News Flash

पीएमआरडीएकडून ६० हजार सदनिका

बांधकाम मोजणीच्या शुल्कामध्येही विकसकाला सूट देण्यात आली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी चौदा विकासकांकडून प्रस्ताव

शिवाजी खांडेकर, पिंपरी

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टरनशिप – पीपीपी) ६० हजार सदनिकांची बांधणी करून घेणार आहे. त्यातील ३० हजार सदनिका पीएमआरडीएला मिळणार असून त्या पीएमआरडीएकडून पात्र लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात दिल्या जाणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी चौदा विकसकांनी पीएमआरडीएकडे प्रस्ताव दाखल केले आहेत.

पीएमआरडीएच्या हद्दीत जागा असणाऱ्या आणि पीपीपी तत्त्वावर पीएमआरडीएबरोबर भागीदारी करू इच्छिणाऱ्या विकसकांना या योजनेमध्ये सहभाग घेता येतो. आतापर्यंत चौदा विकसकांनी पीएमआरडीएकडे प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये सहभागी होऊन भागीदारीमध्ये गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. या योजनेनुसार विकसकांना अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स – एफएसआय) मिळणार आहे. याशिवाय विकसकांना नोंदणी शुल्कामध्ये सवलत दिली जाणार असून फक्त एक हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जाणार आहे.

बांधकाम मोजणीच्या शुल्कामध्येही विकसकाला सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे विकसकांचा फायदा होणार आहे. गृहप्रकल्पासाठी बांधकाम परवाना घेताना त्यातील पन्नास टक्के सदनिका पीएमआरडीएसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व सदनिकांच्या वापराचे क्षेत्र ३२० चौरस फूट असेल. लाभार्थ्यांनाही या गृहप्रकल्पामध्ये सर्व सुविधा देण्यात येणार आहेत. वाहनतळ, बगिचे किंवा ज्या सुविधा विकसकाने अन्य सदनिकांना दिल्या आहेत, त्या सर्व सुविधा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये पीपीपी तत्त्वावर भागीदारी करू इच्छिणाऱ्या विकसकांकडून पीएमआरडीए हद्दीत ६० हजार सदनिका निर्माण होणार आहेत. त्यातील पन्नास टक्के म्हणजे ३० हजार सदनिका पीएमआरडीएच्या लाभार्थ्यांसाठी मिळणार आहेत. केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्यानंतर गृहप्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. सदनिकांची किंमत दहा ते बारा लाखांपर्यंत ठेवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपये आकारण्यात येणार आहेत. पीएमआरडीएने या योजनेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार केले असून या संकेतस्थळावर (pmrdapmya.com ) नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. लाभार्थी निश्चितीकरण, प्रकल्पाचे नियंत्रण आणि मूल्यांकन याच संकेतस्थळामार्फत करण्यात येणार आहे.

गृहप्रकल्पांची ठिकाणे

मावळ, हवेली, शिरूर, भोर, खेड तालुका, म्हाळुंगे, वेळू (शिक्रापूर), वढू बुद्रुक, उंड्री, हिंजवडी, शिक्रापूर, वाघोली, रांजणगाव आणि वडगाव मावळ या चौदा ठिकाणी पीएमआरडीएचे पीपीपी तत्त्वावरील गृहप्रकल्प उभे राहणार आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पीपीपी तत्त्वावर खासगी विकसकांच्या मदतीने पीएमआरडीए ३० हजार सदनिका उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी १४ खासगी विकसकांचे प्रस्ताव पीएमआरडीएकडे आले आहेत. ते प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले आहेत.

 – प्रवीणकुमार देवरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमआरडीए

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 1, 2018 2:28 am

Web Title: 60 thousand apartments from pmrda
Next Stories
1 पायाभूत सुविधांसाठीचा निधी कागदावरच
2 दिवाळी पहाटही डिजिटल होणार!
3 नवोन्मेष : ज्ञाना प्रॉडक्ट्स
Just Now!
X