घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान स्वेच्छेने परत करण्याच्या योजनेला प्रतिसाद देत तीन लाख पुणेकर ग्राहकांनी अनुदान घेणे बंद केले असून अनुदान परत करणाऱ्यांच्या संख्येचा विचार केल्यास महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात पहिला आला आहे. महाराष्ट्रातील साडेसोळा लाख ग्राहकांनी, तर देशभरातील एक कोटी घरगुती ग्राहकांनी गॅसवरील अनुदान परत केले आहे आणि ग्राहकसंख्येच्या दृष्टीने राज्यात पुण्याचा क्रमांक पहिला आहे. घरगुती गॅसवर मिळणारे अनुदान परत करण्याचे आवाहन सत्तेत आल्यानंतर केंद्र सरकारने केले होते. ‘गिव्हईट अप’ या आवाहनाला प्रतिसाद देत घरगुती ग्राहकांनी हे अनुदान परत केले आणि त्याचा लाभ दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना देण्याच्या नव्या योजनेचा प्रारंभ रविवारी (१ मे) होत आहे. पुणे शहर व जिल्ह्य़ाचा विचार करता दोन लाख ९३ हजार ग्राहकांनी अनुदान परत केले असून त्यातील सर्वाधिक ग्राहक भारत पेट्रोलियम कंपनीचे आहेत. पुण्यातील बीपीसीएलच्या एक लाख ८१ हजार ग्राहकांनी अनुदान परत केले आहे, तर हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या ८८ हजार आणि इंडियन ऑईल कार्पोरेशनच्या २४ हजार ग्राहकांनी अनुदान परत करण्याच्या योजनेला प्रतिसाद दिला आहे. अनुदान परत करत असल्याची माहिती देण्यासाठी अर्ज भरून देणे किंवा गॅसची ऑन लाईन नोंदणी करतानाच तशी माहिती देणे किंवा एसएमएसद्वारे माहिती देणे असे पर्याय ग्राहकांना देण्यात आले होते. या योजनेत महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक राहिला आहे. महाराष्ट्रातील १६ लाख ४२ हजार ८१४ ग्राहकांनी या योजनेत सहभागी होत अनुदान परत केले आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांचा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेशातील अनुदान परत करणाऱ्यांची संख्या १२ लाख ५३ हजार २४२ इतकी असून दिल्लीतील सात लाख २७ हजार ३७४ ग्राहकांनी, कर्नाटकमधील सहा लाख ९७ हजार ७१० ग्राहकांनी आणि तामिळनाडूतील सहा लाख ४७ हजार ९८५ ग्राहकांनी अनुदान परत केले आहे. स्वेच्छेने उत्तम प्रतिसाद केंद्र सरकारने आवाहन केल्यानंतर पुण्यातील ग्राहकांनी योजनेला चांगला प्रतिसाद दिला. ग्राहक ही योजना समजून घेण्यासाठी आवर्जून आमच्याकडे येत होते आणि गरजूंना योजनेचा लाभ होणार असेल तर आमचेही नाव या योजनेत घ्या, असे सांगत होते, असा अनुभव सोलापूर बाजार येथील ‘अरिहंत गॅस एजन्सी’चे भरत जैन यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितला. ग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद योजना जाहीर झाल्यानंतर शेकडो ग्राहकांनी ऑनलाईन यंत्रणेत सहभागी होत अनुदान घेणे बंद केले. अनेक ग्राहक उत्स्फूर्तपणे येत होते आणि स्वत:हून अनुदान परत करण्याच्या योजनेत सहभागी होणार असल्याचे सांगत होते, असा अनुभव सिंहगड रस्त्यावरील ‘श्रीराम गॅस एजन्सी’चे मयूरेश जोशी यांनी सांगितला.
