Women’s Reservation Bill Delimitation Analysis: केंद्र सरकारने नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) लागू करण्यासाठी १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. अधिवेशनात तीन विधेयके सादर केली जाणार आहेत. या विधेयकांना विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाला अवघे तीन दिवस शिल्लक आहे. या दोन्ही राज्यांमधील निवडणुका झाल्यानंतर संसदेचे अधिवेशन का बोलावण्यात आले नाही, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
संसदेचे अधिवेशन आत्ताच का बोलावण्यात आले व विधेयके का मांडली जात आहेत यामागचे ‘लॉजिक’ समजणे सोपे नाही. महिला मतदारांच्या मतांवर डोळा ठेवून भाजपाने हे विधेयक आणले आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या विधेयकांना मंजूरी मिळाल्यास भाजपाला तमिळनाडूत मतदानाआधी तीन दिवस तर पश्चिम बंगालमध्ये आठवडाभर या मुद्द्यावर प्रचार करता येऊ शकतो. दरम्यान, बहुतांश मतदार हे प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात कोणाला मत द्यायचे हे निश्चित करतात.
केंद्र सरकार मांडत असलेल्या विधेयकांमुळे सध्या उत्तर व दक्षिण भारत हा विषय चर्चेत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर उत्तरेकडील राज्यांना भाजपाकडून झुकते माप दिले जात आहे, दक्षिण व पूर्वेकडील राज्यांना डावलले जात आहे, असे सांगून तामिळनाडूचे डीएमके पक्षाचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन फायदा घेऊ शकतात. तर पूर्वेकडील राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी देखील या गोष्टीचा लाभ करून घेऊ शकतात. दरम्यान, या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारने आणलेली विधेयके ही त्यांच्या राज्यांविरोधात जाणारी असून अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. हिंदी भाषिक पट्ट्याला भाजपाकडून जास्त प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप दोघांनीही केला आहे.
नारी शक्ती वंदन अधिनियम किंवा महिला आरक्षणावरून आता लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे. महिला आरक्षणाला केंद्र सरकारने मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडले आहे. यामुळे उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत दक्षिण व पुर्वेकडील राज्यांच्या लोकसभा जागा कमी होतील, असा अंदाज आहे. महिला आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या एका तामिळ महिलेने म्हटले, “आम्ही महिला आरक्षण लागू होण्यासाठी अजून वाट पाहायला तयार आहोत. पण, आमच्या राज्याला लोकसभेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे आमच्यासाठी अधिक महत्वाचे आहे.” यावरून नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या विधेयकांना दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तळागाळातून विरोध होत असल्याचे दिसून येते.
राज्यांकडे व केंद्र शासित प्रदेशांकडे सध्या जितक्या लोकसभेच्या जागा आहेत त्यात एकसमान गुणोत्तरात वाढ होईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. दरम्यान, विधेयकांमध्ये त्याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे विरोधकांमध्ये असलेली अस्वस्थता आणखी वाढली आहे. दरम्यान, १३१ व्या घटनात्मक दुरूस्ती विधेयकाला मंजूर करून घेण्यासाठी हवे असलेले दोन तृतियांश बहुमत भाजपाप्रणित एनडीए सरकारकडे नाही. तरीही भाजपाने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून हे विधेयक आणले आहे. यावरून भाजपासाठी पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता स्थापन करणे किती महत्वाचे आहे ते दिसून येते. पश्चिम बंगालमध्ये महिला मतदारांचा मोठ्या प्रमाणात ममता बॅनर्जींना पाठिंबा मिळतो. दरम्यान, देशातील महिला मतदारांना देखील एक सकारात्मक संदेश देण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला आहे. हे विधेयक मंजूर न झाल्यास महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक विरोधकांनी मंजूर केले नाही, असा प्रचार भाजपा करेल. विरोधकांना धारेवर धरण्याची संधी भाजपाला मिळेल.
केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपाने महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर करून घेतले होते. या महिला आरक्षणाची आड घेत भाजपाकडून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा डाव साधला जात आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी ‘फायदा’ मिळेल अशा पद्धतीने मतदारसंघांची पुनर्रचना भाजपा करणार आहे, असा संशय विरोधी पक्षांना आहे. महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला मागील तीस वर्षांपासून विरोध होत आहे. पुरूष खासदारांची महिलांविरोधी मानसिकता असल्याने हा विरोध होत नसून त्याला इतर कारणे देखील आहेत. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू झाले तर आपला मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव होईल, असे भय देखील पुरूष खासदारांना होते. त्यामुळेच विधेयक पहिल्यांदा तीस वर्षांपूर्वी १९९६ मध्ये, त्यानंतर १९९८, १९९९ आणि २००८ मध्ये सादर करण्यात आले होते, परंतु, ते मंजूर झाले नाही. सप्टेंबर २०२३ मध्ये हे विधेयक मंजूर झाले. पण, महिला आरक्षण लागू करण्यात आले नाही. कारण त्याला भाजपाने मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आगामी जनगणनेशी जोडले. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर महिला आरक्षण लागू करण्याचा भाजपाचा मानस आहे.
केंद्र सरकारच्या विधेयकानुसार लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८१५ पर्यंत वाढवली जाणार आहे. त्यात जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. दरम्यान, लोकसभेत आज महिलांना फक्त १३.६ टक्के प्रतिनिधित्व आहे. मागील ८० वर्षांत लोकसभेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वात फक्त ९.२२ टक्के वाढ झाली आहे. पहिल्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व फक्त ४.४१ टक्के होते. दर दहा वर्षांत महिलांच्या प्रतिनिधित्वात एक टक्क्यापेक्षा कमी वाढ नोंदवली गेली. १९८० ते १९९० च्या दशकात राजकीय वर्तुळातून महिलांना बाहेर काढले जात असल्याची जाणीव झाली. जिंकून येण्याची शक्यता नसणे, संसाधनांची कमतरता आणि पूर्वग्रह या कारणांमुळे महिलांचे राजकीय क्षेत्रातील प्रमाण कमी झाले. त्यावेळी महिलाच्या राजकीय सशक्तीकरणाची गरज भासली. दरम्यान, आता ३० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा विधेयक सादर केले जात आहे. आतातरी महिलांना राजकीय आरक्षण मिळेल का? कि आणखी ३० वर्ष वाट पाहावी लागेल, महिलांमध्ये असलेली ऊर्जा राष्ट्रीय पातळीवर कामी येईल का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
(नीरजा चौधरी या ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या कंट्रीब्युटिंग एडिटर (योगदान देणाऱ्या संपादिका) असून त्यांनी गेल्या ११ लोकसभा निवडणुकांचे वार्तांकन केले आहे. त्या ‘हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाईड’ (How Prime Ministers Decide) या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत.)
