-संतोष प्रधान विधान परिषदेतील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रिक्त जागा भरण्याकरिता महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये सादर केलेल्या नावांच्या यादीवर काहीच निर्णय घेण्याचे टाळणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे सत्ताबदलानंतर नव्या सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या शिफारसींवर लगेचच निर्णय घेणार का, याची राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. कारण राज्यपालांनी १२ जणांची नियुक्ती केल्याशिवाय भाजपचा सभापती निवडून येऊ शकत नाही. यामुळेच राज्यपाल वेळ दवडणार नाहीत, अशीच अटकळ बांधली जाते. विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ जणांची मुदत ही जुून २०२० मध्ये संपली होती. करोना काळ असल्याने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने नावांची शिफारस करण्याची घाई केली नव्हती. तत्पूर्वी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या दोन रिक्त जागांपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यास राज्यपाल कोश्यारी यांनी नकार दिला होता. नोव्हेंबर २०२० मध्ये महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांची राजभवनवर भेट घेऊन १२ जणांची यादी सादर केली होती. तेव्हापासून महाविकास आघाडीचे सरकार राजीनामा देईपर्यंत राज्यपालांनी या यादीवर काहीच निर्णय घेतला नव्हता. उत्तर प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सादर केलेल्या यादीतील काही नावांवर आक्षेप घेत तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक यांनी चार जणांची नियुक्ती केली होती तर अन्य नावे फेटाळली होती. कर्नाटकातही राज्यपालांनी लगेचच नावे फेटाळली होती. राज्यात राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना काहीच कळविले नाही. यादी प्रलंबित असल्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता, न्यायालयाने आम्ही राज्यपालांना आदेश देणार नाही पण राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्य विनाविलंब पार पाडावे, असे मत नोंदविले होते. तरीही राज्यपालांनी काहीच हालचाल केली नव्हती. शिंदे सरकारकडून नव्या १२ नावांची शिफारस केली जाणार - विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच मुदत येत्या गुरुवारी संपुष्टात येईल. विधान परिषदेत भाजपाचे २४ आमदार आहेत. महाविकास आघाडीचे संख्याबळ ३२ आहे. अर्थात शिवसेनेच्या १२ जणांपैकी शिंदे गटासोबत किती आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यामुळेच १२ जणांची राज्यपालांनी नियुक्ती केल्यास सभापतीपद भाजपला मिळू शकते. तसेच उपसभापतींच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करून हे पदही मिळविता येईल. कारण भाजपचे २४, नामनियुक्त १२ जणांची भर पडल्यास ७८ सदस्यीय विधान परिषदेत भाजपचा सभापती निवडून येऊ शकतो. यातूनच शिंदे सरकारकडून नव्या १२ नावांची शिफारस केली जाणार आहे. राज्यपालांनी त्याला तात्काळ मान्यता दिल्यास राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर ते पक्षपाती असल्याचा आरोप करण्याची संधी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना मिळेल.
