कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या विरोधी पक्षांच्या आरोपांची सर्वाधिक झळ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंना सहन करावी लागत आहे. भाजपला बहुमताच्या आसपास जागा मिळाल्या तर, बोम्मई यांची ही सहनशीलता त्यांना कदाचित पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची संधी देऊ शकेल. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी बोम्मई यांना आशेचा किरण दाखवला आहे. उत्तर कर्नाटकातील शिग्गाव विधानसभा मतदारसंघातून बोम्मई यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना नड्डा त्यांच्या सोबत होते. नड्डा मतदारांना उद्देशून म्हणाले की, बोम्मईंना पाठिंबा द्या असे सांगण्यासाठी मी इथे आलेलो नाही. कर्नाटकमधील विकास कायम राहिला पाहिजे. तुम्हाला विकास हवा असेल तर तो बोम्मईंच्या नेतृत्वाखाली होऊ शकेल. नड्डांची ही विधाने पाहता भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व बोम्मई यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसत आहे. हेही वाचा - बिहारमध्ये बड्या नेत्याच्या सुटकेसाठी तुरुंगविषयक नियमांत बदल? राजपूत समाजाच्या मतांसाठी खटाटोप? यंदाच्या कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची जबाबदारी प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या खांद्यावर असेल. राष्ट्रीय स्तरावरील नेते म्हणून मोदींच्या भाषणांना मतदारांचा प्रतिसाद नेहमीच अपेक्षित असतो. राज्य स्तरावरील प्रभावी नेते म्हणून येडियुरप्पा यांना प्रदेश भाजपमध्ये कोणीही पर्याय नाही, अगदी बसवराज बोम्मईदेखील नाहीत. बोम्मई यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती येडियुरप्पांमुळे शक्य झाली होती. बोम्मई हे येडियुरप्पा यांचे खंदेसमर्थक. त्यामुळे २०२१ मध्ये येडियुरप्पा यांनी बोम्मईंचे नाव मुख्यमंत्रीपदी सुचवले. बोम्मई मुख्यमंत्री म्हणून राज्याची सत्ता सांभाळत असले तरी, ते भाजपला एकहाती कर्नाटक जिंकू देऊ शकत नाही, ही मर्यादा बोम्मई यांनाही माहिती आहे. त्यामुळे ते नेहमीच येडियुरप्पा यांच्या एक पाऊल मागे उभे राहिल्याचे दिसते. भाजपच्या उमेदवार निवडीमध्येही बसवराज बोम्मईंपेक्षा येडियुरप्पांच्या मताला पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने महत्त्व दिल्याचे मानले जाते. कर्नाटकमधील बोम्मई सरकारवर ४० टक्के कमिशन घेणारे सरकार अशी टीका सातत्याने होत आहे. विरोधकांच्या या आरोपांना प्रत्युत्तर मात्र बोम्मई यांना द्यावे लागत आहे. विरोधकांसाठी बोम्मई हे ‘सॉफ्ट टार्गेट’ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. कर्नाटकमध्ये लिंगायत व वोक्कलिग या दोन प्रभावी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत आहे. येडियुरप्पा हे लिंगायत समाजातील सर्वाधिक प्रभावी नेते मानले जातात. बोम्मईही लिंगायत असले तरी, लिंगायत समाज येडियुरप्पांना अधिक आपला मानतो. येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून बाजूला करताना लिंगायत समाज दुखावला जाणार नाही याची दक्षता भाजपला घ्यावी लागली. त्यामुळे बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री होऊ शकले. हेही वाचा - कर्नाटकातील ‘ती’ चूक काँग्रेस अजूनही भोगत आहे.. बोम्मईंचे वडील एस. आर. बोम्मई हेही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. सर्वोच्च न्यायालयातील गाजलेल्या बोम्मई प्रकरणामुळे त्यांचे नाव अजूनही चर्चेत असते. अनुच्छेद ३५६ चा दुरुपयोग करून केंद्राने राज्य सरकारे बरखास्त करण्याच्या प्रवृत्तीला बोम्मई प्रकरणानंतर चाप लागला. एस. आर. बोम्मई हे जनता दलाचे नेते होते, या पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री केले. वडिलांच्या राजकीय प्रवासाप्रमाणे बसवराज बोम्मई यांचा राजकीय प्रवासही जनता दलातून झाला. परंपरागत बिगरकाँग्रेसवादामुळे वडिलांच्या निधनानंतर बसवराज २००८ मध्ये भाजपमध्ये आले. शिग्गाव विधानसभा मतदारसंघांतून त्यांनी २००८, २०१३ आणि २०१८ सलग तीन विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. बसवराज बोम्मई यांची कर्नाटकच्या राजकारणावर पकड आहे, तसेच, प्रशासकीय कारभाराचाही अनुभव आहे. शिवाय, ते ६३ वर्षांचे असल्यामुळे वयही त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे भाजपला कर्नाटकमध्ये पुन्हा सत्ता मिळाली तर बोम्मईंचा मुख्यमंत्री पदासाठी गांभीर्याने विचार केला जाऊ शकतो. आत्ता मात्र भाजपने निवडणूक प्रचारावर लक्ष केंद्रीत केले असून पक्षाच्या भावी मुख्यमंत्र्याच्या मुद्द्यावर मौन बाळगले आहे.
