सुहास सरदेशमुख शिवसेनेसाठी हा कालखंड निश्चितपणे आव्हानांचा आहे. पण ‘निष्ठावान शिवसैनिकां’च्या पाठबळावर त्यातून पुढे जाता येईल. सेनेच्या रचनेत लोकशाही आहे, पण ती ‘रिकामी लोकशाही’ नाही. त्यामुळे आहे त्या रचनेत कोणतेही बदल न करता थोडे अधिकचे कष्ट लागतील, पण सेना वाढत राहील. कारण शिवसेनेतून नेते गेले आहेत. कार्यकर्ते आहेत तिथेच आहे. पूर्वी जे गेले होते त्या नारायण राणे, छगन भुजबळ, गणेश नाईक यांना पराभूत केले आहे. जे गेले आहेत त्यांच्याकडे कार्यकर्ते नाहीतच. त्यामुळे शिवसेना पुन्हा उभारी घेईल, असा विश्वास विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखती दरम्यान व्यक्त केला. विरोधी पक्ष नेतेपद स्वीकारल्यानंतर शिवसेनेच्या सध्याच्या अवस्थेकडे आपण कसे पाहता ? हा आव्हानांचा काळ हे मान्यच. पण ‘निष्ठावंत शिवसैनिकां’च्या जिवावर तो पेलता येईल, असा विश्वास आहे. संघटना बांधणीसाठी अधिक कष्ट घ्यावे लागतील. संघटनात्मक बदलानंतर दिलेली जबाबदारी पूर्ण क्षमतेने पार पाडू. शिवसेनेतील काही रचनेत बदल करावेत असे वाटते का? अन्य सर्व पक्षांना प्रदेशाध्यक्ष आहेत, शिवसेनेत अशी व्यवस्थाच नाही, त्यामुळे वारंवार माणसे फुटतात, असे वाटते का ? नाही, असे मुळीच नाही. शिवसेनेची रचना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली आहे. प्रत्येक विभागासाठी नेत्यांकडे जबाबदारी दिलेली असते. जे गेले आहेत त्यांची कारणे आता सर्वांना माहीत आहेत. त्यामुळे अन्य पक्षात लोकशाही आहे आणि शिवसेनेत ती नाही असे म्हणता येणार नाही. इथे रिकाम्या लोकशाहीचा देखावा नाही. शिवसेनेतील संपर्कप्रमुखांसह सर्व रचना बरोबर आहे. त्यात बदल करण्याची आवश्यकता नाही. शिवसेनेतून फुटून जे बाहेर गेले त्यांना शिवसैनिकांनी पराभूत केले आहे. गणेश नाईक, नारायण राणे, छगन भुजबळ ही उदाहरणे समोर आहेतच. हेही वाचा. विधान परिषदेने विधेयक रोखले तरी मंजूरीत अडथळा नाही, शिंदे सरकार विधान परिषदेत अल्पमतात असल्यानेच पेच औरंगाबाद जिल्ह्यातून बंडाळीला अधिक हातभार लागला? हो, हे खरे. पण जे आमदार शिवसेनेतून गेले. त्यांच्या मागे कार्यकर्ते नाहीत. अगदी स्पष्टच बोलायचे म्हटले तर मंत्री अब्दुल सत्तार वगळता अन्य कोणत्याही नेत्याकडे कार्यकर्ते नाहीत. सिल्लोड मतदारसंघात शिवसेना काहीशी कमकुवत आहे. पण तिथे ती पुन्हा बांधू. अशी बांधणी सर्वच बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात केली जात आहे. विरोधी नेतेपद मिळाल्यापासून नव्या सरकारच्या निर्णयाकडे कसे पाहता? तसे त्यांनी निर्णयच किती घेतले आहेत? पण आता ‘गोविंदां’ ना आरक्षण देण्याचा निर्णय लक्षात घेऊ. खरे तर गिर्यारोहण हा खेळही अद्यापि साहसी खेळाच्या यादीत नाही. जो आरक्षण घेणारा तरुण आहे तो केवळ मुंबई-ठाण्यापुरताच मर्यादित आहेत. पुढे दांडिया खेळणारेही म्हणतील आम्हाला आरक्षण द्या, असे करायचे का? खरेतर सर्व प्रकारच्या सणावारांचे राजकीयकरण चुकीचे ठरेल. त्यामुळे असे निर्णय टाळायला हवेत. हेही वाचा. Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील विविध घडामोडींचा आढावा वाचा एका क्लिकवर… अतिवृष्टी भागाचा दौरा केल्यानंतर काय दिसून आले व कोणते प्रश्न राज्य सरकारने सोडवावेत असे वाटते ? ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिकचा पाऊस पडतो तेव्हा अतिवृष्टी होते हे खरे, पण ५० मिलिमीटर पाऊस सलग १५ दिवस पडला तर अधिक नुकसान होते. या वेळी झालेले नुकसान अधिक असेल. पंचनामे झाले आहेत, पण पर्जन्यमापकांची संख्या कमालीची कमी आहे. ती वाढवायला हवी म्हणजे पाऊस नीट मोजता येईल. पण आता हवामानच बदलले आहे. मराठवाड्याच्या पातळीवर तर त्याचा स्वतंत्र अभ्यास व्हायला हवा. या अतिवृष्टीनंतर महसूल प्रशासनातील काही अधिकारी, कर्मचारी पीक विमा कंपन्यांशी साटेलोटे करुन अहवाल बदलत असल्याची माहिती हिंगोली जिल्ह्यातील वसमतमधील शेतकऱ्यांनी दिली होती. याकडे राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना मराठवाड्यासाठी काही योजना होत्या, आता त्यातील कोणती मागणी महत्त्वाची वाटते ? मागास भागांसाठी स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज असणे आवश्यकच आहे. या वेळी मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा अमृत महोत्सव साजरा होणार असल्याने या प्रदेशाकडे राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.
