मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून संसदेत जम्मू-काश्मीरचा दाखला; विरोधकांनी भाजपाला कसे कोंडीत पकडले?

जम्मू-काश्मीरमध्ये काय घडले होते?

२०२० मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग’ स्थापन केला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन विधानसभा जागांची निर्मिती करणे आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा निश्चित करणे ही या आयोगाची मुख्य जबाबदारी होती. ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर ही पुनर्रचना प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती. कलम ३७० रद्द होण्यापूर्वी लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना भारतीय संविधानानुसार केली जात होती; तर विधानसभा जागांची पुनर्रचना जम्मू-काश्मीर सरकारकडून केली जात होती. मात्र, राज्याचा विशेष दर्जा रद्द झाल्यानंतर विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही जागांची पुनर्रचना भारतीय संविधानाच्या तरतुदींनुसारच करण्यात आली. तसेच, ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९’ नुसार विधानसभा जागांच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली.

पुनर्रचना प्रक्रिया कधी पार पडली?

कलम ३७० रद्द होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्यात विधासभेच्या एकूण १११ जागा होत्या. त्यापैकी काश्मीर खोऱ्यात ४६ जागा, जम्मू विभागात ३७ जागा आणि लडाखमध्ये चार जागा होत्या. उर्वरित २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. यादरम्यान लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभेच्या जागा कमी होऊन १०७ इतक्या झाल्या. त्यानंतर मात्र ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९’ अन्वये विधानसभेच्या एकूण जागा वाढवून ११४ करण्यात आल्या. त्यामध्ये ९० जागा जम्मू-काश्मीरसाठी तर २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. आयोगाकडे जम्मू-काश्मीरमधील याच ९० विधानसभा आणि ५ संसदीय मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने आखण्याचे महत्त्वपूर्ण काम सोपवण्यात आले होते.

आणखी वाचा : सामूहिक राजीनाम्यांमुळे शिंदे गटात खळबळ; बच्चू कडूंना विधानपरिषदेची ऑफर? वाचा ५ घडामोडी…

या प्रक्रियेवरून वाद का निर्माण झाला?

संपूर्ण देशात मतदारसंघ पुनर्रचनेवर बंदी असताना केवळ जम्मू-काश्मीरसाठीच हा निर्णय का घेण्यात आल्याने त्यावरून मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये शेवटची पुनर्रचना १९९५ मध्ये झाली होती. २००२ मध्ये फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने ‘जम्मू आणि काश्मीर लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५७’ मध्ये दुरुस्ती करून देशाच्या धर्तीवर राज्यातील पुनर्रचना २०२६ पर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला नॅशनल पँथर्स पार्टीचे तत्कालीन अध्यक्ष भीम सिंह यांनी आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, दोन्ही न्यायालयांनी त्यांची याचिका फेटाळून लावत ही स्थगिती कायम ठेवली होती. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक राजकीय पक्षांनी या आयोगाच्या स्थापनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हा आयोग ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९’ अंतर्गत स्थापन करण्यात आला होता. परंतु, त्यावेळी हा कायदाच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने ही प्रक्रिया असंवैधानिक असल्याचा दावा पक्षांनी केला. त्याशिवाय विरोधी पक्षांनी आयोगावर भारतीय जनता पक्षाचा राजकीय अजेंडा राबवल्याचा थेट आरोपही केला होता. सामान्यतः मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया ताज्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असते. मात्र, आयोगाने जम्मू-काश्मीरमध्ये या प्रक्रियेसाठी लोकसंख्येबरोबरच क्षेत्रफळ आणि सीमावर्ती भागांची जवळीक अशा इतर घटकांचाही विचार करण्याचे ठरवले होते.

मतदारसंघात काय बदल झाले?

जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना करताना आयोगाने राज्याच्या राजकीय नकाशात काही आमूलाग्र बदल केले. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा आखताना अनेक नवीन समीकरणे मांडण्यात आली. त्यानुसार, जम्मू लोकसभा मतदारसंघातील पुंच आणि राजौरी हे जिल्हे (पीर पंजाल क्षेत्र) वगळून ते काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाला जोडण्यात आले. श्रीनगर मतदारसंघातील शिया बहुल भाग काढून तो बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघाला जोडण्यात आला. आयोगाने केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेच्या एकूण ७ जागा वाढवल्या आणि त्यामध्ये जम्मू विभागात सहा आणि काश्मीर खोऱ्यात एका जागेचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे जम्मूमधील विधानसभेच्या जागा ३७ वरून ४३ इतक्या झाल्या; तर काश्मीरमध्ये एका जागेची भर पडल्यामुळे तेथील जागा ४७ पर्यंत पोहोचल्या. मतदारसंघांची ही पुनर्रचना २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर करण्यात आली. या बदलांमुळे जागावाटपाचे प्रमाणही बदलले. जम्मू विभागाची लोकसंख्या सुमारे ४४ टक्के असताना त्यांना ४८ टक्के जागा मिळाल्या; तर काश्मीरची लोकसंख्या ५६ टक्के असूनही त्यांना केवळ ५२ टक्केच जागा देण्यात आल्या. विशेष बाब म्हणजे, या प्रक्रियेपूर्वी काश्मीरमध्ये ५५.४ टक्के आणि जम्मूमध्ये ४४.५ टक्के जागा होत्या.

हेही वाचा : महिला आरक्षणाचा डाव नेमका कशासाठी होता? भाजपाला काय साधायचे होते? सुहास पळशीकर यांचे विश्लेषण

विरोधकांची भूमिका नेमकी काय होती?

मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या या प्रक्रियेवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. अनंतनाग आणि पीर पंजाल भाग भौगोलिकदृष्ट्या दूर असतानाही त्यांचे एकत्रीकरण हे राजकीय हेतूने करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रक्रियेमुळे काश्मिरी भाषिक मुस्लीम समुदायाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. तसेच, पुंछ आणि राजौरी हे मुस्लीम बहुल जिल्हे जम्मू मतदारसंघातून काढल्यामुळे त्या मतदारसंघात हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. काश्मीर खोऱ्यातील बारामुल्ला मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेवरही टीका झाली.शिया मतांचे एकत्रीकरण करून विशिष्ट राजकीय नेत्यांना फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या निर्णयामुळे खोऱ्यात सांप्रदायिक फूट पडू शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.