थकबाकी १९ हजार कोटींवर; केवळ तीन लाख शेतकऱ्यांकडून कृषीपंपाचा वीजबिल भरणा राज्यामध्ये सद्य:स्थितीत सुमारे ४१ लाख कृषिपंपधारक शेतकरी आहेत, मात्र त्यापैकी केवळ तीन ते साडेतीन लाख शेतकऱ्यांकडूनच नियमित वीजबिलांचा भरणा केला जात असल्याची माहिती महावितरण कंपनीच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. ३७ लाख ६४ हजार कृषिपंपधारकांकडे मूळ वीजबिलासह व्याज आणि दंडाचे तब्बल १९ हजार २७२ कोटी रुपये थकले आहेत. ही थकबाकी वसूल होण्याच्या दृष्टीने व्याज आणि दंडाच्या माफीचा समावेश असलेली कृषी संजीवनी योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने या योजनेला मुदतवाढ देऊन थकबाकी वसुलीचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. महावितरण कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार राज्यात सद्य:स्थितीत वीजपुरवठा सुरू असणारे ४१ लाख कृषिपंपधारक शेतकरी आहेत. त्यातील २५.४१ लाख ग्राहकांना मीटरद्वारे, तर १५.४१ लाख ग्राहकांना अश्वशक्तीवर आधारित वीजजोडणी देण्यात आली आहे. कृषी ग्राहकांना वीजजोडणी देण्यासाठी महावितरणकडून तीन ते साडेसात हजार रुपये अनामत रक्कम घेतली जाते. कृषिपंप जोडणीसाठी येणारा १.१६ लाख रुपयांचा खर्च शासनाकडून अनुदान स्वरूपात दिला जातो. त्याचप्रमाणे महावितरणकडून कर्ज उभारणी करून पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाते. कृषिपंपधारकांना इतर सर्वाच्या तुलनेत कमी दराने वीजपुरवठा केला जात असूनही, वीजबिल भरणा करण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते. सद्य:स्थितीत ३७ लाख ६४ हजार कृषिपंपधारकांकडे १० हजार ८९० कोटींची मूळ थकबाकी आहे. याशिवाय व्याज ८ हजार १६४ कोटी, तर दंडाची रक्कम २१८ कोटी रुपये आहे. कृषिपंपधारकांना वीजबिलाच्या थकबाकीतून मुक्त करण्यासाठी आणि थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना जाहीर केली होती. या योजनेनुसार वीजबिलाची मूळ थकबाकी पाच समान हप्त्यांत भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. ठरावीक कालावधीत हप्ते भरल्यानंतर दंड आणि व्याज माफ करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, या योजनेला हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.१५ नोव्हेंबरला या योजनेची मुदत संपल्याने आता तिला आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोटय़वधींची सवलत राज्य वीज नियामक आयोगाने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांसाठी प्रतियुनिट ६.५० रुपये इतका सरासरी वीजदर मंजूर केला आहे. कृषी ग्राहकांसाठी सरासरी वीज आकारणी ३.४० रुपये प्रतियुनिट आहे. उर्वरित ३.१० रुपये ‘क्रॉस सबसिडी’च्या माध्यमातून औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि इतर ग्राहकांना आकारण्यात येतात. आयोगाच्या सरासरी वीजदरामध्ये शासनाकडून सरासरी १.६० रुपये प्रतियुनिटची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषी ग्राहकांना १.८० रुपये प्रतियुनिट दराने वीजबिलाची आकारणी करण्यात येते. ‘क्रॉस सबसिडी’च्या माध्यमातून कृषी ग्राहकांसाठी वार्षिक साडेसात हजार कोटी आणि शासनाकडून कृषी ग्राहकांच्या वीजदरातील सवलतीपोटी वार्षिक साडेचार हजार कोटी रुपये देण्यात येत असल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.
