त्यावर चव्हाण हे कार्यकर्त्यांना काही काळ नागरिकांचा रोष सहन करायचा सल्ला देताना ऐकून येत आहे. यादरम्यान भाजपाचे आमदार सुमित वानखेडे यांनीही आपल्या आर्वी मतदारसंघाचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर फडणवीस यांनी तत्काळ त्यांची मागणी मान्य केल्यानंतर वानखेडे यांनी समाजमाध्यमांवरील आपले पत्र हटवले.

विरोधकांकडून महायुती सरकारची कोंडी

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीवरून विरोधकांच्या महाविकास आघाडीनेही राज्य सरकारवर टीकेचा भडीमार केला. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकारण करताना सरकारला लाज वाटली पाहिजे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी भीषण दुष्काळाशी झुंजत असताना हे निर्लज्ज महायुती सरकार भेदभावाचे राजकारण करत आहे. गंभीर दुष्काळाचा फटका बसलेल्या आपल्या ब्रह्मपुरी तालुक्याचा यादीत समावेश करण्यात आला नसल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये एकाही मंत्र्याने पाहणी दौरा केला नाही. विरोधी आमदारांचे मतदारसंघ हे महाराष्ट्राचा भाग नाहीत का? असा संतप्त सवाल आज शेतकरी सरकारला विचारत असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. यादरम्यान राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

दुष्काळामुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता

राज्यातील भीषण दुष्काळाचे परिणाम केवळ शेतीपुरते मर्यादित न राहता अर्थव्यवस्थेवरही व्यापक प्रमाणात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २०२६ च्या खरीप हंगामातील मोठ्या नुकसानामुळे राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत मदत आणि पुनर्वसन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा उरलेला नाही, ज्यामुळे त्यांची खर्च करण्याची क्षमता संपुष्टात आली आहे. याचा थेट फटका एकूणच अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे राज्यातील जलसंधारणाच्या उपाययोजनांकडेही पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचाही समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत नदी आणि नाल्यांच्या पात्रांचे रुंदीकरण व खोलीकरण यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. यादरम्यान दुष्काळाच्या अधिसूचनेतून एखाद्या भागाचे नाव वगळले गेले असले तरी त्याला मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.