सत्तेची लालसा की केंद्रीय यंत्रणांची भीती? प्रादेशिक पक्षांत फूट का पडत आहे?

पश्चिम बंगाल विधानसभेत ८० आमदारांचे संख्याबळ असलेल्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये निवडणुकीतील पराभवानंतर काही आठवड्यांतच मोठी फूट पडली. पक्षातील जवळपास ६० आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन आपला वेगळा गट स्थापन केला. त्यानंतर तृणमूलच्या २८ पैकी २० खासदारांनीही आपला गट ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) या पक्षात विलीन करण्याची घोषणा केली. तसेच केंद्रातील भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. दरम्यान, सोमवारी बंडखोर आमदारांनी थेट ममता बॅनर्जी यांचीच तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली आणि त्यांच्या जागी नव्या अध्यक्षांची निवड केली. बंडखोरांच्या या पवित्र्यामुळे आता मूळ पक्ष नक्की कोणाचा? यावरून न्यायालयीन संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील या नाट्यमय घडामोडींमुळे देशातील इतर प्रादेशिक पक्षांमध्येही अस्वस्थता आहे. बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक पक्षांचे भवितव्य चर्चेचा विषय ठरत आहे.

संसदेत कोणतीही महत्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता असते. एप्रिलमध्ये भाजपाने संसदेत महिला आरक्षणासह लोकसभा मतदारसंघाचे पुर्नरचना विधेयक आणले होते. मात्र, पुरेशा संख्याबळाअभावी हे विधेयक नामंजूर झाले. त्यामुळेच नव्याने विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपाने दोन तृतीयांश मतांची जमावाजमव सुरू केल्याचे दिसून येते. संसदेत बहुमताचा आकडा गाठण्यात यश मिळाल्यास लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करणे, तसेच मतदारसंघांची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) करणे भाजपाला सोपे जाणार आहे. २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी महिलांचा पाठिंबा आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना या दोन गोष्टींना भाजपाकडून अत्यंत महत्व दिले जात आहे.

आसाममधील नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मतदारसंघ पुनर्रचनेचा पक्षाला झालेला फायदा भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या लक्षात आला आहे. त्यामुळेच पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा पराभव, तसेच तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा फायदा उठवत भाजपाने संसदेत आपले संख्याबळ वाढवण्यासाठी पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकात काही महत्वाचे बदल करत आहे, जेणेकरून त्यावरील द्रमुकच्या हरकतींचे निवारण करता येईल. तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक पक्षाकडे २२ आमदारांचे संख्याबळ आहे. ‘साम, दाम, दंड, भेद’ अशा सूत्राचा वापर करून भाजपा द्रमुकच्या खासदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसने ऐनवेळी जोसेफ विजयन यांना साथ देऊन तमिळनाडूत सरकार स्थापन केल्यामुळे द्रमुकची नाराजी आहे. त्यामुळे बदललेल्या पुनर्रचना विधेयकाला या पक्षातील खासदार एकतर मतदानात तटस्थ राहून किंवा मुद्द्यांवर आधारित पाठिंबा देऊन मदत करू शकतात, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

संसदेत महत्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सध्या ४८ अतिरिक्त खासदारांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये तृणमूल काँग्रेसचे २० बंडखोर खासदार, द्रमुकचे २२ खासदार आणि शिंदेसेनेत प्रवेश केलेले ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. सध्या लोकसभेत भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे एकूण २९३ सदस्यांचे संख्याबळ आहे. त्यांना अतिरिक्त ४८ खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्यास ही संख्या ३४१ पर्यंत पोहोचू शकते. लोकसभेची सध्याची एकूण सदस्यसंख्या ५४० असून दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी ३६० सदस्यांची आवश्यकता आहे. दरम्यान, भाजपाची रणनीती स्पष्ट असली तरी तृणमूल काँग्रेस आणि ठाकरे गट यांसारखे राजकीय पक्ष अचानक कमकुवत का होत आहेत, यावरही चर्चा सुरू आहे. भाजपाकडून विरोधी पक्षातील काही नेत्यांना प्राप्तिकर विभाग, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) किंवा अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवला जात असल्याचा आरोप होत आहे. काहींना २०२९ मध्ये भाजपाच्या तिकीटावर उमेदवारी देण्याचे आश्वासन मिळाल्याचीही चर्चा आहे.

