ठेकेदारांकडून अनेक गाडय़ांत प्रवाशांची लूट रेल्वे गाडय़ांमधील पेन्ट्री कार, डायनिंग कारच्या माध्यमातून प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थावरही पाच टक्क्य़ांनुसारच वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) आकारणी करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अद्यापही काही गाडय़ांमध्ये ठेकेदारांकडून तब्बल १८ टक्के जीएसटीची आकारणी करून प्रवाशांची अक्षरश: लूट केली जात असून, खाद्यपदार्थाच्या पावत्या देण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे. जीएसटी सुरू झाल्यानंतर रेल्वे स्थानकावरील खाद्यपदार्थाचे स्टॉल, फूडमॉल आदी ठिकाणच्या खाद्यपदार्थावर शहरातील हॉटेलप्रमाणेच पाच टक्के जीएसटीची आकारणी सुरू करण्यात आली. त्याचप्रमाणे जनता खाना या सुविधेअंतर्गत मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थावर कोणताही कर लावला नाही. मात्र, धावत्या रेल्वेमधील स्वयंपाक घरात तयार होणाऱ्या आणि पेन्ट्री कार, डायनिंग कारमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थाना वेगळ्या विभागात टाकून त्यावर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता. मोबाइल प्रकारातील या स्वयंपाकघरातील खाद्यपदार्थावर १८ टक्के जीएसटी असल्याचे रेल्वे बोर्डाकडूनही सांगण्यात येत होते. परंतु, प्रवाशांच्या याबाबतच्या तक्रारींमुळे हे प्रकरण केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे गेले होते. त्यानंतर रेल्वेतील खाद्यपदार्थावरही ५ टक्के जीएसटी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार काही गाडय़ांमधील खाद्यपदार्थाचे दर कमी होऊ शकले. मात्र, अद्यापही काही ठेकेदार १८ टक्के जीएसटी आकारून पूर्वीच्याच दरामध्ये खाद्यपदार्थाची विक्री करीत असल्याच्या प्रवाशांच्या तक्रारी आहेत. विशेष म्हणजे प्रवाशांना खाद्यपदार्थाच्या पावत्याही दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे खानपान व्यवस्थेतील ठेकेदारांच्या माध्यमातून मोठा घोटाळा करण्यात येत असल्याचा आरोप रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षां शहा यांनी केला आहे. रेल्वेची ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’! प्रवाशांची लूट केली जात असताना रेल्वे प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नाहीत. या प्रकरणात रेल्वेची भूमिका ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ अशी असल्याचा आरोप रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या हर्षां शहा यांनी केला आहे. रेल्वेतील खानपान व्यवस्थेची जबाबदारी इंडियन रेल्वे केटिरग अ‍ॅण्ड टुरिझम कार्पोरेशनकडे (आयआरसीटीसी) आहे. अनेक गाडय़ांमध्ये ठेकेदारांकडून खानपान सुविधा देण्यात येते. त्यावर आयआरसीटीसीचे नियंत्रण असते. गाडीमध्ये त्यांची एक व्यक्ती प्रवाशांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी असते. मात्र, त्याबाबत प्रवाशांना माहिती दिली जात नाही. वाढीव दर, खाद्यपदार्थाचा दर्जा आदींबाबत ही व्यक्ती केवळ बघ्याची भूमिका घेत असते. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने लक्ष घालून कारवाई करावी आणि लूट करणाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणीही शहा यांनी केली.
