20 September 2020

News Flash

फुकटची प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी वस्तू वाटप होणारच..

नागरिकांच्या कररूपातून जमा झालेल्या पैशातून प्लास्टिकचे कचरा डबे, कापडी पिशव्यांसह अन्य वस्तूंचे वाटप नगरसेवकांकडून करण्यात येते

(संग्रहित छायाचित्र)

खर्चासाठी प्रत्येक नगरसेवकाला दहा लाखांचा निधी; कररूपाने जमा झालेल्या पैशांची उधळपट्टी कायम

नागरिकांच्या कररूपातून जमा झालेल्या पैशातून स्वत:ची फुकटची प्रसिद्धी करून घेण्यासाठी प्लास्टिकचे कचरा डबे, कापडी पिशव्या यांच्या वाटपाबरोबरच स्टीलचे बाक बसविण्याच्या नगरसेवकांच्या उद्योगावर टीका झाल्यानंतरही हा प्रकार यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वस्तू वाटपासाठी प्रत्येक नगरसेवकाला पाच वर्षांच्या कार्यकाळात दहा लाख रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आल्यामुळे वस्तू वाटपावरील उधळपट्टी कायम राहणार आहे.

नागरिकांच्या कररूपातून जमा झालेल्या पैशातून प्लास्टिकचे कचरा डबे, कापडी पिशव्यांसह अन्य वस्तूंचे वाटप सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून करण्यात येते. या वाटपाचा कोणताही हिशेब नसल्यामुळे तसेच त्यात गैरप्रकार होत असल्यामुळे वस्तू वाटप खरेदी आणि वितरणावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकजूट दाखवित तो फेटाळला. त्यामुळे काही अटी-शर्तीवर वस्तू वाटपाला मान्यता देण्यात येईल, असे परिपत्रक महापालिकेकडून काढण्यात आले होते.

दरम्यान, नगरसेवकांच्या वस्तू वाटपातून स्वप्रसिद्धीच्या उद्योगावर कडाडून टीका झाल्यानंतर त्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार पक्षनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र वस्तू वाटपाला लगाम लागण्याऐवजी त्यासाठी निधीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार दहा लाख रुपयांपर्यंतचा निधी नगरसेवकांना वस्तू वाटपासाठी वापरता येणार आहे.

वस्तू खरेदीसाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतचा निधी वापरता येणार असून एखाद्या नगरसेवकाने एकाच वेळी दहा लाख रुपयांचे प्लास्टिकचे कचरा डबे खरेदी केल्यास पुढील चार वर्षे त्याला वाटपासाठी कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करता येणार नाही. तसेच नगरसेवकांना सभासद (स) यादीतून वस्तू खरेदी करता येणार नाही, असा निर्णय पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. दरम्यान, गेल्या पाच वर्षांत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मिळून १५ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करत ११ लाख कचरा डब्यांचे वाटप केले आहे. तसेच पाच वर्षांत १५ कोटी रुपये खर्च करून २५ हजार बाक बसविले आहेत.

खरेदी प्रक्रियेवरील आक्षेपांचे काय?

नगरसेवकांनी यापूर्वी खरेदी केलेले कचरा डबे, प्रभागात बसविलेले बाक आणि वितरित केलेल्या कापडी पिशव्यांचा अहवाल देण्याची मागणी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी केली होती. तसेच खरेदी प्रक्रियेवरही सातत्याने आक्षेप नोंदविण्यात आले असून लेखापरीक्षण करण्याची मागणीही होत आहे. मात्र वस्तू वाटप आणि खरेदीचा अहवाल कायमच दडपण्यात आला आहे. नगरसेवकांच्या दबावानंतर वस्तू वाटपाला मान्यता देताना प्रशासनाकडून काही अटी-शर्ती निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र या अटी म्हणजे कागद रंगविण्याचा प्रकार असल्याचेही स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे यापुढेही वस्तू वाटप धडाक्यात सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 13, 2019 1:27 am

Web Title: 10 lakhs for every corporator for the expenditure pune abn 97
Next Stories
1 भाजे धबधब्याकडे जाणारा मार्ग शनिवार, रविवार बंद
2 मुंबई पालिकेच्या गाड्या पिंपरी-चिंचवड शहरात उचलत आहेत कचरा!
3 पुण्याचा नवा ‘गोल्डमॅन’! अंगावर बाळगतो तब्बल ५ किलो सोनं
Just Now!
X