महसुलास ६०० कोटींचा फटका; अनेकांचा रोजगारही बंद महामार्गालगतची देशी-विदेशी मद्याची दुकाने आणि मद्यालयांना १ एप्रिलपासून बंदी घालण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यानंतर पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्य़ाच्या हद्दीतील सुमारे दीड हजार मद्यालये, मद्य दुकानांना टाळे लागले आहे. या निर्णयाचे स्वागत होत असले, तरी त्यामुळे या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलात सुमारे सहाशे कोटींचा फटका बसणार आहे. त्याचप्रमाणे बंद झालेली मद्यालये, मद्य दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या आणि पूरक व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे लाखभर लोकांचा रोजगारही बंद झाला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्य़ामधून पुणे-मुंबई, पुणे-नाशिक, पुणे-बंगळुरु, पुणे-हैदराबाद हे प्रमुख चार राष्ट्रीय महामार्ग जातात. त्याचप्रमाणे काही राज्यमार्गाचाही समावेश आहे. एकूण सुमारे तीन हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्यमार्ग शहर आणि जिल्ह्य़ातून जातात. या रस्त्यालगतची मद्याची दुकाने आणि मद्यालय बंद करण्याचा निर्णय आल्यापासून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून त्याबाबत तपासणी सुरू करण्यात आली होती. १ एप्रिलपासून अधिकारी आणि कर्मचारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन संबंधित दुकाने आणि मद्यालये बंद करण्याची कारवाई करीत आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्यमार्गावरील मद्य दुकाने, मद्यालये बंदच्या निर्णयाचे विविध स्तरातून स्वागत होत असले, तरी त्याचे इतर परिणामही आता समोर येत आहेत. पुणे जिल्ह्यातून मद्य दुकाने आणि मद्यालयाच्या माध्यमातून १४०० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट असते. बंदमुळे त्यातील ६०० कोटी रुपयांना फटका बसणार आहे. मद्यालयांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, त्यात भाजीपाला, मटण, चिकन, मसाले आणि किरकोळ वस्तू पुरविणारे वितरक, त्याचप्रमाणे मद्यालयाच्या आधारावर पानाच्या टपरीसारखे व्यवसाय करणारे विक्रेते आदी सुमारे एक लाख लोकांचा रोजगारही त्यामुळे बंद झाला आहे. महामार्गाचा दर्जा काढल्यास मद्यालये पुन्हा सुरू न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय महामार्ग व राज्यमार्गावरील मद्यालये आणि मद्याची दुकाने बंद करण्यात आली असली, तरी महापालिकांच्या हद्दीत येणाऱ्या महामार्गावरील मद्यालये पुन्हा सुरू करण्याबाबत हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने महापालिकांच्या हद्दीत महामार्ग किंवा राज्यमार्गाचा दर्जा काढल्यास हे रस्ते सामान्य होतील. त्यामुळे या रस्त्यांलगतची मद्याची दुकाने आणि मद्यालये पुन्हा सुरू केली जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे महामार्गापासून २२० मीटर अंतरावरील ज्या भागामधील लोकसंख्या २० हजारांपेक्षा कमी असेल तेथे महामार्गावरील परमीट रूम आणि मद्याच्या दुकानांचे स्थलांतर होऊ शकते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आम्ही जिल्ह्य़ाच्या हद्दीत येणारा प्रत्येक राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गाची तपासणी करून मद्याची दुकाने आणि परमीट रूम बंद केली आहेत. त्याची संख्या साधारणत: दीड हजारांच्या आसपास आहे. अद्यापही तपासणीचे काम सुरू आहे. या निर्णयानंतर महसुलामध्ये ३५ ते ४० टक्क्य़ांनी घट होणार आहे. - मोहन वर्दे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
