पिंपरी पालिकेचा आज ३५ वा वर्धापनदिन; दहा वर्षांत लोकसंख्या ७० टक्क्यांनी वाढली

पिंपरी महापालिकेचा ३५ वा वर्धापनदिन बुधवारी (११ ऑक्टोबर) आहे. चार ग्रामपंचायती एकत्रित करून स्थापन झालेली नगरपालिका व पुढे अल्पावधीत झालेली महापालिका अशी ‘गाव ते महानगराची’ ३५ वर्षांची वाटचाल पूर्ण झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली होत असलेली कोटय़वधींची उधळपट्टी, टक्केवारीचे राजकारण चिंताजनक आहे. वाढत्या उधळपट्टीला आळा घालून उत्पन्नाचे स्रोत न वाढवल्यास शहराची श्रीमंती कागदावरच राहील आणि भविष्यात ‘भिकेचे डोहाळे’ लागतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येते.

देशभरातील ६५ शहरांमधून पिंपरी-चिंचवडला ‘बेस्ट सिटी’चे बक्षीस मिळाले. ‘स्वच्छ’ शहरांच्या स्पर्धेतही राज्यातील पहिले स्थान पिंपरी पालिकेने पटकावले आहे, ही अगदी अलीकडची कामगिरी आहे. यापूर्वी, शहराने अनेक चढउतार पाहिले असून विकासाच्या वाटचालीचे बरेच टप्पे पार केले आहेत. शहरात औद्योगिक क्षेत्राची पायाभरणी झाल्यानंतर मोठय़ा कंपन्या आल्या. उद्योग वाढल्याने कामगारही वाढले. बाहेरून कामगारांचे लोंढे येऊ लागले, उद्योगांना चांगले दिवस आले. पर्यायाने जकातीच्या माध्यमातून पिंपरी पालिकेचे उत्पन्न वाढले. पिंपरी-चिंचवड ही ‘श्रीमंत’ महापालिका ठरली. भरपूर निधी असल्याने विकासाची कामे सुरू झाली. पायाभूत सुविधा वेगाने उपलब्ध झाल्याने देशभरातील विकसित शहरांमध्ये पिंपरी-चिंचवडचा उल्लेख होऊ लागला. १९७१ मध्ये अवघी ८३ हजार लोकसंख्या असलेल्या शहराची लोकसंख्या १९९१ मध्ये ५ लाख, २००१ मध्ये १० लाख, २०११ मध्ये १७ लाख इतकी होती. सद्य:स्थितीत लोकसंख्येचा आकडा २२ लाखाच्या घरात आहे. २००१ ते २०११ या दहा वर्षांतच ७० टक्के लोकसंख्या वाढली. अशा वेगाने २०४१ मध्ये ४५ लाख लोकसंख्येचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो.

वाढत्या लोकसंख्येनुसार आवश्यक गरजा पुरवण्याच्या दृष्टीने पालिकेला सर्व बाजूने नियोजन करावे लागणार आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली कोटय़वधींची उधळपट्टी हा महापालिकेला लागलेला शाप आहे.

‘चार आण्याचे काम, बारा आण्याला’ व त्यानंतरही संगनमताने वाढीव निधी मंजूर करवून घेणे हा नेहमीचा खेळ आहे. स्वच्छ व पारदर्शक कारभार नावालाच आहे. सर्वपक्षीय नेते, अधिकारी, ठेकेदार, नगरसेवकांच्या अभद्र युतीतून पालिकेला खड्डय़ात घालण्याचे काम राजरोस सुरू आहे. प्रशासकीय शिस्त नाही, आयुक्तांचा वचक नाही. संस्थानिक बनलेले अधिकारी कोणालाही जुमानत नाहीत. विरोधक नावापुरते आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी फेकलेल्या तुकडय़ांवरच समाधान मानण्याची त्यांची प्रवृत्ती आहे.