‘काहीही निर्णय घ्या.. आम्ही ओरडणारच’ अशीच भूमिका वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या पंचवीस टक्के जागांवरील प्रवेशाबाबत शाळांनी घेतलेली दिसत आहे. शाळा आणि शासनाच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आलेल्या १३ जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात अद्यापही जवळपास २४ हजार विद्यार्थ्यांना आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळालेला नाही. शिक्षण हक्क कायद्यातील पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया या वर्षी ऑनलाईन केल्यामुळे सुरळीतपणे होण्याची चिन्हे दिसत होती. मात्र, पूर्वप्राथमिक वर्गानाही आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयावर शिक्षणसंस्थांनी आक्षेप घेतला. शासनाने शुल्क प्रतिपूर्ती दिल्याशिवाय प्रवेश दिले जाणार नाहीत, अशी भूमिका शाळांनी घेतली. शिक्षणसंस्थांच्या दबावापुढे झुकत शासनाने पूर्वप्राथमिक वर्गाना पंचवीस टक्के आरक्षणातून वगळले. मात्र, शासनाच्या या निर्णयावरही आक्षेप घेत शिक्षणसंस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे सगळी प्रवेश प्रक्रियाच ठप्प झाली. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने पूर्वप्राथमिकच्या वर्गानाही आरक्षण लागू करावे आणि शासनाने त्याची प्रतिपूर्तीही द्यावी अशा सूचना दिल्या. त्यानुसार शिक्षण विभागाने आता पूर्वीप्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. आता या आदेशांवरही शिक्षणसंस्थांचा आक्षेप आहेच. आता या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी जागाच नाही, असे शिक्षणसंस्थांचे म्हणणे आहे. शाळा आणि शासनाच्या आडमुठेपणाचा फटका विद्यार्थी आणि पालकांना बसला आहे. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या शासनाच्याच संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया घेण्यात आलेल्या १३ महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील २३ हजार ९९७ विद्यार्थ्यांना अद्यापही शाळेत प्रवेश मिळू शकलेला नाही. यातील १४ हजार तीनशे विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेलाच नाही, तर ९ हजार ६९७ विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीत शाळा मिळूनही ते प्रवेश घेऊ शकलेले नाहीत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या शहरांबरोबरच सोलापूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नगर, रायगड, लातूर, जळगाव अशा तुलनेने ग्रामीण क्षेत्र जास्त असलेल्या ठिकाणीही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेले नाहीत.
