विधेयक तर मांडले, पण मंजूर कसे होणार? बहुमतासाठी जादूई आकडा किती? भाजपाचे टेन्शन का वाढले?

महिला आरक्षणाशी संबंधित ‘संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक’ लोकसभेत मंजूर करून घेताना केंद्र सरकारसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. संख्याबळाची कमतरता लक्षात घेता, सरकारने गुरुवारी अचानक २०२३ च्या मूळ महिला आरक्षण कायद्याची (१०६ वी दुरुस्ती) अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे संसदेत घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी याच मुद्द्याला हाताशी धरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना तिवारी म्हणाले की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर सप्टेंबर २०२३ मध्ये गॅझेटमध्ये आलेल्या कायद्याची आता पुन्हा अधिसूचना काढणे आश्चर्यकारक आहे. लोकसभेच्या कामकाजातील नियमांना बगल देऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘नियम ६६’ नुसार, जर एखादे नवीन विधेयक हे जुन्या कायद्यावर किंवा दुसऱ्या विधेयकावर अवलंबून असेल आणि ते बहुमताने मंजूर होत नसेल तर मूळ कायदाही निष्प्रभ ठरतो, त्यामुळेच नवीन दुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्यास जुना कायदा वाचवण्यासाठी सरकारने केलेला हा हताश प्रयत्न आहे.

नवीन घटनादुरुस्ती विधेयकावर आज शुक्रवारी लोकसभेत मतदान होणार आहे. या मतदानापूर्वीच सरकारने २०२३ च्या कायद्याची अधिसूचना काढून आपली सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी ‘विशेष बहुमताची’ गरज असते, त्यासाठी मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. सध्या लोकसभेत एकूण ५४० खासदार असून विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यापैकी किमान ३६० खासदारांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे सध्या २९३ सदस्यांचे संख्याबळ असल्याने त्यांना अजूनही ६७ खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. जर विरोधी पक्षाचे खासदार मोठ्या संख्येने मतदानावेळी अनुपस्थित राहिले, तरच हा आकडा खाली येऊ शकतो आणि विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

आणखी वाचा : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात भाजपाची मोर्चेबांधणी; आदित्य ठाकरेंचे नाव घेताच संसदेत गोंधळ, वाचा ५ घडामोडी…

महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकांबाबत सरकारसमोर सध्या अनेक पर्याय खुले आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा पर्याय हा मतदानाला सामोरे जाण्याचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी लोकसभेत बोलताना घटनादुरुस्तीला पाठिंबा द्या, नाहीतर महिलांचा रोष पत्करा, असा अप्रत्यक्ष इशाराच विरोधकांना दिला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांच्या आक्षेपांवर तोडगा काढण्यासाठी या विधेयकात सुधारणा करणे हा सरकारसमोरचा दुसरा पर्याय आहे, तर तिसरा पर्याय विरोधकांसोबत समन्वय साधून विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवणे आणि ठराविक कालावधीत त्याचा अहवाल मागवण्याचा आहे. माजी लोकसभा महासचिव पी. डी. टी. आचार्य यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, मतदानापूर्वी कोणत्याही क्षणी सरकार हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवू शकते, त्यामुळे सरकारला अधिक वेळ मिळेल आणि संसदेत होणारा पराभव टाळता येईल. चर्चेदरम्यान सरकारची इच्छा असल्यास ते विधेयक मागे घेऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, गुरुवारी विधेयक सादर करतानाच झालेल्या मतदानातून भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे आवश्यक बहुमत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सभागृहात उपस्थित असलेल्या एकूण ४३६ खासदारांपैकी २५१ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर १८५ खासदारांनी त्या विरोधात मतदान केले. भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले की, चार प्रमुख विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या सादरीकरणालाच विरोध केला आहे, त्यामुळे शुक्रवारी त्यांची भूमिका बदलण्याची शक्यता फारच कमी आहे. भाजपामधील दुसऱ्या नेत्याने मान्य केले की, विधेयक मंजूर न झाल्यास सरकारसाठी नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो. विरोधक सरकारवर महिला आरक्षण मुद्दा लांबवण्याचा किंवा लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना बदल करण्याचा आरोप करू शकतात. दक्षिणेकडील एका भाजपा नेत्याने तमिळनाडूमधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकाच्या वेळेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तिथे सत्ताधारी द्रमुकने मतदारसंघ फेररचना हा निवडणुकीचा मुद्दा केला आहे.

हेही वाचा : वाजपेयींनी जो समतोल जपला, तो मोदी सरकार का मोडतंय? मुख्यमंत्री स्टॅलिन केंद्र सरकारवर का संतापले?

घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत भाजपाच्या काही नेत्यांचे वेगळे मत आहे. त्यांच्या मते, संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्यास त्याचा उलट फटका विरोधकांनाच बसेल. २०२९ पर्यंत हा मुद्दा जोरकसपणे मांडून विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. लोकसभेत घटनादुरुस्तीसाठी ३६० मतांची (दोन-तृतीयांश) गरज आहे, मात्र ही आकडेवारी सध्या सरकारच्या विरोधात झुकलेली दिसते. सत्ताधारी भाजपाकडे सर्वाधिक २४० खासदार आहेत, त्यांना तेलुगू देसम पार्टी, जनता दल युनायटेड आणि शिवसेना शिंदे गट यांसारख्या मित्रपक्षांनी पाठिंबा दिल्यास एनडीएचे एकूण संख्याबळ २९३ पर्यंत पोहोचते. मात्र, हा आकडा बहुमतापेक्षा तब्बल ६७ मतांनी कमी आहे. दुसरीकडे काँग्रेस (९८), समाजवादी पार्टीचे (३७), तृणमूल काँग्रेसचे (२८) आणि द्रमुकचे (२२) यांसह एकूण २३ पक्ष मिळून २३४ खासदार या विधेयकांच्या विरोधात मतदान करण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी हे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत बहुमताने मंजूर होणार की विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.