राज्यातील १४ हजार शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर असून २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या विचारात सध्या शासन आहे. या शाळा बंद झाल्यास राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.राज्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या पर्यायाची चाचपणी सध्या शासकीय पातळीवरून सुरू आहे. राज्यात मराठी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराथी, कन्नड, सिंधी, तामिळ, तेलगू या माध्यमांच्या शाळा आहेत. त्यापैकी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा मिळून १३ हजार ९०५ शाळांची पटसंख्या ही २० पेक्षा कमी आहे. त्यापैकी ३ हजार ७७९ शाळांमध्ये तर १० पेक्षाही कमी विद्यार्थी आहेत. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे. राज्यात शासनाकडून किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालवण्यात येणाऱ्या १३ हजार ३०४ शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. कमी पटसंख्या असलेल्या १०४ शाळा खासगी अनुदानित आहेत, ४१८ शाळा खासगी विनाअनुदानित आहेत, तर ७९ शाळा मान्यता नसलेल्या आहेत. पुणे आणि कोकणातील जिल्ह्य़ांमध्ये कमी पटसंख्येच्या शाळांची संख्या जास्त आहे.कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार सध्या शासकीय पातळीवरून केला जात आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक असे प्रमाण आहे. मात्र, त्याचबरोबर एक शिक्षकी शाळा असू नये असाही नियम आहे. शाळेमध्ये शिक्षक, मुख्याध्यापक, एक शिक्षकेतर कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. कमी पटसंख्या आणि हे सर्व नियम अशी सांगड घालताना शासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शिक्षा अभियानातील प्रकल्प, माध्यान्ह भोजन योजना यांसारख्या योजना राबवण्यास कमी पटसंख्येमुळे शासनाला अडचणीचे ठरते आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा दुसऱ्या शाळांमध्ये समाविष्ट करून विद्यार्थ्यांसाठी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी किंवा भौगोलिक परिस्थितीनुसार शाळांचे क्लस्टर करावे, असे उपाय यूडीएसच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालामध्ये शासनाला सुचविण्यात आले आहेत. राज्यातील या शाळा बंद झाल्यास अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहे. राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या पटपडताळणीमध्ये दोषी आढळलेल्या शाळांमधील जवळपास अडीचशे शिक्षकांचे समायोजन अजूनही झालेले नाही. त्यातच या वर्षी सुरू झालेल्या पटपडताळणीमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची भर पडणार आहे. त्यामुळे शाळा बंद झाल्यास अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहे. ‘‘शाळांच्या कमी पटसंख्येमुळे अडचणी आहेत. मात्र, शाळा तडकाफडकी बंद करण्यात येणार नाहीत. या शाळांबाबत विविध पर्यायांची सध्या चाचपणी केली जात आहे. गावांशी संवाद साधून, त्यांची गरज पाहून याबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्नही फार उद्भवणार नाही. सध्या शाळांमध्ये मंजुरीपेक्षा अतिरिक्त किती पदे भरण्यात आली आहेत, त्याची माहिती मागवण्यात आली आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून मग याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.’’- महावीर माने, प्राथमिक शिक्षण संचालक जिल्ह्य़ातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळाधुळे (१२७), नंदूरबार (१९७), जळगाव (८८), बुलढाणा (१२५), अकोला (१६५), वाशीम (९२), अमरावती (३३६), वर्धा (२५४), नागपूर (४६४), भंडारा (१२६) गोंदीया(२१५), गडचिरोली (६६९), यवतमाळ (३६०), नांदेड (३६५), हिेंगोली (७३), परभणी (१३२), जालना (२१३), औरंगाबाद (४४३), नाशिक(५०९), ठाणे (६२५), मुंबई (३१), रायगड(११९२), पुणे (१०७९), नगर (६९६), बीड (४६७), लातूर (१७९), उस्मानाबाद (१५६), सोलापूर (५३१), सातारा (९१७), रत्नागिरी (११२६), सिंधुदुर्ग (६९३), कोल्हापूर (४८०), सांगली (३७८).
