18 February 2018

News Flash

अर्थसत्ता

लघुउद्योगांची थकीत कर्जे आणि त्यावर उपाय

उद्योगात लागणारा भांडवल पुरवठा बँकेकडून वेळोवेळी केला जातो.

नीरव मोदी, मेहूल चोक्सीला समन्स!

काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

बँक समभागांची आपटी कायम

पंजाब नॅशनल बँकेचा समभाग सलग तिसऱ्या सत्रात घसरण नोंदविणारा ठरला.

घोटाळ्याच्या रक्कम वसुलीसाठी तपास यंत्रणांवर मदार

दोषी सुटणार नाहीत - अर्थमंत्रालय

तपासाची सूत्रे सीबीआयकडे

चिंतेचे कारण नसल्याचा अर्थमंत्रालयाचा निर्वाळा

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर हल्ला बोल

मोटारसायकलवरील जास्त आयात शुल्कावर टीका

बँकांच्या बुडीत कर्ज समस्येवर घाव

कर्ज खात्यांची वास्तविक स्थितीबाबत कोणतीही लपवाछपवी सहन केली जाणार नाही

..तर ऑगस्टमध्ये पाव टक्का दर कपात!

अमेरिकी बँकेच्या अंदाजानुसार फेब्रुवारीचा महागाई दर आणखी कमी होत तो ४.७ टक्क्यांवर येईल.

‘प्रामाणिक करदात्यांचा विचार नाही’

एका अर्थाने सरकारने त्यांच्याच हक्काच्या मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसली.

जागतिक कारणांमुळे वर्तमानात सुधारणा; गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याची गरज नाही!

गुंतवणूकदार बहुतेकदा सर्वात मोठी चूक करतात ती म्हणजे योग्य प्रकारे मालमत्तांचे वर्गीकरणाकडे लक्ष न देणे.

म्युच्युअल फंडात नामनिर्देशन

म्युच्युअल फंडातील नामनिर्देशन म्हणजे काय?

बाजारातील पडझड अर्थसंकल्पातील भांडवली लाभ करामुळे नव्हे

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित लाभ करामुळे नव्हती

अर्थसंकल्प महागाईवाढीला पूरक

रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सावधगिरीचा इशारा

सरकारचा उद्यमस्नेह यंदाच्या अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित झालाच नाही!

उद्योग धोरणात सातत्य असणे महत्वाचे आहे.

व्याजदर कपात टळणार?

डिसेंबर २०१७ अखेर महागाई दर ५.२१ टक्के नोंदला गेला आहे.

विस्तारित वित्तीय तूट म्हणजे कायदेभंग नव्हे!

भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यामुळे जाहीरनाम्यातील वचनाला सरकारी धोरणांचे स्वरूप आले.

अ‍ॅपल फोन अधिक महाग; सीमाशुल्क वाढीचा परिणामं

अमेरिकी कंपनीने आयफोनच्या किंमती ३.६ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविल्या आहेत.

 ‘पत दर्जा’ही धोक्यात!

वित्तीय शिस्तीबाबत सरकारच्या हयगयीने पतमानांकन संस्थांमध्ये नाराजी

भोपळय़ाएवढय़ा अपेक्षांनंतर हाती आला रायआवळाच!

गेल्या काही दिवसांत अर्थसंकल्पाबद्दल बांधले जाणारे अंदाजसुद्धा शेतकऱ्यांच्या बाजूचे होते.

संदर्भहीन, ध्येयहीन..

प्रत्येक अर्थसंकल्पाला संदर्भ असतो, प्रत्येक अर्थसंकल्पाला ध्येयही असावे लागते.

नोटाबंदीच्या निर्णयाची ‘किंमत’वसुली आता सामान्य गुंतवणूकदारांकडून!

कॉर्पोरेट बाँड बाजारपेठेच्या विस्ताराच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा स्वागतार्हच आहेत.

 ‘शेतीच्या आधुनिकीकरणाला चालना’

हमीभावाच्या संदर्भात सरकारने उत्पादन खर्चाच्या निश्चितीबाबत अधिक स्पष्टीकरण दिले पाहिजे.