अनुदान समितीची पुनर्रचना करण्याची चित्रपट महामंडळाची मागणी विद्याधर कुलकर्णी, लोकसत्ता पुणे : दीडशे मराठी चित्रपट सरकारच्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तीन महिन्यांपूर्वी बरखास्त केलेल्या चित्रपट अनुदान समितीची पुनर्रचना करण्याची मागणी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने केली आहे. मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन म्हणून राज्य सरकार चित्रपटांनाम अनुदान देते. चित्रपटांना अनुदान देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे समितीची स्थापना केली जाते. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अनुदान समिती बरखास्त झाली. चित्रपट अनुदान समितीची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे केली असल्याची माहिती चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी दिली. चित्रपट अनुदान समिती साधारणपणे दोन महिन्यांतून एकदा एकत्र येते. एका बैठकीमध्ये चित्रपट पाहून समितीकडे आलेल्या चित्रपटांपैकी १५ ते २० चित्रपटांना अनुदान मंजूर केले जाते. गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून अशा स्वरूपाची बैठक झालेली नाही. त्यामुळे चित्रपट अनुदान समितीची नव्याने स्थापना करून अधिकाधिक चित्रपटांना अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी देशमुख यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे. कलाकारांच्या निवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने मुंबई आणि पुणे येथे चित्रपट महामंडळाला भूखंड द्यावा. त्याचा विकास करून महामंडळ अधिकाधिक कलाकारांच्या निवासाचे प्रश्न मार्गी लावू शकेल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. गुणांकनाऐवजी दर्जानुसार अनुदान द्यावे मराठी चित्रपटांसाठी सध्या राज्य सरकारतर्फे ४० लाख रुपये आणि ३० लाख रुपये अशा दोन श्रेणींमध्ये अनुदान दिले जाते. त्यासाठी गुणांकन पद्धतीचा अवलंब केला जातो. समिती चर्चा करून चित्रपटाचे गुण निश्चित करते आणि त्यानुसार अनुदान दिले जाते. गुणांकन पद्धतीमध्ये काही चित्रपट नाकारले जातात. हे ध्यानात घेता चित्रपट निर्मात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे ‘क’ दर्जा असला पाहिजे, अशी मागणी केली असल्याचे मेघराज राजेभोसले यांनी सांगितले.
