गुंजवणी धरण प्रकल्पाद्वारे भोर, वेल्हा, पुरंदरमधील शेतीला पाणी; केंद्राचे ९० टक्के अनुदान मिळण्याची शक्यता धरणातून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी थेट बंद जलवाहिनीद्वारे सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणारा गुंजवणी प्रकल्प मार्गी लागला आहे. त्याद्वारे भोर, वेल्हा, पुरंदर या तीन तालुक्यांमधील २८ हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या पीआयएन (पाइप्ड इरिगेशन नेटवर्क) या धोरणानुसार हा प्रकल्प साकारल्याने केंद्राकडून ९० टक्के अनुदान मिळेल, अशी माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पुणे जिल्ह्य़ातील विविध विकासकामांबाबत शिवतारे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांबरोबर बैठक पार पडली. त्याबाबतची माहिती त्यांनी पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, गेली सतरा वर्षे हा प्रकल्प प्रलंबित होता. केवळ आठ टक्के एवढेच काम झाले होते. पुनर्वसन आणि इतर अडचणींचा पाढा वाचत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षांच्या काळात काम ठप्प झाले होते. शिवसेना आणि भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर तीन वर्षांत हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात आला आहे. केवळ दीड वर्षांत पाणी अडवून कमीत कमी वेळेत धरणाचे काम दरवाजांसकट पूर्ण करण्यात आले आहे. हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असून या प्रकल्पाने विक्रम प्रस्थापित केला आहे. गुंजवणी हा पावणेचार टीएमसीचा प्रकल्प आहे. धरणातून पारंपरिक पद्धतीने पाणी कालव्याद्वारे वितरित करण्यात येत होते. मात्र, शासनाच्या नव्या धोरणानुसार कालवे रद्द करून बंद जलवाहिनीच्या माध्यमातून पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ही संपूर्ण योजना कृष्णा खोरे महामंडळाकडून राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती यांच्याकडे मान्यतेसाठी दिली होती. समितीबरोबरच महाराष्ट्र जलसंपदा प्राधिकरणाची देखील प्रकल्पाला मंजुरी प्राप्त झाली आहे. १ हजार ३५ कोटींची योजना आहे. धरण आणि लाभक्षेत्र यांच्या उंचीचा वापर करून पाण्याच्या दाबाचा वापर करून २८ हजार हेक्टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या पीआयएन (पाइप्ड इरिगेशन नेटवर्क) या धोरणानुसार हा प्रकल्प करण्यात आला आहे. धरणाचे शंभर टक्के पाणी सूक्ष्म शेतीसाठी वापरल्यास केंद्राची योजना लागू होते. या प्रकल्पात सूक्ष्म शेतीसाठी वापरण्यात येणार असल्याने केंद्राकडून या योजनेला ९० टक्के निधी मिळणार आहे. महाराष्ट्रातून सर्व निकषांवर आधारित ही पहिली योजना असून या योजनेअंतर्गत देशातील हा पहिलाच प्रकल्प आहे. अशा प्रकारच्या योजनेसाठी ६१ हजार कोटींची तरतूद केंद्राने केली आहे.
