फक्त चार हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित पुणे : आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी शहरासह जिल्ह्य़ात तब्बल ६० हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांची जिल्हा प्रशासनाला आवश्यकता आहे. मात्र, आतापर्यंत प्रत्यक्षात केवळ २२५ शासकीय कार्यालयांमधील चार हजार चारशे कर्मचाऱ्यांची माहितीच जिल्हा निवडणूक शाखेकडे जमा झाली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यास शासकीय विभागांकडूनच टाळाटाळ होत असल्याने जिल्ह्य़ातील केंद्र सरकारची कार्यालये, राज्य शासनाची कार्यालये, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका अशा शासकीय, निमशासकीय कार्यालय प्रमुखांची बैठक मंगळवारी (५ फेब्रुवारी) बोलावण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीची तयारी जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे. निवडणुकीची अंतिम मतदारयादीही ३१ जानेवारीला प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पुणे शहरातील आठ, पिंपरी-चिंचवडमधील तीन आणि उर्वरित जिल्ह्य़ातील दहा अशा एकूण एकवीस विधानसभा मतदार संघांमधील मतदान केंद्रांवर निवडणूकविषयी विविध कामांसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची गरज निवडणूक शाखेला भासणार आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासकीय कार्यालये, महामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद अशा विविध कार्यालयांकडून श्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवण्यात येत आहे. मात्र, शासकीय कार्यालयांकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. निवडणूक कामकाजासाठी कर्मचाऱ्यांची माहिती न देणाऱ्या राज्य शासनाच्या तब्बल सोळा विभागांना १७ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी नोटिसा बजावल्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ातील केंद्र, राज्य, बँका, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक मंगळवारी (५ फेब्रुवारी) दुपारी बारा वाजता पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) सभागृहात आयोजित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक शाखेचे तहसीलदार पी. डी. काशिकर यांनी सोमवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. आचारसंहितेमुळे शासकीय कार्यालयांमधील इतर कामे बंद असतात. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणूकविषयक कामकाजात सहभागी करून घेतले जाते. त्याबाबतची तयारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शहरासह जिल्ह्य़ातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, पदे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची श्रेणीनुसार माहिती मागवण्यात येत आहे. सातशे कार्यालयातील माहितीचे संकलन आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या कामकाजात जे शासकीय कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत त्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी राज्यात एकच संगणक प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. औरंगाबाद उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रशांत शेळके यांनी ही संगणक प्रणाली तयार केली असून राज्य शासनाकडून तीच सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये कामकाजासाठी कायम करण्यात आली आहे. हा बदल करण्यात आल्याने तसेच शहरासह जिल्ह्य़ात केंद्र, राज्यासह इतर अशी शासनाची तब्बल सातशे कार्यालये असल्याने पुणे जिल्ह्य़ातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवण्यास विलंब होत आहे, असे निवडणूक शाखेकडून सांगण्यात आले.
