न्यायालयाच्या आदेशांनतरही पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. विधी आणि न्याय विभागाकडून आलेल्या सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा खोळंबलेली प्रवेश प्रक्रियाही सुरू होणार असून शाळांना २३ सप्टेंबपर्यंत प्रवेश पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिकच्या वर्गापासून पंचवीस टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. त्यामुळे ज्या शाळांनी पहिलीला प्रवेश दिले आहेत, त्यांना पूर्वप्राथमिकच्या वर्गासाठी प्रवेश देणे बंधनकारक करू नये, अशी मागणी संस्थाचालकांनी केली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर पंचवीस टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांवर विधी आणि न्याय विभागाकडून स्पष्टीकरणे मागवली होती. त्यानुसार विभागाने आपला अहवाल शिक्षण विभागाकडे दिला आहे. ‘ज्या शाळा प्रवेश नाकारत आहेत, त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल कराव्यात,’ अशा सूचना विधी आणि न्याय विभागाने दिल्या आहेत. त्यानुसार आता शाळांना २३ सप्टेंबपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आता खोळंबलेली प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. सध्या पुण्यात साधारण २ हजार विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीत शाळा मिळूनही प्रवेश मिळू शकलेला नाही, तर राज्यातील २० हजार विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहेत. पुण्यातील पहिली प्रवेश फेरी खोळंबल्यामुळे राज्यातील सर्वच विभागांतील दुसरी प्रवेश फेरी खोळंबली आहे.