सत्ताधारी पक्षाबरोबर राहिल्यास मतदारसंघाच्या विकासासाठी अधिक निधी मिळतो, असा मुद्दा ठाकरे गटातील काही बंडखोर खासदारांनी उघडपणे मांडला आहे. याशिवाय, विरोधी पक्षांना सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी दीर्घ संघर्ष करावा लागेल; तर भाजपा सध्या अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे. त्यामुळे अनेक राजकारण्यांना भाजपाच्या बाजूने जाणे अधिक फायदेशीर वाटत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. पूर्वीचे अनेक राजकारणी विद्यार्थी चळवळ आणि सामाजिक प्रश्नांवरील संघर्षातून राजकारणात पुढे आले होते. मात्र, तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांतील नव्या पिढीतील अनेक नेते हे प्रामुख्याने राजकीय कारकीर्द घडविण्याच्या दृष्टीने पक्षात आले असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे. कालपर्यंत पक्षाशी एकनिष्ठ राहणे ही अनेकांसाठी राजकीयदृष्ट्या महत्वाची बाब मानली जात होती; मात्र आज राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाठिंबा देणे या नेत्यांना अधिकच सोयीचे वाटत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः ५० वर्षांखालील अनेक नेत्यांनी तृणमूल काँग्रेसला सत्तेतच पाहिले असून विरोधी पक्षात राहण्याची मानसिक तयारी त्यांच्यात कमी असल्याचे सांगितले जाते. आजच्या काळात विरोधी पक्षात राहण्यासाठीच धैर्य लागते, असे एका विरोधी पक्षातील नेत्याने नमूद केले.

अलीकडील राजकीय घडामोडींनी भारतीय लोकशाहीत ‘जनादेश’ म्हणजे नक्की काय, याची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांसाठी वापरला जाणारा ‘आया राम, गया राम’ हा शब्दप्रयोग १९६० च्या दशकात प्रचलित झाला होता, त्यामुळे ही पद्धत काही नवीन नाही. आता मात्र प्रादेशिक पक्ष फोडून बहुमत मिळवण्याच्या या प्रक्रियेला एक नवी राजकीय मान्यता मिळत चालली आहे. पूर्वीच्या काळातील नैतिकतेचे निकष आणि त्यावरील आभासी आवरणही आता कमी होत चालली आहे. नुकत्याच घडलेल्या घडामोडींवरून असे दिसते की, आता प्रादेशिक पक्षांमधील ताकद संपत चालली आहे. १९९० च्या दशकानंतर काँग्रेसच्या घसरणीमुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढत या प्रादेशिक पक्षांनी भाजपाबरोबर आघाडी करण्यास सुरुवात केली होती. मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी, के. चंद्रशेखर राव, एच. डी. देवेगौडा आणि एम. के. स्टॅलिन यांसारख्या प्रादेशिक नेत्यांनी आपापली राजकीय साम्राज्ये उभी केली. मात्र, अनेकदा त्यांनी नेतृत्वाची धुरा विश्वासू सहकाऱ्यांऐवजी कुटुंबातील सदस्यांकडे सोपवली.

राजकारणात मोठ्या प्रमाणात पैसा आणि सत्ता गुंतलेली असल्याने अनेक नेत्यांना त्यांचा मुलगा, मुलगी किंवा पत्नीवरच सहकाऱ्यांपेक्षा जास्त विश्वास असल्याचे दिसते. तसेच सर्वोच्च नेतृत्वाच्या स्थानावरील एकाकीपणामुळे भावनिक आधाराची गरजही त्यांना भासते. मात्र, आता घराणेशाहीच्या तत्त्वाविरोधात नव्हे, तर वारसदार नेत्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात प्रतिक्रिया उमटू लागल्याचे दिसून येते. यालाच काही राजकीय विश्लेषक ‘अभिषेक फेनॉमेनन’ असे संबोधत आहेत. ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे आणि संभाव्य राजकीय वारसदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्याकडे पक्षाचे मोठे अधिकार सोपविण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या नेतृत्वशैलीबाबत पक्षात दबक्या आवाजात नाराजी वाढतच गेल्याचे दिसून आले. तृणमूलमधील या असंतोषाचा फायदा भाजपाला झाला. ममता बॅनर्जी यांना या नाराजीची तीव्रता ओळखता आली नाही किंवा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, असेही मानले जाते. पक्षांतर्गत नाराजी, घराणेशाही, नेतृत्वशैली आणि संघटनात्मक कमतरता यांचा गांभीर्याने विचार करून योग्य वेळी सुधारणा न केल्यास अनेक पक्षांना भविष्यात अशाच आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.

(लेखक : नीरजा चौधरी द इंडियन एक्स्प्रेसच्या कार्यकारी संपादक आहेत)