भाजपाप्रणित एनडीए सरकारला महत्त्वाच्या घटना दुरूस्ती करून घेण्यासाठी लोकसभा व राज्यसभेत दोन तृतियांश खासदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी व लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी घटना दुरूस्ती विधेयक मंजूर करणे आवश्यक आहे. भाजपाप्रणित एनडीए सरकारला लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवायची आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन लवकरच सुरू होणार आहे.
भाजपाला किती खासदारांची कमतरता?
लोकसभेत भाजपाप्रणित एनडीएचे सध्या २९३ खासदार आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या २० आणि उद्धव ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी पक्षांतर केले आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या पक्षांतरास मंजूरी दिली तर एनडीएची एकूण सदस्य संख्या ३१९ होईल. दरम्यान, दोन तृतियांशचा ३६० हा आकडा गाठण्यासाठी भाजपाला आणखी ४१ खासदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. राज्यसभेत भाजपाप्रणित एनडीएचे १५२ खासदार आहेत. राज्यसभेत दोन तृतियांशचा टप्पा गाठण्यासाठी भाजपाला एकूण १६१ खासदारांची आवश्यकता आहे. याचा अर्थ भाजपाला लोकसभा व राज्यसभेत दोन तृतियांशचा आकडा गाठण्यासाठी आणखी काही पक्षांचे समर्थन मिळणे आवश्यक आहे किंवा घटना दुरूस्ती विधेयकावरील मतदानाच्या दिवशी दोन्ही सभागृहातील खासदार मोठ्या संख्येने गैरहजर राहिल्यास दोन तृतियांशचा आकडा कमी होऊ शकतो. विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या शंकांचे निरसन करणे आवश्यक आहे.
डीएमकेची भूमिका का महत्त्वाची ठरणार?
तमिळनाडूतील एम.के. स्टॅलिन यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके/द्रमुक) पक्षाकडे २२ लोकसभा खासदार आहेत. लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित विधेयकाला डीएमकेने कडाडून विरोध केला होता. तसेच तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतही डीएमकेने हा मुद्दा महत्त्वाचा करत भाजपावर जोरदार टीका केली होती. भाजपाने मांडलेले विधेयक लोकसभेत पडले होते. दिल्लीकडून लादले जाणारे काहीही सहन करून घेतले जाणार नाही, असा इशारा डीएमके प्रमुख व तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी दिला होता. परंतु, तमिळनाडूत डीएमकेचा दारूण पराभव झाला. जोसेफ विजय यांच्या तमिळगा व्हेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाने सत्ता स्थापन केली आहे. तमिळनाडूत काँग्रेसने डीएमकेची साथ सोडून टीव्हीकेबरोबर सत्तेत जाणे पसंत केले. त्यामुळे तमिळनाडूतील राजकीय समीकरण आता बदलले आहे. त्यातच डीएमकेने भाजपाला काही मुद्द्यांवर समर्थन दिले जाईल, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भाजपाला डीएमकेचे समर्थन मिळण्याची शक्यता आहे.
डीएमके पक्षाची सद्यस्थिती काय आहे, अशी विचारणा केली असता डीएमके खासदार तिरूची सिवा ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला म्हणाले, “जोपर्यंत एक प्रस्ताव समोर येत नाही, तोपर्यंत या मुद्द्यावर काहीही सांगता येत नाही.” दरम्यान, जून महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमधील एका सूत्राने पत्रकारांना सांगितले होते, ज्यावेळी घटना दुरूस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेला आकडा असेल, तेव्हा केंद्र सरकार नवे विधेयक मांडणार आहे.
याच वर्षी अर्थसंकल्प अधिवेशनात १३१ व्या घटना दुरूस्तीचे विधेयक मांडण्यात आले होते. नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ नुसार लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण लागू करण्यासाठीचे घटनादुरूस्ती विधेयक संख्येअभावी पडले. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित असलेले व साधे बहुमत लागणारे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे विधेयक मांडण्यात आले नाही. प्रत्येक राज्याच्या लोकसभेच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढतील असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत म्हटले होते. परंतु, विधेयकात याबाबत काहीही नमूद करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी एकत्र येत या विधेयकाला विरोध केला. सरकारकडे दोन तृतियांश समर्थन नसल्याने हे विधेयक लोकसभेत पडले.
नारी शक्ती वंदन अधिनियमानुसार महिलांना ३३ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आले आहे. परंतु, हे आरक्षण अधिनियम मंजूर झाल्यानंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतरच लागू होईल, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे महिलांना ३३ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. परंतु, जनगणनेला आत्ताच सुरूवात झाल्याने जनगणनेची आकडेवारी समोर यायला आणखी उशीर आहे. त्यामुळे २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल, अशी तरतूद या वर्षी मांडण्यात आलेल्या विधेयकात करण्यात आली होती. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघांची पुनर्रचना करून हे आरक्षण लागू करण्याचे ध्येय भाजपाने ठेवले होते.
घटनात्मक अडचण काय?
मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर घालण्यात आलेली स्थगिती हा दोन घटनादुरूस्तींचा परिणाम आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना स्थगित करण्यासाठी १९७६ व २००१ मध्ये घटनादुरूस्ती करण्यात आल्या होत्या. कलम ८१ व कलम ८२ मध्ये नमूद ‘मागील जनगणने’च्या व्याख्येला १९७१ च्या जनगणनेनुसार पुढील २५ वर्षांसाठी गोठवले होते. त्यानंतर २००१ मध्ये कलम ८१ आणि ८२ मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला “२०२६ सालांनंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबंधित आकडेवारी प्रसिद्ध होईपर्यंत” स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे २०२६ नंतरच्या जनगणनेची आकडेवारी प्रकाशित झाल्यानंतर ही स्थगिती संपुष्टात येईल. परंतु, सध्या जनगणनेची आकडेवारी प्रकाशित होण्याची शक्यता कमी आहे. केंद्र सरकारला २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच मतदारसंघांची पुनर्रचना करून महिला आरक्षण लागू करायचे आहे.
लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला दाक्षिणात्य राज्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्या काळात दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसंख्या स्थिरावली होती. तर उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढत होती. संविधानानुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या आधारे लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दक्षिणेकडील राज्यांना लोकसभेच्या कमी जागा मिळाल्या असत्या. त्यामुळे २०२६ पर्यंत लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे स्थगिती देण्यात आली. संविधानातील कलम ८१ नुसार, लोकसंख्येनुसारच राज्यांमधील मतदारसंघांची संख्या निश्चित करणे बंधनकारक आहे. हे सगळ्या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लागू आहे. लोकसंख्या व मतदारसंघ यांचे गुणोत्तर देशातील सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकसमान असले पाहिजे.
