हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समुहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. यानंतर आता उत्तर प्रदेश सरकारनेही अदानींना झटका दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने अदानी समुह, जीएमआर आणि इनटेली स्मार्ट कंपनीचं ५ हजार ४५४ कोटी रुपयांचं काम रद्द केलं आहे. या अंतर्गत संपूर्ण राज्यात २.५ कोटी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार होते.
उत्तर प्रदेशच्या मध्यांचल विद्युत वितरण महामंडळाने अदानी समुहाचं हे टेंडर रद्द केलं आहे. विशेष म्हणजे या कामासाठी अदानी समुहाने सर्वात कमी रकमेची निविदा सादर केली होती. ही रक्कम कामाच्या अंदाजित रकमेपेक्षा ४८ ते ६५ टक्के कमी होती.
या निविदेचा सुरुवातीपासूनच विरोध होत होता. स्मार्ट मीटरची मंडळाची अंदाजित किंमत ६ हजार रुपये होती. मात्र, अदानींच्या निविदेत मीटरची किंमत ९ ते १० हजार रुपये सांगण्यात आली होती. त्यामुळेच महाग मीटर लावण्याचाही मुद्दा उपस्थित झाला होता. राज्य ग्राहक परिषदेनेही महागडे मीटर बसविण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसचे परिषदेने नियामक आयोगात याचिकाही दाखल केली होती. ही तक्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडेही करण्यात आली होती. यानंतर मंडळाने हे टेंडर रद्द करत असल्याचं सांगितलं.
असं असलं तरी मध्यांचल विद्युत वितरण महामंडळाचे अभियंता अशोक कुमार यांनी तांत्रिक कारणाने अदानी समुहाचं टेंडर रद्द केल्याचं म्हटलं. मंडळाच्या या निर्णयाचं ग्राहक परिषदेनेही समर्थन केलं. तसेच स्मार्ट मीटरसाठी किमतीपेक्षा अधिक रक्कम घेतल्याने ग्राहकांवर आर्थिक बोजा पडेल असं म्हटलं.
