पुणे शहरातून प्रस्तावित असलेल्या मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटर पर्यंत बांधकामासाठी चार चटई निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) देण्याच्या तरतुदीचा समावेश महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल) करावा, असा निर्णय मुख्य सभेत शुक्रवारी एकमताने घेण्यात आला. तसेच मेट्रो मार्गाच्या दहा मीटरपर्यंत सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून ‘ना विकास क्षेत्र’ ठेवण्याच्या तरतुदीचाही समावेश नियमावलीत करण्यास संमती देण्यात आली.वनाझ ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी चिंचवड असे मेट्रोचे दोन मार्ग प्रस्तावित असून त्यांना राज्य शासनाचीही मंजुरी मिळाली आहे. या दोन्ही मार्गाचे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सध्या केंद्राकडे आहेत. पहिल्या टप्प्यात ३१ किलोमीटर लांबीचा मेट्रो मार्ग विकसित केला जाणार असून हा प्रकल्प राबवण्यासाठी पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रियाही महापालिकेतर्फे सुरू करण्यात आली आहे. मेट्रोसाठी पुरेसा निधी उभा करण्याच्या दृष्टीने तसेच या मार्गाच्या परिसरात लोकसंख्येची घनता वाढवण्याच्या दृष्टीने मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना पाचशे मीटपर्यंत बांधकामासाठी चार एफएसआय द्यावा, असे दिल्ली मेट्रो रेलने त्यांच्या अहवालात प्रस्तावित केले होते.अशा प्रकारच्या ज्या तरतुदी मेट्रोसाठी करायच्या आहेत त्यांचा समावेश शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत करावा, असा आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिला आहे. त्यानुसार काही तरतुदींचा समावेश डीसी रूलमध्ये करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, असे शुक्रवारी मुख्य सभेत प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. या प्रस्तावाला शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ तसेच भारतीय जनता पक्षाचे श्रीनाथ भिमाले, शिवसेनेचे पृथ्वीराज सुतार, संजय भोसले आदींनी विरोध केला. मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूने ना विकास विभाग संपल्यानंतरच्या पन्नास मीटर पर्यंत बांधकाम करायचे झाल्यास मेट्रो कंपनीचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, अशीही अट घातली जाणार होती. मात्र, या अटीला विरोधी पक्षांनी जोरदार हरकत घेतली. साध्या साध्या विषयातही नागरिकांना प्रशासन हेलपाटे मारायला लावून त्रस्त करते. मेट्रोच्या परिसरातील स्थानिक नागरिकांवर या अटीमुळे अन्याय होईल, असेही या वेळी सांगण्यात आले.त्यानंतर शिवसेनेकडून पन्नास मीटपर्यंतच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची अट काढून टाकण्याची उपसूचना देण्यात आली. तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे बाबू वागसकर आणि अजय तायडे यांच्याकडून मेट्रो प्रभावित क्षेत्रातील झोपडपट्टीधारकांचे शहरी गरिबांसाठीच्या योजनेतून पुनर्वसन करण्यात यावे अशी उपसूचना देण्यात आली. या दोन्ही उपसूचनांसह मूळ प्रस्ताव सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
