शहरासाठी चोवीस तास-सातही दिवस (ट्वेन्टीफोर बाय सेव्हन) समान पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेतर्फे महत्त्वपूर्ण योजना राबवली जाणार असून योजनेचा निधी उभारण्यासाठी पुढील आíथक वर्षांत पाणीपट्टीत ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास समान पाणी पुरवठा योजना मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण शहरात १०० टक्के पाणी मिटर बसविण्यात येणार असून पाण्याची गळती रोखण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी प्रशासनाने पाणीपट्टीत वाढ सुचविली असली तरी पुढील वर्षांत मिळकत कर तसेच अन्य करांमध्ये मात्र कोणतीही वाढ सुचविण्यात आलेली नाही. शहरात सध्या असमान पद्धतीने पाणी पुरवठा होत असून पाणी गळतीचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्यावर आहे. पाणी पुरवठय़ामधील ही असमानता दूर करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने समान पाणी पुरवठा योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत ही योजना राबविण्यासाठी तब्बल तीन हजार ३१३ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून ४९८ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. तर महापालिकेच्या हिश्श्यापोटी २९९ कोटी रुपये उपलब्ध करावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर या योजनेच्या कालावधित महापालिकेला टप्प्याटप्प्याने २५० कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत. या मार्गाने एक हजार ४७ कोटी रुपये उपलब्ध होणार असले तरी उर्वरित दोन हजार २६४ कोटी रुपयांचा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. महापालिकेची अन्य विकासकामे व इतर खर्च लक्षात घेता या योजनेसाठी निधी उभारणे शक्य होणार नसल्याचे आयुक्तांनी त्यांच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यासाठी आयुक्तांनी पुढील आíथक वर्षांसाठी (२०१६-१७) मिळकतकरातील पाणीपट्टीत ५० टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. तसेच सन २०४७ पर्यंत दरवर्षी पाणीपट्टीत पाच टक्के वाढ करण्याबाबतही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कमीतकमी ९०० रुपये असलेली पाणीपट्टी एक हजार ३५० रुपयांवर जाणार आहे. त्याचबरोबर मीटर रीिडगनुसार होणाऱ्या पाणी शुल्कात साडेबावीस टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून त्यात पुढील ३० वर्षांसाठी पाच टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय सद्यस्थितीत झोपडपट्टी विभागात पाणीपट्टी आकारली जात नाही. मात्र आयुक्तांनी झोपडपट्टी विभागाच्या प्रस्तावात कच्च्या झोपडपट्टीसाठी प्रतिमहिना ३८ रुपये व पक्क्या झोपडपट्टीसाठी प्रतिमहिना ६३ रुपये इतकी पाणीपट्टी लागू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
