संसदेतील संघर्ष टोकाला, विरोधकांकडून लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर; कारण काय?

अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची कारणे काय?

माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्राचा संदर्भ देण्यापासून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना रोखल्यामुळे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील तणाव वाढला. गुरुवारी हा संघर्ष टोकाला पोहोचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाशिवाय राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन ठराव लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्याने विरोधक नाराज होते. काही काँग्रेस खासदार पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत जाऊन हल्ल्याचा कट रचत असल्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचे बिर्ला यांनी सभागृहात सांगितले होते. त्यामुळेच त्यांनी मोदींना बुधवारी सभागृहात न येण्याची विनंती केली होती, असेही ते म्हणाले. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, हे विधान आणि इतर घडामोडी या अविश्वास ठरावाचे मुख्य कारण असावे.

एका विरोधकाने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, सोमवारी झालेल्या बैठकीत बिर्ला यांच्यावर करण्यात येत असलेल्या विविध आरोपांवर चर्चा झाली. ते म्हणाले, “पहिले कारण म्हणजे लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याला बोलू दिले गेले नाही; दुसरे कारण म्हणजे, अध्यक्षांनी असा दावा केला की, पंतप्रधानांवर सभागृहात हल्ला होऊ शकतो आणि त्यांनीच पंतप्रधानांना येऊ नये, असे सांगितले. तिसरे कारण, महिला खासदार पंतप्रधानांवर हल्ल्याचा कट रचत असल्याचा उल्लेख अध्यक्षांकडून करण्यात आला. आम्हाला वारंवार अध्यक्षांकडून अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ते सभागृहात विरोधी पक्षाला संधी देत नाहीत,” अशी टीकाही त्यांनी केली.

काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची नाराजी

अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी (एआयसीसी) सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, “संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्याची एक ठरावीक भूमिका असते आणि ते ‘शॅडो पंतप्रधान’ म्हणून काम करतात. पण, या संसदेत जेव्हा विरोधी पक्षनेते उभे राहतात, तेव्हा त्यांचा माईक बंद केला जातो. कोणत्याही विरोधी सदस्याला बोलू दिले जात नाही. ही संसद आता एकतर्फी झाली आहे आणि फक्त सत्ताधारी पक्षासाठीच चालवली जात आहे.” सोमवारी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते महत्त्वाचे मुद्दे मांडतील यावर सर्व विरोधी पक्षांचे एकमत झाले होते; पण त्यांना एक सेकंदही दिला गेला नाही, असे वेणुगोपाल म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “वादाच्या माध्यमातून सरकारला उघडे पाडणे ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी आहे; पण आम्हाला बोलूच दिले जात नाही.” महिला खासदारांबाबत अध्यक्षांनी केलेल्या वक्तव्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या महिला खासदारांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. महिला सदस्यांना घाबरून पंतप्रधान संसदेत आले नाहीत, असे अध्यक्ष म्हणाले. खरंच तसं काही होतं का? अध्यक्षांकडे काही पुरावा आहे का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. अध्यक्षांनी कोणाचीही बाजू घेणे अपेक्षित नसते; पण सध्या तेच घडत आहे,” असे वेणुगोपाल म्हणाले.

आठ खासदारांचे निलंबन

सोमवारी काँग्रेसच्या करूर येथील खासदार एस. जोथिमणी यांनी बिर्ला यांना पत्र लिहून महिला खासदारांवर करणयात आलेल्या आरोपांचा निषेध केला. “इंडिया आघाडीच्या आठ खासदारांना सत्ताधारी पक्षाच्या सांगण्यावरून निलंबित करण्यात आले आणि दुसरीकडे भाजपा खासदाराला माजी पंतप्रधानांबद्दल अर्वाच्य भाषेत बोलण्याची मुभा दिली गेली,” असे त्यांनी पत्रात नमूद केले. गेल्या आठवड्यात लोकसभेत विरोधी पक्ष आणि अध्यक्ष यांच्यात वारंवार खटके उडाले आहेत.

माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या आत्मचरित्राचा संदर्भ देण्यापासून राहुल गांधींना रोखल्यानंतर विरोधी पक्षाने कामकाजावर बहिष्कार टाकला. राहुल गांधी जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा अध्यक्षांच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे सांगत त्यांचे भाषण थांबवण्यात आले. आठ खासदारांच्या निलंबनानंतर राहुल गांधी यांनी बिर्ला यांना पत्र लिहून सांगितले की, त्यांनी सूचनांचे पालन केले होते. तरीही त्यांना बोलण्यापासून रोखण्यात आले.”

शुक्रवारी निदर्शनांमुळे कामकाज वारंवार तहकूब झाले. त्यानंतर अध्यक्ष बिर्ला म्हणाले की, ते असे सभागृह चालवू शकत नाहीत. चालू अधिवेशनात गोंधळामुळे १९ तास १३ मिनिटांचा वेळ वाया गेल्याचे त्यांनी नमूद केले. संसद हे मुद्दे मांडण्यासाठी असते; घोषणाबाजी करण्यासाठी नाही, असेही ते म्हणाले. विरोधी पक्षाने बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची चर्चा करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मार्च २०२३ मध्ये राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर काँग्रेसने असा ठराव आणण्याचा विचार केला होता.

नियमावली काय सांगते?

लोकसभेच्या कार्यपद्धती आणि कामकाज संचालन नियमांनुसार, अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना पदावरून हटवू इच्छिणाऱ्या सदस्याला महासचिवांना लेखी नोटीस द्यावी लागते. तशा स्वरूपाची नोटीस मिळाल्याच्या १४ दिवसांनंतरच हा ठराव मांडला जाऊ शकतो. यापूर्वी अध्यक्षांना हटवण्याचे ठराव तीन वेळा मांडण्यात आले आहेत. १९५१ मध्ये जी. व्ही. मावळणकर, १९६६ मध्ये सरदार हुकम सिंग आणि १९८७ मध्ये बलराम जाखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता.