अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावरून आमदारांनी राजीनामे दिल्याचे तीव्र पडसाद पिंपरीत उमटले असून, या आमदारांच्या समर्थनार्थ पिंपरी पालिकेतील राष्ट्रवादीच्या ४० नगरसेवकांनी तसेच शिक्षण मंडळाच्या १० सदस्यांनी महापौर मोहिनी लांडे यांच्याकडे राजीनामे सुपूर्द केले. दरम्यान, महापौरही राजीनाम्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येते.शहरातील हजारोंच्या संख्येने असलेली अनधिकृत बांधकामे ही राष्ट्रवादीची हक्काची मतपेढी आहे. बांधकामे नियमित करण्यासाठी अजितदादा व आमदारांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. तथापि, मुख्यमंत्री निर्णय घेत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. आठ फेब्रुवारीला निगडी प्राधिकरणाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतचा अध्यादेश आठवडय़ात काढू, अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षात तशी कृती न केल्याने राष्ट्रवादीची भलतीच कोंडी झाली होती. त्यानंतरच्या काळात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत जनजागृती सभांद्वारे राष्ट्रवादीचा दुट्टपीपणा चव्हाटय़ावर आणल्याने वातावरण तापले होते. मंगळवारी अधिवेशनावर मोर्चा निघणार होता, त्याआधीच आमदारांनी राजीनामा ‘अस्त्र’ उपसून त्या आंदोलनाची हवा काढण्याचा प्रयत्न केला. आमदारांनी वळसे पाटलांकडे राजीनामा दिल्याचे वृत्त शहरात पसरल्यानंतर लगेचच स्थायी समितीचे अध्यक्ष नवनाथ जगताप व नगरसेवक अजित गव्हाणे यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरीतील राष्ट्रवादीच्या ४० नगरसेवकांनी त्याचप्रमाणे शिक्षण मंडळाच्या १० सदस्यांनी महापौरांकडे राजीनामे देऊन आमदारांच्या कृतीचे समर्थन केले. महापौरही राजीनामा देण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबतचे विधेयक राष्ट्रवादीचे राजकीय भवितव्य ठरविणार आहे. तथापि, मुख्यमंत्री दाद देत नाहीत, त्यामुळे राजीनामे देऊन त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असून विधेयक मंजूर न झाल्यास त्याचे खापर काँग्रेसवर फोडण्याची खेळी त्यामागे असल्याचे दिसते.
