मुंबई : महायुतीत भाजप आणि शिवसेना नेते कायमच अल्पसंख्याकांच्या विरोधात भूमिका घेत असताना अल्पसंख्याक समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करून आपली प्रतिमा निर्धमवादी नेता राहील याची खबरदारी घेणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ईदच्या पार्श्वभूमीवर कत्तलीसाठी येणाऱ्या पशू तपासणीच्या शुल्कात कपात करीत अल्पसंख्याक समाजात प्रतिमा उंचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
‘बकरी ईद’ सणाच्या तोंडावर ‘राज्य गोसेवा आयोगा’ने जनावरांचे बाजार बंद पाडून मुस्लीम धर्मियांच्या ‘कुर्बानी’ची कोंडी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कत्तलीसाठी पशू तपासणीच्या दोनशे रुपयांच्या शुल्कात मोठी कपात करत मुस्लीम समाजाचे आपण खरेखुरे ‘दादा’ असल्याचे पुन्हा दाखवून दिले आहे.
पशूची कत्तल करण्यापूर्वी त्याला पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी प्रती पशू २०० रुपये शुल्क आहे. महाराष्ट्राचा मांस उत्पादनात ११ टक्के वाटा असून देशात तिसरा क्रमांक आहे. राज्याचे वार्षिक मांस उत्पादन १२ लाख टन आहे. सदर दोनशे शुल्क कमी करावे, अशी मुस्लीम समाजाची त्यातही मांस व्यवसायी कुरेशी समाजाची मागणी होती.
७ जून रोजी ‘बकरी ईद’ सण असून मुस्लीम धर्मीय या सणाला ‘कुर्बानी’ देतात. त्यासाठी बकऱ्यांची खरेदी मोठ्या संख्येने होत असते. त्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी चर्चा करत कत्तल शुल्क कपात केली. त्यासदंर्भातली अधिसूचना बुधवारी, ४ जून रोजी प्रसिद्ध झाली. आता हे शुल्क प्रती पशू १०० रुपये राहील. मुंबईतील देवनार पशुवधगृहात दरवर्षी सुमारे १ लाख पशूंची कत्तलीसाठी वैद्यकीय तपासणी होते. त्यातून बृहन्मुंबई महापालिकेस २० लाखांचे उत्पन्न मिळते. वर्ष २०२०-२१ मध्ये राज्यातील पशुवधगृहात १० लाख ७३ हजार ४५२ बिगर गोवंशीय गुरांची आणि ३ लाख ८४ हजार ४१५ शेळ्या- मेंढ्यांची कत्तल झाली होती.
अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे विधिमंडळात तीन मुस्लीम आमदार असून अल्पसंख्याक विभाग याच पक्षाकडे आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत धार्मिक ध्रुवीकरणाला अजित पवार यांनी विरोध केला होता. अल्पसंख्याक धर्मियांसाठी ‘बार्टी’ प्रमाणे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि अल्पसंख्याक आयुक्तालय हे दोन्ही विषय अजित पवार यांच्या पुढाकाराने नुकतेच मार्गी लागले आहेत.
पशुवध परिक्षण शुल्कातील कपातीचा कुरेशी समाजाला नव्हे तर मांस ग्राहकांना लाभ होणार आहे. २०२२ पर्यंत हे शुल्क प्रती पशु २० रुपये होते. ते २०० रुपये केले. ‘बकरी ईद’च्या पार्श्वभूमीवर शुल्क कपातीचा निर्णय झाला तरी हा निर्णय यापुढे कायम राहणार आहे. अजित पवारांकडे यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. – रईस शेख, आमदार, समाजवादी पक्ष
