केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी संसदेवर काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी सोमवारी अमानुष लाठीमार केला. या घटनेचे पडसाद देशभरात उमटले असून त्यावरून विरोधी पक्षांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. मंगळवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन केले. मात्र, पोलिसांनी अवघ्या तीन तासांत हे आंदोलन मोडून काढत अनेक नेत्यांना ताब्यात घेतले. सोमवारी दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात विद्यार्थ्यांचा प्रचंड जनसमुदाय जमला होता. त्यामुळे विरोधी पक्षांचा या आंदोलनाला पाठिंबा नसल्याचा समज जनतेत निर्माण होऊ नये, अशी भावना काँग्रेसमध्ये जोर धरू लागली होती.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे याच मुद्द्यांवर सातत्याने आवाज उठवत असून, त्यांनी जूनमध्ये कोटा आणि गेल्या आठवड्यात देहरादून येथे या विषयावर महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमही घेतले. सोमवारी झालेल्या आंदोलनातून तरुणांमधील तीव्र असंतोष स्पष्टपणे समोर आला होता. त्यामुळे मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला या आंदोलनात उतरणे अत्यंत गरजेचे झाले होते. त्यातच उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना बहुतांश विरोधी पक्ष तसेच संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला होता. मंगळवारी जंतर-मंतर येथील आंदोलनस्थळी भेट देणाऱ्या विरोधी नेत्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांचा समावेश होता. त्यावेळी काँग्रेस सेवा दलाच्या स्वयंसेवकांनीही आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांना अन्न आणि पिण्याचे पाणी वाटप केले. त्यानंतर पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आंदोलनादरम्यान पोलीस कारवाईला सामोरे गेलेल्या विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत करण्याचे जाहीर केले. त्यासाठी काँग्रेसच्या कायदेशीर पथकाचे संपर्कही त्यांनी समाजमाध्यमांवर शेअर केले.
दरम्यान, पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेरील काँग्रेसच्या धरणे आंदोलनाचा उद्देश कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनावरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला. सीजेपीचे आंदोलन कमकुवत करण्यासाठीच पंतप्रधान मोदींनी राहुल गांधी यांना आपल्या निवासाबाहेर आंदोलन करण्याची परवानगी दिली, असा आरोप आपचे खासदार संजय सिंह यांनी केला. यादरम्यान पोलिसांनी राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांना ताब्यात घेतले. संसदेत पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची राहुल गांधी यांची मागणी मान्य करण्यात आली होती. मात्र, नंतर त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची अट घातल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला. मंगळवारी दुपारी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) रुग्णालयात जाऊन जखमी आंदोलकांची भेट घेतली. त्यानंतर काँग्रेस खासदारांना अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांचा संदेश मिळाला. त्यामध्ये पक्षातील सर्व लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांना दुपारी तीन वाजता काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या वाढदिवसानिमित्त नवी दिल्लीतील राजाजी मार्ग येथे उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
खासदार तेथे पोहोचल्यानंतर त्यांना पंतप्रधानांच्या लोककल्याण मार्ग येथील निवासस्थानाकडे मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्याची माहिती देण्यात आली. काँग्रेस नेतृत्वाने पोलिसांना पूर्वसूचना मिळू नये म्हणून हा मास्टरस्ट्रोक खेळला असल्याचे समजते. काँग्रेसच्या एका खासदाराने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले की, आम्हाला खरगेजींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, तिथे गेल्यानंतर पंतप्रधानांच्या निवासाबाहेर आंदोलन करायचे असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अनेक खासदार चकित झाले होते. यादरम्यान केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांना या आंदोलनाची माहिती मिळाली. त्यानंतर ते आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर आंदोलनस्थळी दाखल झाले, मात्र काही वेळातच त्यांना पोलिसांनी तिथून हटवले. पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर झालेल्या धरणे आंदोलनादरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या सहकारी नेत्यांना प्लास्टिकच्या झिप टाय वाटल्याचे दिसून आले. आंदोलकांनी आपल्या मनगटांना झिप टाय बांधाव्यात, जेणेकरून पोलिसांना त्यांना ओढून नेणे कठीण जाईल, असा त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर राहुल यांनी समाजमाध्यमांवर पोस्ट शेअर करीत प्रत्येक देशभक्त भारतीयाने या धरणे आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले.

विद्यार्थ्यांवरील हल्ला म्हणजे प्रत्येक भारतीय कुटुंबावरील हल्ला आहे. पंतप्रधान मोदींना वाटते की, ते कोणतीही उत्तरे न देता आणि कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतील; पण यावेळी तसे होणार नाही, असे राहुल यांनी एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केले. यादरम्यान राहुल यांच्या आवाहनानंतर शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला. राहुल यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेरच धरणे आंदोलन का केले, असा प्रश्न एका काँग्रेसच्या नेत्याला विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना केंद्र सरकार नीट पेपरफुटीवर संसदेत चर्चा करण्यास तयार नाही. पंतप्रधान मोदी हे संसदेत गैरहजर राहून आमच्या प्रश्नांकडे वारंवार दुर्लक्ष करतात. त्यामुळेच आता त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले, असे काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ खासदाराने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, केंद्र सरकारने पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आणि केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांना राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले.
जितेंद्र सिंह यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये दावा केला की, सुरुवातीला राहुल गांधी यांनी संसदेत नीट पेपरफुटीवर आणि जंतर-मंतरवरील आंदोलनावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. सरकारच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा केल्यानंतर ही मागणी मान्य करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर राहुल यांनी आपली भूमिका बदलून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची हमी मागितल्याचा दावा जितेंद्र सिंह यांनी केला. राहुल गांधी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला इतक्या लवकर आपल्या शब्दावरून फिरणे शोभत नाही. तसेच गृहसचिवांनी हे ठिकाण धरणे आंदोलनासाठी योग्य नसल्याचे सांगितल्यावर, मला जिथे बसायचे आहे तिथे बसण्याचा अधिकार आहे, असे राहुल गांधी यांनी उत्तर दिले. त्यांना नम्रपणे समजवण्याचा प्रयत्न करूनही ते आपल्या भूमिकेवर ठाम होते, असे जितेंद्र सिंह यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास राहुल यांच्यासह विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर ताब्यात घेतले आणि हा परिसर पूर्णपणे रिकामा केला. या आंदोलनामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
