शहरासाठी नवा विकास आराखडा तयार करताना जुन्या आराखडय़ातील सुमारे साडेपाचशे आरक्षणे रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आल्यामुळे आणि संपूर्ण आराखडय़ावरच परिणाम करणाऱ्या या शिफारशीबाबत अद्याप कोणीही भूमिका जाहीर केलेली नसल्यामुळे ही आरक्षणे उठवली जाणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ावर सध्या महापालिकेच्या खास सभांमधून चर्चा सुरू असून हा आराखडा येत्या काही दिवसात मंजूर करून अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. या आराखडय़ावर आलेल्या हजारो हरकती-सूचनांवर सुनावणी झाल्यानंतर ही सुनावणी ज्या नियोजन समितीने घेतली होती त्या नियोजन समितीने ज्या शिफारशींसह आराखडा सादर केला आहे त्याबाबत खास सभांमध्ये जोरदार टीका होत आहे. आराखडय़ातील अनेक तरतुदी बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी करण्यात आल्याचे जाहीर आरोप सध्या केले जात आहेत.आराखडय़ाबाबत करण्यात आलेल्या शिफारशींवर टीका होत असली तरी जुनी सर्व आरक्षणे रद्द करण्याची जी एक शिफारस नियोजन समितीच्या आराखडय़ात करण्यात आली आहे त्याबाबत मात्र अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही वा त्याबाबत भूमिकाही जाहीर केलेली नाही. एखादा विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित विकास प्राधिकरणाने आराखडय़ात आरक्षित केलेली जमीन संपादित केली नाही, तर संबंधित जमीन मालक प्राधिकरणास नोटीस देऊ शकतो. त्यानंतर एका वर्षांचे आत संबंधित जमिनीच्या संपादनासाठी कलम १२६ खाली अधिसूचना निघाली नाही, तर पुढील सहा महिन्यात शासन स्वत: अशी अधिसूचना काढू शकते आणि त्या कालावधीत अशी अधिसूचना न निघाल्यास आरक्षण व्यपगत होते, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले आहेत की असे आरक्षण व्यपगत झाल्यास ते पुन्हा सुधारित आराखडय़ात ठेवता येणार नाही व ठेवले तर तेही व्यपगत झाले असे समजण्यात यावे, असे नियोजन समितीच्या आराखडय़ात नमूद करण्यात आले आहे.महापालिका हद्दीत अशी बरीच आरक्षणे व्यपगत (रद्द) झाली असूनही ती पुन्हा सुधारित प्रारूप विकास आराखडय़ात दर्शवण्यात आली आहेत. जे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून अयोग्य आहे. नियोजन समितीच्या मते अशी सर्व आरक्षणे रद्द करून लगतच्या विकसनशील भूवापर विभागात ती समाविष्ट करण्यात यावीत, अशीही शिफारस या आराखडय़ात करण्यात आली आहे.महापालिका प्रशासनाने १९८७ च्या विकास आराखडय़ातील सुमारे ५५० आरक्षणे नव्या विकास आराखडय़ात कायम केली आहेत, जी जुन्या आराखडय़ात होती परंतु जी विकसित झालेली नाहीत अशी ही आरक्षणे आहेत. ती सर्व रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आल्यामुळे त्याबाबत आता नेमका निर्णय काय घेतला जाणार ते स्पष्ट झालेले नाही. रस्ते, शाळा, उद्याने, क्रीडांगणे आदी अनेक सार्वजनिक कामांसाठी नव्या आराखडय़ात ही आरक्षणे कायम करण्यात आली असली, तरी नवा विकास आराखडा मंजूर करताना ही शिफारस स्वीकारली गेली तर नव्या विकास आराखडय़ातील आरक्षणांची संख्या ५५० ने कमी होऊ शकते. तसेच त्यातील बहुतेक सर्व जागा विकास आराखडय़ातील शिफारशीनुसार निवासी होऊ शकतात.
