राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाकडून (बालभारती) कागदाची खरेदी चढय़ा भावाने करण्यात आली असून, त्यात मंडळाचे तब्बल ३५ ते ४० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती कागदपत्रांवरून उपलब्ध झाली आहे. मंडळाने खुल्या बाजारातील किमतीपेक्षा प्रतिटन सुमारे ९ हजार ते १० हजार रुपये जास्त मोजल्याने ही मेहरनजर नेमकी कोणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.बालभारतीकडून पाठय़पुस्तक निर्मितीसाठी मोठय़ा प्रमाणात कागद खरेदी केला जातो. ही खरेदी नेहमीप्रमाणे या वर्षीसुद्धा वादग्रस्त ठरली आहे. २०१४-१५ या वर्षांसाठी ‘७० व ८० जीएसएम क्रिमोवेव्ह’ या दर्जाच्या कागदासाठी निविदा काढण्यात आली होती. असा सुमारे ३५ हजार टन कागद आणि मुखपृष्ठासाठी पाच हजार टन कागद हवा होता.बालभारतीच्या नियामक मंडळाने २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी कागदखरेदीच्या निविदा मंजूर करून कंपन्यांशी करार केला. शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा हे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. या कंपन्यांकडून प्रतिटन सुमारे ५४ ते ५५ हजार रुपये या दराने कागद खरेदी करण्यात आला. याबाबत ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांनुसार, मंडळाने दिल्ली येथील श्रेयांस इंडस्ट्रिज लि. या कंपनीकडून १० हजार टन कागद खरेदी केला. त्यासाठी प्रतिटन ५१,४०० रुपये आणि वाहतूक खर्च म्हणून ३००० रुपये अशी टनाला एकूण ५४,४०० रुपये दर देण्यात आला. याचप्रमाणे लुधियाना येथील ट्रायडन्ट लि. या कंपनीला ३५०० टन कागदासाठी प्रतिटन ५०,९०० रुपये आणि वाहतूक खर्च ३५०० रुपये असा टनाला एकूण ५४,४०० रुपये दर देण्यात आला. या निविदा ज्या वेळी मंजूर झाल्या, त्या ऑगस्ट महिन्यात खुल्या बाजारात या प्रतीच्या कागदाचा दर ४५ हजार रुपयांच्या आसपास होता.खुल्या बाजारातील कागद दराची चौकशी केली तेव्हा अशी माहिती मिळाली की, बालभारतीकडून टेंडर मंजूर झाली त्या वेळी म्हणजे ऑगस्ट २०१३ मध्ये कागदाचा दर प्रतिटन ३९,५०० इतका होता. त्यावर ८.५ टक्के कर आणि देशभरातून कोठूनही वाहतूक केली तरी जास्तीत जास्त ३००० रुपये खर्च असे मिळून ही किंमत जास्तीत जास्त प्रतिटन ४६ हजार रुपये इतकी भरते. रुपयाचा दर घसरला किंवा वधारला तरी या किमतीत एक-दीड हजार रुपयांपेक्षा जास्त फरक पडत नाही. तरीसुद्धा बालभारतीने प्रतिटन ९ ते १० हजार रुपये जास्त का मोजले, हा प्रश्न तसाच आहे.याबाबत राजेंद्र दर्डा यांच्याशी बुधवारी व गुरुवारी सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.निमित्त ‘वॉटर मार्क’चे?बालभारतीला पुरवायच्या कागदावर ‘वॉटर मार्क’ असावा लागतो. त्यासाठी कंपन्यांना जास्त दर द्यावा लागत असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, खुल्या बाजारात चौकशी केली असता असे समजले की, वॉटर मार्कसाठी विशेष खर्च येत नाही. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात कागद खपणार असेल तर अनेक कंपन्या ते मोफत करून देतात.
