केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक सादर केले. लोकसभेत जवळजवळ सर्वच पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र या विधेयकाला पाठिंबा देताना काँग्रेसने महिलांसाठीच्या आरक्षणात ओबीसी कोट्याची मागणी केली. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी सभागृहात अशा प्रकारची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीनंतर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी राहुल गांधी यांच्यावर सडकून टीका केली. नेता हा नेत्यासरखा असायला हवा. एखाद्या शिक्षकाने (ट्यूटर) शिकवल्यानंतर तेच सांगणारा नको, असे खोचक भाष्य नड्डा यांनी केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिक्षकांनी सांगितलेली विधाने बोलून काहीही होणार नाही-नड्डा

राहुल गांधी यांनी सभागृहात भाषण करताना महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन केले. तसेच महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी वेगळा कोटा असावा, अशी मागणी केली. यासह राहुल गांधी यांनी जातीआधारित जनगणेनेचे समर्थन केले. राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या आक्षेपांना जेपी नड्डा यांनी उत्तर दिले. सभागृहात बोलताना “मी नेहमी सांगत असतो की नेत्याला नेत्यासारखे बनावे लागेल. एखाद्या शिक्षकाची मदत घेऊन काहीही होत नाही. शिक्षकांनी सांगितलेली विधाने बोलून काहीही होणार नाही. कसलीही माहिती नसणारे तुम्हाला सांगत असतात. तुम्ही म्हणता मी आश्चर्यचकित झालो, मला धक्का बसला. मात्र एखादी गोष्ट पूर्ण वाचलीच नसेल तर आश्चर्य वाटणारच. धक्का बसणारच,” अशी खोचक टिप्पणी नड्डा यांनी केली.

देशाला पहिले ओबीसी पंतप्रधान भाजपा-एनडीएनेच दिले- नड्डा

“काँग्रेस ओबीसींबद्दल बोलत आहे. मी सांगू इच्छितो की देशाला पहिले ओबीसी पंतप्रधान भाजपा-एनडीएनेच दिले. भाजपाच्या ३०३ खासदारांपैकी एकूण ८५ खासदार हे ओबीसी समाजातील आहेत. सध्या काँग्रेस पक्षाचे जेवढे खासदार आहेत, त्यापेक्षा अधिक भाजपाचे ओबीसी खासदार आहेत,” असेही नड्डा म्हणाले.

फक्त ३ टक्के सचिव ओबीसी समाजाचे- राहुल गांधी

लोकसभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी ओबीसी महिलांसाठी विशेष कोटा असावा अशी मागणी केली. यावेळी बोलताना त्यांनी मंत्रालयातील सचिवांचे उदाहरण दिले. सध्या मंत्रालयात ९० सचिव आहेत. यातील फक्त ३ सचिव हे ओबीसी समाजाचे आहेत. हे प्रमाण फक्त ५ टक्के आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. दरम्यान, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी १२८ व्या घटनादुरुस्तीची शिफारस करणारे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ एकूण ४५४ मते पडली.